२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छ : सञ्चारमन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । अनलाइन पत्रकार सङ्घको ११औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सञ्चार क्षेत्रको मुख्य काम जनमत निर्माण गर्ने रहेको बताउँदै त्यसका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले पत्रकारिता पेसाको शुद्दीकरणका लागि अनलाइन पत्रकार सङ्घजस्ता विधागत संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि अन्य सञ्चारमाध्यम सरह लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा अनलाइनको महत्व र औचित्य वर्तमान समयमा झन् बढेको बताए ।

सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्याल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलगायतले अनलाइन पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । सङ्घको ११औँ साधारणसभाले डिल्लीप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । सङ्घको उपाध्यक्षमा गोविन्द अधिकारी, सचिवमा गोविन्द मरासिनी कोषाध्यक्षमा निर्दोष घोरसइनेलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । यस्तै सदस्यमा प्रजु पन्त, अमृत पौडेल र रविराज बराल भएका छन् ।