२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना पेस गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा गुनासो आएको भन्दै समितिले टेलिकमले दिने इन्टरनेटको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना ३० दिनभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले आगामी आयोजना जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप बनाउन पनि टेलिकमलाई निर्देशन गरेको हो ।

समितिले टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा बिस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेस गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका ४३ स्थानीय तहमा सेवा पुर्‍याउने समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि पेस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडी बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

त्यसै गरी कुनै पनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुने गरी नभई संस्थाको हितमा हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन ध्यान पुर्‍याउन सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस