२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुस १० गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले क्रिसमस ‘डे’ का अवसरमा यही पुस १० गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ८ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले हुलाक वस्तुको महसुल दररेट तथा वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (इएमएस) महसुल पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै जिल्लासभा, रूपन्देहीको जग्गा रोहिणी गाउँपालिकाका नाममा हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा महाश्रम शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी उनले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५१ बमोजिमको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि पूर्वस्वीकृति दिने एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि हिजोको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कार्कीले रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थालाई पूर्णता दिने बारेमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस