काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले विभिन्न निकायले नियमावली तथा कार्यविधि आआफ्नै ढङ्गले बनाउँदा समस्या परिरहेकाले त्यसलाई एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बडुले संविधानसम्वत ऐन बनाउँदा पनि धेरै ठाउँमा तोकिएअनुसार हुनेछ भनेर अस्पष्ट कुरा उल्लेख गरिएकाले त्यसतर्फ सुधारको खाँचो रहेको धारणा राखे ।

समितिले आज प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकका विषयमा छलफल गर्न उहाँले बोलाउनुभएको थियो । बैठकमा उनले यो विधेयक आएमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (तीनै वटा सरकार) का लागि महत्वपूर्ण गाइडलाइन हुने उल्लेख गरे । उनले मन्त्रालयबाट विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भम प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बैठकमा कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले विधेयक अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ सकिएको र सहमति प्राप्त भएर आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि समितिलाई जानकारी गराए । बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले मन्त्री/सचिव फेरिएपछि नियमावली, विनियम र निर्देशिका परिवर्तन हुने गरेको यथार्थ रहेको जानकारी गराउँदै विधेयक तत्कालै अघि बढाउन मन्त्री बडुसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

उनले व्यक्ति पिच्छे निर्देशिकाका बुँदा परिवर्तन गरेर आफूखुशी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ऐन आवश्यक भएको हुँदा समितिले पहल गरेको बताए। समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारी र खिमलाल देवकोटाले विधेयक पारित भए सरकारका लागि पनि यो मार्ग निर्देशन हुने बताउँदै छिटो पास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।