२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न माग

अ+ अ-

काडमाडौँ । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूका संस्था (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ) ले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वटै संस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न भनेका हुन् ।

समयमा नै निर्वाचन नभए पालिका प्रमुख–अध्यक्ष, उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिसलगायतका कार्यहरु अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानले नै जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको पनि व्यवस्था नगरेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखभित्र निर्वाचन गर्ने गरी सुझाव दिएको छ । तर, सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छैन् । यही बेला तीन वटै संस्थाले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेको भए पनि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आगामी जेठभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संविधान र विद्यमान कानूनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गरिसक्नु पर्नेछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस