दार्चुला । राष्ट्रिय योजना आयोगले दार्चुलामा सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजनाबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा निकाय लगायतसँग आयोगले अन्तक्रिया गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आयोजित अन्तक्रियामा जिल्लामा निर्माणाधीन योजना, आयोजनाका बारेमा आयोगको टोलीलाई जानकारी गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लाको योजना आयोजनाको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर लगायतको टोली पठाएको हो । केन्द्र सरकारबाट आउने बजेटको कार्यान्वयन, योजना निर्माणबारे छलफल गरिएको कांग्रेसका नेता हरेक विष्टले बताए ।

छलफलमा दार्चुलाका आधादर्जन योजनाको हालको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे कांग्रेस पार्टी सभापति ललितसिंह बोहरा, नगर प्रमुख हंशराज भट्ट, दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीले जानकारी गराएका छन् ।

छलफलमा महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडक, विटुले पारिबगड खण्डेश्वरी सडक, जोलजीवि शेरा सडक, महाकाली तडबन्ध, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, गोकुलेश्वर विमानस्थललगायत काममा बजेट बढाउनुपर्ने माग राखिएको विष्टले बताउनुभयो । यी निर्माणाधीन योजना तीव्ररुपमा बढाउनुपर्ने, सुदूरपश्चिमकै प्रधानमन्त्री भएको हुँदा बजेटमा सुदूरलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।

दार्चुला तिङ्कर सडक अनुगमन

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेल र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर लगायतको टोलीले निर्माणाधीन महाकाली लोकमार्ग, दार्चुला तिङ्कर खण्डको अनुगमन गरेका छन् । जिल्लाको विकास निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिन दार्चुला पुगेका टोलीले दार्चुला तिङ्कर सडकखण्डको निजाङगाड खोलासम्म स्थलगत अनुगमन गरेका हुन् । आव २०६५/६६ बाट निर्माण सुरु भएको यो सडकखण्डमा चालू वर्षमा ठेक्का लगाउनुपर्ने सडकको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको दार्चुला तिङ्कर सडक योजना प्रमुख आशुतोषकुमार कर्णले बताए ।

महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडकखण्ड पछिल्लो समय कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म जोडिएको छ । जसमध्ये यो वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन हुने नहुने लगायतका विषयमा जानकारी लिन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।

योजनाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन डडेल्धुरामा २७ किलोमिटर, बैतडीमा ३० किलोमिटर सडकखण्डको ट्रयाक खुलाउने जनाएको छ भने दार्चुला खलङ्गादेखि सुनसेरासम्मको ३४ किलोमिटर सडकखण्डसम्म स्तरोन्नति गर्ने गरी फाइल मन्त्रालयमा पेश गरिएको योजना प्रमुख कर्णले बताए ।

सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण यो वर्ष पर्याप्त बजेट माग गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको हो । चालू वर्षमा साढे ११ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक खुलाइएको छ । चालू वर्षमा महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडकका लागि कूल रु ८० कोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेखि दार्चुलाको त्रिदेशीय नाका तिङ्कर जोड्ने गरी निर्माण भएको सडक ढिलाइका कारण ८७ किमी सडकखण्ड नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ । व्यास गाउँपालिका दुई कोठे धारदेखि तिङ्करसम्मको ८७ किमी सडकखण्डमा चालू वर्षदेखि नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बाँकी सडकखण्डमा सडक योजनाले काम गर्नेछ ।

ठेक्का तोड्न सिफारिस

महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडकखण्डमा लामो समयदेखि ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्न सिफारिस गरिएको छ । दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाले सुनसेराबाट कोठेधार, सुनसेरा राप्लासम्मको सात किलोमिटर सडक खण्डमा काम नगर्ने अमर सूर्य जेभीको ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको हो ।

विसं २०७० मा सात किमी सडकखण्डको ट्रयाक खुलाउन जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी अमर सूर्य जेभीले समयमै काम नगरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्न सिफारिस गएिको योजनाका कार्यालय प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए । सात किमी सडकखण्डको ट्रयाक खुलाउन छ पटक म्याद थप गरिदिँदा पनि काम गर्न नसकेपछि निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

कूल सात करोड लागतमा सात किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाउन ठेक्का भएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म तीन किमी सडकको मात्रै ट्रयाक खुलाउन सकेको कर्णले बताए । अन्तिम पटक २०७७ मङ्सिर २० गते निर्माण कम्पनीको म्याद सएिको थियो । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि चार किमी सडकखण्डमा काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि निर्माण कम्पनीलाई नै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको उनले बताए।

उनले भने,’सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौता तोड्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेका छौँ । कार्यालयले आवश्यक कागजपत्र अध्ययन पछि कालोसूचीमा राख्ला ।’