हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा हामी यस्ता अनेकन् व्यक्तिको सम्पर्कमा आइरहेका हुन्छौ जसको बारेमा हामी सोची रहेका हुन्छौ की यी व्यक्ति गरिब हुन् वा हुन सक्छन् । त्यस्ता मानिस गाउँमा बस्ने भूमिहीन श्रमिक हुन सक्छन् वा सहरको भिडमा पिल्सिएर बस्ने मानिस पनि ।

निर्माण कार्यमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर हुन सक्छन् वा साना होटेलहरूमा श्रम गर्न बाध्य मजदुर । व्यवहारिकरुपमा भन्ने हो भने गरिबी धेरै किसिमका आर्थिक परिस्थितिहरूको एउटा विशेष परिणाम हो । त्यही भएर गरिबीको समस्याको हल गर्नको लागि पहिला आफै गरिबीको संकल्पनाबाट टाढा बस्नुपर्ला ।

कति जना गरिब छन् वा गरिबको सङ्ख्या कति छन् भनी जान्न जति जरुरी छ त्योभन्दा अधिक आवश्यक ‘गरिब मानिस कति गरिब छन्’ भनी बुझ्न आवश्यक हुन्छ । जसरी हामी गरिबी रेखा बारे सोंच विचार गरिरहेका हुन्छौ त्यसैगरी हामीले धनी र धनीको रेखा निर्धारण बारे सोच्ने की नसोच्ने ? सरकारले गरिबको परिभाषा भित्र पर्ने आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर लाई जिउँदो रहन लायक स्तरबाट माथि उकास्न सक्नुपर्दछ ।

फगत गरिबी रेखा पार गराउनु सम्मको सोच त्यस्तै सोच हुन्छ जसरी की गहिरो पानी मा डुबेका वा डुब्न लागेका व्यक्तिलाई किनारामा ल्याएर छोडिदिनु । नेपालको संविधानले निर्धारण गरेका मौलिक अधिकारको न्युनतम उपलब्धता पनि हुन नसक्नु राज्य असफलताको आधार बिन्दु लाई दृष्टिगत नगर्नु सरह मानिने छ ।

केही दशक पहिला मात्र नेपालमा गरिबीको मापन समेत गरिँदैनथ्यो । गरिबीलाई विषयगतरुपमा मात्र अर्थ्याउने चलन थियो । पछि केन्द्रिय तथ्यांङ्क विभागले जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्न थालेपछि भने गरिबीको रेखा केलाई मान्ने बहसहरु घनिभूतरुपमा उठ्न थाल्यो । गरिबीलाइै मैद्रिक तथा गैरमैद्रिक रुपमा मापन गर्न सकिन्छ भनी मान्यताको विकास पश्चात नेपालमा आधारभूत आवश्यकता खर्च बाट गरिबीको मापन गरियो ।

गरिबीको तथ्याङ्क पहिलो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् १९७७ मा संचालन गरेको थियो । जसअन्तर्गत रोजगारी, आय वितरण र उपभोगको घरपरिवार सर्वेक्षणबाट औपचारिक रुपमा प्राप्त भएको रहेछ ।

नेपालको संविधानले नेपालमा राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । जसअन्तर्गत नेपालमा अहिले तीन तहको सरकारले स्वरूप ग्रहण गरेको झन्डै पाँच वर्ष बित्न लाग्यो । र अहिले पनि गरिबलाई बुझ्न र तीनको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत बुझ्नुपर्‍यो भने दश वर्ष पहिला गरिएको जनगणना कै भर पर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यद्धपी गैर सरकारी संस्था र विभिन्न दातृनिकायहरुले आफ्नो परियोजनासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन नगरेको होइन । तर त्यस्ता अध्ययनको सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन होला ।

देशमा ७५३ वटा स्थानीयतहमा बिशेष किसीमको परिवेश हुने गरेको सत्य कसैबाट लुकेको छैन् । त्यसैगरि प्रदेश सरकारहरुको गरिबीबारे आफ्नो अध्यन रहेको भेटाउन गाह्रो छ । गत वर्ष प्रदेश नं. २ सरकारका केही सरोकारबाला मन्त्री र सचिबहरु सँग पंक्तिकारले गहन छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा मेरो प्रश्न थियोः प्रदेश सरकारले गरिबीको मापन र रेखांकन कसरी गरेको छ ? जवाफ आयो, हामीले त्यस्तो केही गरेको छैन् ! अर्थात प्रदेश सरकार पनि दश वर्ष पुराना तथ्याङ्कका आधारमा अर्बौका योजनाहरु संचालन गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणनाको अवधारणा जति राम्रो रहेपनि आजको दिनमा त्यो फगत कर्मकाण्डको रुपमा सिमीत हुँदै गइरहेको छ । स्थानिय तहमा गरिबीको बिरुद्ध थुप्रा कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेको हुन्छ । तर त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा गरिबको संज्ञा दिई बोलाइएका सहभागीसँग चिटिक्क परेको होटेलमा ठाउँ अनुसारको लोकल खाजा, मिनरल वाटर र ‘भत्ताले गरिबी बेपत्ता’ गर्ने मनमोहक गफमा सिमीत हुन्छ ।

मानवतावादी अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि गरिबीलाई मानवीय आवश्यकता पुरा गर्न सामथ्र्यको कमी रहेको अवस्थालाई भनेका छन् । गरिबीलाई बंचितीकरणको आयाम बाट पनि बुझ्ने गरिन्छ । खाद्यान्न, पिउने पानी, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाईको सुबिधा, आवास, शिक्षा र सूचना बाट बंचितीकरणमा पर्नु भनेको गरिबी हो भनी बुझ्नुपर्छ । किनकी यी आठ किसिमका आवश्यकतामा पहुँच नहुनु भनेको त्यस्ता व्यक्ति मानवीय आवश्यकताबाट बंचित छ भनी बुझ्नुपर्छ ।

गरिबीलाई कसरी मापन गर्ने ?

यसको जवाफ हो:

‘गरिबीलाई यसरी नै मापन गर्न सकिन्छ भन्न कठिन छ ।’

शास्त्रीय चिन्तनको आधारमा भन्दा गरिबीको परिभाषा आयसँग जोडिएकोले आयका आधारमा नै यसको मापन हुनुपर्छ भन्ने तर्क राख्दछ । त्यसैगरी गरिबी बहुआयामिक विषय हो भनी सोच राख्ने स्कुल पनि छ । कुनैपनि देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्ता आयामलाई मध्यनजर गर्दै गरिबी सापेक्षता र निरपेक्षतामा मापन गर्ने कुरा हो भनी दलिलको पनि आफ्नै बैधानिक आधारहरु छन् ।यसै सन्दर्भमा चर्चा गरौँ प्रदेश नं. २ को ।

सबैभन्दा बढी गरिबी प्रदेश २ मा रहेको छ । प्रदेश २ को नीति आयोगले गरिबीको दर उच्च रहेको र मानव विकास सूचकांक निकै खस्किएको भनी प्रतिवेदन नै सार्वजकिप्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, २०७६ मा ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी दर झन्डै ४८ प्रतिशत छ । गास, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ । प्रदेशको नीति आयोगको पंचवर्षिय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ । नेपालको बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ ।

बहुआयामित गरिबीमा प्रदेश २ मा दोस्रो नम्बर मा छ । आर्थिक गरिबी दर प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत छ । नेपालको समग्र आर्थिक गरिबी २५.२ प्रतिशत छ । आर्थिक गरिबी दरमा प्रदेश २ तेस्रो नम्बरमा छ । मानव विकास सूचकांकमा भने पुछारमा छ । आयोगका अनुसार समग्र नेपालमा ०.४९० मानव विकास सूचकांकको दर रहे पनि प्रदेश २ को ०.४२ प्रतिशत रहेको छ । यि आँकडाका आधार भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय जनगणना जस्ता द्वितीय श्रोतहरु छन् । यसलाई यसरी बुझौँ, प्रदेश नं. २ सेकेन्डरी डेटाको आधारमा गरिबमुखी सरकार रहेको दाबी दिँदैछ । जाबो पीसीसी ढलान गर्न स्थल अनुगमन गरी इन्जिनीयर ले एस्टीमेट बनाउँछ तर मानव विकास गर्न प्राथमिक डेटाको महत्वलाई बेवास्ता गरिँदैछ । प्रदेश २ सरकारले पंचवर्षिय योजनाको आधारपत्रमा २७.७ प्रतिशत आर्थिक गरिबीलाई आगामी पाँच वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको देख्दा सरकार प्रगतिशिल देखिन चाहेको जस्तो प्रतित हुन्छ । तर फेरी त्यही प्रश्न– प्रदेश सरकार आफैले चिनेको गरिब वा दश वर्ष पहिला अन्य श्रोतले चिनाइदिएको गरिब ?

कुनै पनि आपद्विपद् आउँदा नेपाल जस्तो देशमा गरिबलाई राहत बाँड्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना जस्तो विश्व महामारी होस या प्राकृतिक विपदमा, यस्तो बेलामा सरकारी संयन्त्र होस वा कुनै दातृ निकाय, सबैलाई तथ्याङ्क कै आवश्यकता पर्छ । चाहेको बेला अपडेट तथ्याङ्क पाउन एकदमै कठिन हुने गर्छ । कस्तो बिजोग छ !

एक जना गरिब ऋण काढेर खाडी मुलुक गयो पैसा कमाउन । तीन वर्षभित्र उसले ऋण चुक्ता गर्‍यो र एक तल्ले पक्की घर पनि बनायो । कोरोना पश्चात् अवस्था यस्तो आयो की अब उसले घरलाई पूर्ण व्यवस्थित गर्ने पैसा छैन र तीन महिना घरपरिवार चलाउने खर्चको कमी छ । र, गाउँमा उसले काम पाइरहेको छैन । यस्ता परिवारबारे कसैले सोच्दैन । किनभने मधेस तिर पक्की घर भएकाहरु मानौँ नेपालका विनोद चौधरी हुन ।

सरकारको नजरिया पनि तथ्याङ्क रहित नै हुन्छ । स्थानीय स्तरमा नेता र समाजमा रहेका नेताका बिचौलियाले आफ्ना आसेपासेलाई राहत दिलाउन मरिहत्ते गरेको समाचार सम्भवतः हामी सबैले पढेको हुनुपर्छ । वास्तविक गरिब राहतको सवालमा समेत वञ्चित भइरहनुपर्ने अवस्था हुन्छ । सरकार होस वा कुनै दातृ निकाय, या एसडीजी अन्तर्गतका विभिन्न सूचकहरू के कति प्राप्ति भयो र पूर्ण प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने सुधारहरूको वास्तविक अनुगमन र तुलनात्मक अध्ययन गर्न समेत चुनौती छ ।

गरिबीको नाममा अथाह रकम खर्च हुँदै आइरहेको हाम्रो देश नेपालमा ती रकमले भूइँ सतहमा गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो की ल्याएन भनी मापनमा तथ्याङ्कले नै भूमिका खेल्ने हो । आत्मप्रतिशपर्धीता बिनाको काममा परिवर्तन ल्याउने भुको कमी हुन्छ । तथ्याङ्क बिनाको योजनाबाट कस्तो प्रतिफलको आस गर्न सकिन्छ ? कस्ता परिवर्तनको आवश्यकता छ भनी बुझ्न पनि त तथ्याङ्कले नै त बताउने हो !

प्रदेश २ सरकारले आफ्नै अगुवाइ र स्वामित्वमा भारतमा जस्तै ‘बिलो पोभर्टी लाइन’ को अवधारणालाई यथासम्भव अगाडी बढाउनुपर्छ । गरिबीको एउटा मानक स्थापना गरी प्राथमिक तथ्याङ्क र अध्ययनको आधारमा प्रदेश सरकारले गरिबीलाई आफ्नै स्तरबाट परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका आधारमा गरिबी कम गर्ने नाममा काम गर्दै आइरहेका अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्था र विभिन्न दातृ निकायसँग समन्वयका आधारमा अगाडी बढ्ने हो भने गरिबीको नाममा साँचिएकै केही गर्न खोजेको जस्तो लाग्ला ।