महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना दिवस र कानूनी शासनको प्रबर्द्धन « प्रशासन
Logo ५ माघ २०७८, बुधबार
   

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना दिवस र कानूनी शासनको प्रबर्द्धन


९ पुस २०७८, शुक्रबार


नेपालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना भएको ठीक सत्तरी वर्ष पूरा भएको छ । वि.सं. २००८ साल पुष ८ गते नेपालका पहिलो महान्यायाधिवक्ताको रुपमा कालीप्रसाद उपाध्यायको नियुक्ति भएको थियो । नेपालको पहिलो एटर्नी जनरलको नियुक्तिसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत विकास प्रारम्भ भयो । यसैको स्मरण गरी नेपालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक पुष ८ गतेलाई आफ्नो स्थापना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ ।

नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ को धारा १२ मा कानूनको विषयमा समय समयमा सरकारलाई आवश्यक परेको राय सल्ला पेश गर्न एउटा प्रधान कानूनी सल्लाहकार श्री ३ बाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरी सैद्धान्तिक रुपमा महान्यायाधिवक्ताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर यो संविधान लागू भने भएन। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी छुट्टै कानूनी प्रबन्धको व्यवस्था थिएन । यद्यपि एड्भोकेट जनरलसमेतको नियुक्ति हुन सक्ने प्रबन्धलाई टेकेर कार्यकारिणी आदेशबाट २००८ साल पुष ८ गते नेपाल सरकारबाट कालीप्रसाद उपाध्यायलाई एटर्नी जनरल पदमा नियुक्ति गरिएको देखिन्छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा भएको संशोधनसँगै एटर्नी जनरलको सेवाका शर्तहरु, योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रबन्धका लागि दफा ४० र ४१ थपिएको पाइन्छ । संवैधानिक रुपमा नेपालको संविधान २०१९ ले पहिलो पटक एटर्नी जनरलको व्यवस्था गर्यो । २०२३ माघमा भएको सो संविधानको प्रथम संशोधनपछि एटर्नी जनरल शब्दलाई महान्यायाधिवक्ता भनी रुपान्तरण गरियो । त्यसपछिका प्रत्येक संविधानमा यसले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग १२ मा महान्यायाधिवक्तालाई नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र अभियोजनकारी निकायको रुपमा मान्यता दिइएको छ । धारा १५७ देखि १६१ सम्म महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा १५८ को उपदफा -२_ मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था छ ।

संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा चलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले गरेको छ भने संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्ने प्रबन्ध समेत गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताले यस्तो काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।

वर्तमान संविधानले धारा १६० मा सात वटै प्रदेशमा रहने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिएको छ । धारा १५४ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको सदस्यको रुपमा समेत महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा देशको फौजदारी न्याय प्रशासनको नेतृत्वदेखि कानूनी शासनको प्रबर्द्धनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खेल्दै आएको भूमिकामा बढोत्तरी हुँदै आएको छ ।

प्रचलित कानूनहरुले पनि महान्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई दिनानुदिन बढाइरहेको देखिन्छ । फौजदारी कसूर -सजाय निर्धारण ता कार्यान्वयन_ ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा सजाय सुझाव समितिको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रदान गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ ले नेपालको केन्द्रीय समन्वय समितिको नेतृत्व सुम्पेको छ ।नेपाल कानून व्यसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा ४ र नोटरी पब्लिक परिषद् ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिम कानून व्यवसायी परिषद् र नोटरी पब्लिक परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि महान्यायाधिवक्ताले वहन गर्दै आएको देखिन्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ मा पीडित सुझाव संरक्षण समितिको जिम्मेवारी पनि महान्यायाधिवक्ता हुने व्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सात दशकको अनुभवमा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।२०१७ सालअघिसम्म सरकावादी मुद्दामा सर्वसाधारण आँफैले प्रमाण जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ ले प्रहरी र सरकारी वकिल दुवैको अनुसन्धान र अभियोजनकारी भूमिकालाई संयुक्त जिम्मेवारीको विषय बनायो । प्रतिरक्षाको जिम्मेवारी सरकारी वकिलकै थियो ।

२०४७ को संवैधानिक परिवर्तनसँगै नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय र्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन थाल्यो । यसले प्रहरी र सरकारी वकिलको संयुक्त रुपमा अभियोजन गर्ने पद्धति अन्त्य गर्यो । त्यसपछिका संवैधानिक परिवर्तनले पनि यसलाई निरन्तरता प्रदान गरेको पाइन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७१ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा यसको सात दशकको इतिहास अत्यन्तै उथलपुथलपूर्ण रहेको देखिन्छ । आज फौजदारी न्याय प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । देशको न्याय प्रणालीलाई सुधारको दिशामा डोर्याउन यसले निरन्तर आफ्नो भूमिकालाई सुदृढ गर्दै आएको तथ्यलाई भुल्न सकिदैन । कानूनी शासनको रक्षा र जनताको न्यायको सम्बर्द्धनका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारको विकल्प देखिदैन । नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित नयाँ कानूनी व्यवस्थाहरुसँगै सरकारी वकिलको भूमिकामा पनि बढोत्तरी आएको छ । नयाँ संहिताहरुले कसूरको संख्यात्मक र गुणात्मक अवस्थामा परिवर्तन ल्याएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो संस्थागत भूमिका अभिवृद्धि गर्दै व्यावसायिकता विकासको लागि आवधिक रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयलाई जोड दिएको छ । पञ्चवर्षीय योजनालाई कानूनी शासनको सबलीकरण र कानून कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर गराएको देखिन्छ । आफ्नो स्थापना दिवसलाई औपचारिक रुपमा यस कार्यालयले २०७३ सालदेखि मनाउन शुरु गरेको हो । त्यसभन्दा अघि नै आव२०६८।६९ देखि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना शुरु गरी फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणमा नयाँ आयामहरु भित्र्याउन सफल भएको देखिन्छ । अहिले यस कार्यालयले तेस्रो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिरहेको छ र कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि सिंगो राज्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

अभियोजनलाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउने, अनुसन्धानलाई वस्तुगत बनाई दोषी देखिएका व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने, सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाई पीडितको अधिकारको रक्षा गर्नेलगायतका मान्यतालाई यसले आफ्नो योजनाको उद्देश्यभित्र समेटेको पाइन्छ ।शंकितको मानवअधिकार रक्षाका लागि पर्याप्त ध्यान पुर्याउने, अनुसन्धानमा निर्देशनकारी भूमिकालाई सुदृढ गरी प्राकृतिक न्याय र स्वच्छ सुनुवाइ लगायतका फौजदारी सिद्धान्तलाई व्यवहारीकृत गर्ने जस्ता विषयलाई व्यावसायिकतासँग जोडेर कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिको विकास, क्षतिपूर्तिमुखी न्यायको प्रबर्द्धन, सरकारवादी मुद्दा र दण्ड प्रणालीमा सुधार जस्ता न्यायका प्रचलित मान्यताको सुदृढीकरणमा समेत यस कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ । प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका मान्यतालाई सेवा प्रवाहमा अवलम्बन, सरकारवादी मुद्दामा प्रमाणको पर्याप्त विश्लेषण जस्ता विषयलाई समेत आवधिक रणनीतिक योजनामार्फत कार्यान्वयनका लागि जोड दिदै आएको पाइन्छ ।

न्याय प्रणालीमा सुधार र कानूनी शासनको रक्षाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो भूमिकालाई अझ बढी सुदृढ गर्नुपर्ने चुनौती छ । भौतिक पूर्वाधार, व्यावसायिकता विकास, अनुसन्धान र अभियोजनमा वैज्ञानिकीकरणजस्ता विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फड्को मार्दै आएको अवस्थामा देशको सार्वजनिक प्रशासनको सुदृढीकरण र कानून कार्यान्वयनमा आएको जिम्मेवारीलाई अझ बढी आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।नयाँ संविधान जारी भएसँग जारी भएका नयाँ कानूनी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसले थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संहिताबद्ध कानून कार्यान्वयनकै चरणमा प्यारोल र प्रोबेशन बोर्डको गठन भइसकेको छ ।तथापि यसको भूमिकालाई सक्रिय बनाउन सकिएको अवस्था अनुभूत नहुँदा संहिताबद्ध कानूनको कार्यान्वयनमा नै थुप्रै सुस्तताहरु देखिएको प्रतीत हुन्छ । मुलुकले थुप्रै कानूनहरु जारी गरे तापनि सम्बद्ध नियमावलीहरुको निर्माणसमेत नहुँदा यस्ता कानूनहरु कागजमा सीमित भइरहेजस्तो देखिन्छ ।

नयाँ कानून र संहिताका व्यवस्थाले मुद्दाको चापमा वृद्धि गराइरहेको अवस्था छ भने कार्यचापमा भएका वृद्धिलाई कम गरी परिवर्तित परिस्थितिमा सेवा प्रवाहको सरलीकरणमा जोड दिन थुप्रै नयाँ प्रयासहरु जरुरी देखिन थालेका छन् । संविधानको धारा १६१ ले सरकारी वकिल र मातहतका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधानसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चालू रणनीतिक योजनाले यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सबैको प्रयास हुन सकेयसलेनयाँ आशा सञ्चार गर्न सक्नेछ ।

सरकारी वकिल कार्यालयको सुदृढीकरणले सिंगो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन र कानून कार्यान्वयनको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्दै आएको छ।विद्युतीय शासनको प्रवर्धन, कानूनी शासनको रक्षा र सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई योजनामुताबिक अघि बढाउन सकेन यस कार्यालय आगामी दिनमा देशको नव प्रवर्तनकारी निकायका चिनिन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय मात्र नभई सरकारी वकिलको दरबन्दी रहेका कार्यालयहरुमा समेत नव प्रवर्तनशीलताले गतिशीलता प्राप्त भइरहेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यसले ती निकायहरुमा समेत कानून कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा बहुआयामिकता प्रदान गरेको मात्र छैन, देशको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चूस्तता प्रदान गरी गतिशील बनाउन समेत भूमिका खेलेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो स्थापना दिवस मनाइरहँदा देशको कानूनी शासनको प्रबर्द्धनमा लागि राज्यको भूमिकामा अवलम्बन गर्नु पर्ने नवप्रवर्तनशीलताबारे थुप्रै बहश हुनु जरुरी देखिन्छ। मूलतफौजदारी न्यायको सुदृढीकरण, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबीच उचित समन्वय र सेवा प्रवाहमा तटस्थता र प्रतिबद्धतालाई हाम्रो राज्य प्रणालीले व्यवहारमा आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ ।

सार्वजनिक प्रशासन र न्याय प्रणालीमा सुधारको छनक नआई राज्यको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सक्दैन । कानून कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अभिभारा बोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आगामी दिनमा प्रदर्शन गर्ने सक्षम भूमिकाले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन र कानूनी शासनको सबलीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना दिवसलाई मुलुकको कानूनी शासन र कानून कार्यान्वयनको दृष्टिबाट मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।

देशमा सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको प्रबर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनुमा नै राज्यका निकायहरुको प्रभावकारिता सिद्ध हुन सक्दछ ।यस दिनलाई राज्यले अभियोजन दिवसको रुपमा मान्यतादिई फौजदारी न्यायकोसुदृढीकरणका साथै संविधानमा प्रतिबद्धता गरिएको सामाजिक न्यायको मार्गमा समेत नव प्रवर्तनशीलताको अवलम्बनलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसले नै संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको मार्ग अझ फराकिलो हुने देखिन्छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको व्यावसायिक महत्वलाई अझ उँचो बनाउनेसमेत देखिन्छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस