ओमिक्रोनबाट बचाउन खोपको सहज उपलब्धता गराउन आग्रह « प्रशासन
Logo १९ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

ओमिक्रोनबाट बचाउन खोपको सहज उपलब्धता गराउन आग्रह


११ माघ २०७८, मंगलबार


काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सबै नागरिकका लागि सहज खोप उपलब्ध गराउन सरकासँग आग्रह गरो छन् ।

कोभिड–१९ को तेस्रो लहर (ओमिक्रोन) नियन्त्रणमा आयोगमा सरोकारवालासँगको छललफलमा उनले खोप कार्डबिना सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मानव अधिकारको उपभोगमा असर परेको हुँदा सहज खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

अध्यक्ष मगरले सिटामोललगायतका औषधिको अभाव, सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा भीड झनै बढ्नसक्ने अवस्था र सीमा क्षेत्रमा आवतजावतको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारले थप ध्यान पुर्याउन निर्देशनसमेत दिए ।

आयोगले ओमिक्रोनको सङ्क्रमण तीव्रगतिमा फैलिइरहेको हुँदा नियन्त्रणका लागि सरकारबाट भइरहेको तयारी र प्रयासका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल र सहसचिवसँग छलफल गरेको हो । सरकारको योजना, अस्पतालको क्षमता, सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली, बुस्टर डोज र बालबालिकालाई दिइने खोपमा पहँुच अत्यावश्यक वस्तुमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच, औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिने जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिको सेल्फक्वारेन्टिइन तथा अनुगमन व्यवस्था, सीमा क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशन केन्द्रको अवस्था, सार्वजनिक सेवाको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीको मानव अधिकारको उपभोगमा पर्ने असर तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न उनीहरुले पाउनुपर्ने सेवासुविधाको उपलब्धता विषयमा आयोगले जानकारी लिएको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस