वित्तीय संघीयताका आधारस्तम्भ र नेपालको संविधान « प्रशासन
Logo ५ माघ २०७८, बुधबार
   

वित्तीय संघीयताका आधारस्तम्भ र नेपालको संविधान


१५ पुस २०७८, बिहिबार


संघीय इकाईहरुको संस्थागत क्षमता विकास गरी कामको जिम्मेवारी, राजस्व संकलनको अधिकार, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्त्रण र ऋण लिने अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वय भएको अवस्था नै वित्तीय संघीयता हो । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरे सँगै तीनै तहका सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गरीरहेका छन । नेपालको संविधानले तीनै तहको सरकारको कार्यजिम्मेवारी र राजस्वको अधिकार सहित राज्यशक्तिको बाडफाँड गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच विधायिकी कार्यकारीणी र केही न्यायिक अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । नेपालको संविधानले संबैधानिक रुपमा तीनै तहको शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड तथा वित्तीय साधन स्रोतको बाँडफाँड, परिचालन र व्यवस्थापन गरेको छ ।

नेपालको संविधानले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरेका व्यवस्थाहरु
विभिन्न तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनहरुमा निम्नानुसार व्यवस्था गरिएको छ ।
• नेपालको संविधानको धारा ५७ मा संघको अधिकार संविधानको अनुसूची-५ मा उल्लिखित विषयमा, प्रदेशको अधिकार अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची-७ मा उल्लिखित विषयमा, स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची-८ मा उल्लिखित विषयमा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची-९ मा उल्लिखित विषयमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
• संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
• संविधानको धारा ६0 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
• संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्त्रण अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच राजस्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
• नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग १६ मा प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्था गरी संचितकोषको प्राप्ति, खर्च, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न संविधानको भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
• तिनवटै तहका सरकारले संविधान तथा कानुन बमोजिम गरेको आम्दानी तथा खर्च लेखाङ्कनको अन्तिम लेखापरिक्षण संविधानको भाग २२ मा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
• वित्तीय संघीयताको अर्थपुर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का साथै सो सँग सम्बन्धित विभिन्न नियम कानुनहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

वित्तीय संघीयताका आधारस्तम्भहरु
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आधारस्तम्भहरु देहाय बमोजिम रहेका छन ।

क. कामको जिम्मेवारी
वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कुन कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक साधन स्रोत, पुर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही वित्तीय साधनस्रोतको संकलन, परिचालन र व्यवस्थापन संघीय इकाईहरुले गर्न सक्दछन । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित विषयमा तिनै तहले कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीलाई जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रुपान्तरण गर्न संविधानले नै विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा तीनवटै तहले स्वतन्त्र ढंगले संघीयताको मर्म बमोजिम सहकारीता, सहअस्थित्व र समन्वयमा आधारित रहेर कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने तथा साझा अधिकार सूचीका विषयमा सम्बन्धित संघीय इकाईहरु मिलेर कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ख. राजस्वको अधिकार
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलन, परिचालन, व्यवस्थापन र वाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कानुन बमोजिम कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्दछन तर साझा अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था भने नेपाल सरकारले निर्धारण गरेवमोजिम हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्दछ । राजस्व वाँडफाँड गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा, राजस्व सम्भावना, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिवी निवारण र आर्थिक असमानता जस्ता विषयहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानुन बनाई राजस्व संकलन गर्न संघीय इकाईहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त छन । साझा अधिकार सूचीका विषयमा कानुन बनाउदा सम्बन्धित इकाईहरु विचको सहकार्यबाट कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर राजस्व सम्बन्धी कानुनको निर्माण गर्ने, करको दर तथा दायरा निर्धारण गर्ने, राजस्व परिचालन क्षमता विकास गर्ने र राजस्वको उचित व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्दछ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्वका स्रोतहरुको खोजी, संकलन र परिचालन गर्नुपर्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । संघीय सरकारले भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, सँस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर जस्ता कर राजस्व र राहदनी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा, चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्ड जरीवाना जस्ता गैरकर राजस्वहरु संघीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार संकलन गर्न सक्दछन ।

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा लाग्ने कर जस्ता कर राजस्व र पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर दण्ड जरीवाना जस्ता गैरकर राजस्व प्रदेश अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा प्रदेश कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार संकलन गर्न सक्दछन ।

स्थानीय तहले सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भुमिकर(मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसायकर जस्ता करराजस्व र सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरीवाना जस्ता गैरकर राजस्व स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीय कानुन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार संकलन गर्न सक्दछन ।

नेपाल सरकारलाई प्राप्तन हुने पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत जस्ता रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरिन्छ, र सो कोषमा जम्मा भएको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई पचास प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पच्चीस पच्चीस प्रतिशतका दरले वाँडफाँड गरीन्छ । मुल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा उठेको अन्त: शुल्क संघीय विभाज्य खातामा जम्मा गरी संघीय विभाज्य खातामा जम्मा भएको रकम मध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वाँडफाँड गरिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्व क्रमश: प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा संकलन गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिन्छ ।

ग. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्त्रण
एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई गर्ने वित्तीय हस्तान्त्रणलाई सरल अर्थमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्त्रण भनिन्छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्त्रण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतको स्थानीय तहलाई गर्ने वित्तीय हस्तान्त्रण पर्दछ । विभिन्न तहका सरकारका संविधान र कानुन बमोजिम रहेका कार्यजिम्मेवारी र ती तहका सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको अधिकार बिचको ग्यापलाई कम गर्न संविधानमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्त्रणको व्यवस्था गरीएको हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, र विशेष अनुदान गरी चारवटा अनुदान पाउने व्यवस्था गरीएको छ । ती अनुदानहरुको संक्षिप्त चर्चा निम्नानुसार रहेको छ ।

अ. वित्तीय समानीकरण अनुदान
एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समान मान्यताका साथ प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्त्रणलाई समानीकरण अनुदान भनिन्छ । संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुमा तल्लो तहमा खर्च जिम्मेवारीको अनुपातमा राजस्व परिचालन गर्ने अधिकार कम हुने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता विचको वित्तीय अन्तरलाई न्युनीकरण गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरीन्छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दछ । त्यस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दछ ।

हाल नेपाल सरकारले न्युनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान (मानव विकास सुचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पुर्वाधार विकासको अवस्था, राजस्वको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता) र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पठाउने गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान ब्लकको रुपमा प्राप्त हुन्छ । आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम खर्च नभएमा फिर्ता गर्नु पर्दैन ।

आ. सशर्त अनुदान
एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक शर्तहरु तोकी कार्यक्रम र बजेट सहित गर्ने वित्तीय हस्तान्त्रणलाई सशर्त अनुदान भनिन्छ । सशर्त अनुदान पठाउदा कार्यक्रम सहित आवश्यक शर्तहरु तोकी बजेट पठाइन्छ र सोही अनुसार खर्च गर्नुपर्दछ । तोकीएको विधि र प्रक्रिया पुर्याेई खर्च गर्न नसकेमा आ.ब को अन्त्यमा सम्बन्धित तहलाई फिर्ता दिनुपर्दछ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा वजेट पठाउने गर्दछ । हाल नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा बाताबरण सँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका योजना सशर्त अनुदानका रुपमा आउने गरेका छन ।

इ. समपुरक अनुदान
एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातको आधारमा गरिने वित्तीय हस्तान्त्रणलाई समपुरक अनुदान भनिन्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान प्रदान गर्दछ । योजनाको सम्भाब्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता, योजनाको आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा समपुरक अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसरी प्रदान गरिने समपुरक अनुदान जुन अनुपातमा खर्च गर्ने गरी योजना स्वीकृत भएको छ सोही अनुपातमा खर्च गर्नुपर्दछ । निर्धारित समयमा खर्च हुन नसकेमा सम्बन्धित तहलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

ई. विशेष अनुदान
कुनै निश्चित उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले आफु मातहतको स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान हस्तान्त्रण गर्न सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभुत सेवाहरुको विकास र आपुर्ति गर्न, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न, आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसरी प्राप्त भएको अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म खर्च नभएमा सम्बन्धित तहलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

घ. ऋण लिने अधिकार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो खर्चको आवश्यकता पुरा गर्न, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बजेट घाटा पुर्ति गर्नका लागि ऋण लिने अधिकार छ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको सिमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्दछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने सँस्थाको विवरण सहित नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने र पेश भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आन्तरिक ऋणको लागि सिमा निर्धारण गरी सिफारिस गर्न सक्दछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आ.ब. २०७८-७९ का लागि नेपाल सरकारले तत्कालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको अवस्था र बजेटको स्थिति समेतको विश्लेषण गरी प्रक्षेपित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत सम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आ.ब. २०७८-७९ का लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनसक्ने राजस्व बाँडफाँड र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको 12 प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले आ.ब. २०७८-७९ का लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनसक्ने राजस्व बाँडफाँड(सवारी साधनको बाँडफाँडको रकम समेत) र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्तड हुन सक्ने राजस्वको योगफलको 12 प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वय विना संघीय शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । संघीय शासन प्रणाली नेपालको लागि नौलो शासन प्रणाली भएकाले पनि केही व्यवहारिक समस्याहरु देखा परेका छन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका समस्याहरु निम्नानुसार रहेका छन ।
• वित्तीय संघीयताको मुल मर्मलाई आन्तरिकीकरण गरी संविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरुको पुर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकीएको ।
• सरकारका कतिपय निर्णयहरुले संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भुमिकामा संकुचन आएको ।
• कामको जिम्मेवारी अनुसार भौतिक पुर्वाधार, जनशक्ति, सुचना प्रविधि, वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको ।
• राजस्व बाँडफाँडको रकम सिलिङभन्दा कम प्राप्त हुने हुँदा त्यसले बजेट प्रणालीमा असर गरेको ।
• विभिन्न तहहरु बिच शक्ति र अधिकारका विषयमा द्धन्द्ध रहेको।
• राष्ट्रिय वन, नदीजन्य पानीको उपयोग, सामुदायिक वन, प्रदुषण शुल्क लगायतका विषयमा बेलाबेलामा विवाद प्रकट हुने गरेको ।
• प्रदेश र स्थानीय तहको सँस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको ।
• मुलुक संघीयतामा रुपान्तरण भएपनि केन्द्रिकृत कार्यशैली र वित्तीय अनुशासनहिनता कायमै रहेको ।
• शासकीय तहहरु आम्दानीका योजनामा भन्दा खर्चका योजनामा बढी ध्यान दिने गरेको ।
• प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलन प्रणाली कमजोर रहेको ।
• वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु विच समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी संवाद हुन नसकेको ।
• संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरुको क्षमता विकास हुन नसकेको ।
• वित्तीय अनुशासन, सुशासन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको।
• सार्वजनिक खर्चको लेखाङकन, लेखापरिक्षण, वित्तीय प्रतिवेदनका आधारमा उपलब्धिको विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसकेको ।
• प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यजिम्मेवारी र राजस्वको अधिकार विचमा खाडल रहेको ।
• शासकीय तहहरुले आफ्नो अधिकार प्रति जागरुक देखाउने तर कर्तब्य प्रति विचलित हुने गरेको ।
• नेपाल सरकारले लिने आन्तरिक ऋणलाई प्रभावकारी रुपम सदुपयोग गर्न नसकीएको।
• विभिन्न तहहरुबीच कार्यगत दोहोरोपना हुँदा संघीय शासन प्रणाली खर्चिलो हुन गएको ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चरणमा देखा परेका समस्याका समाधानका उपायहरु निम्नानुसार प्रस्तु गर्न सकिन्छ ।
• नेपालको संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
• वित्तीय संघीयताको मर्म बमोजिम कार्यजिम्मेवारी हस्तान्त्रण सँगै वित्तीय हस्तान्त्रणलाई पनि व्यवस्थित गर्ने।
• संवैधानिक भुमिकामा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको क्षमता विकास गरी आयोगले गरेका सिफारिसहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
• संविधानले प्रत्याभुत गरेका एकल र साझा अधिकार सुचिमा रहेका अधिकारहरको विभिन्न तहहरु विच समन्वय कायम गरी कानुन निर्माण गर्ने।
• राजस्वको दायरा वृद्धि, राजस्व सम्भाब्यता अध्ययन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुचना प्रविधिको प्रयोग, र कर्मचारीको क्षमता विकास गरी आन्तरिक आयलाई बढाउने ।
• जनताले तिरेको करको सहि सदुपयोग हुने गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्ने।
• भनसुन, दवाव र प्रभावमा भन्दा जनताको माग र आवश्यकतामा आधारित रहेर लाभ लागतको विश्लेषण गरी योजना छनौट गरि कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने।
• वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको सँस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
• अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्त्रणलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र न्यायपुर्ण बनाउने।

निष्कर्ष
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्दैन । सेवा र विकासको प्रवाह जनताको नजिक सम्म पुर्यायउनु संघीयताको मुल मर्म हो । विभिन्न तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी सँगै वित्तीय हस्तान्त्रणलाई व्यवस्थित गर्नु, राजस्व बाँडफाँडलाई न्यायपुर्ण र व्यवस्थित बनाउनु, राज्यले अति आवश्यक ठानेका क्षेत्रहरुमा मात्र आन्तरिक ऋण लिइ बजेट घाटालाई पुर्ति गर्नुपर्दछ । वित्तीय साधनस्रोतको प्रभावकारी सदुपयोग गरी संघीयताको मुल मर्म बमोजिम सेवा प्रवाह गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

पौडेल बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका लेखा अधिकृत हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस