२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटको तीस प्रतिशत रकम पुसभित्र खर्च गरिसक्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न सबै मन्त्रालयसम्बद्ध पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा आज अर्थमन्त्रालयमा गरिएको अन्तरमन्त्रालय छलफलमा उहाँले पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको उल्लेख गर्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरे । ‘बजेट कार्यान्वयनमा कुनै मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन, अर्थ मन्त्रालयले पनि गर्ने छैन, आफ्नो मन्त्रालयका निम्ति विनियोजन भएको बजेटको ३० प्रतिशत यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ’, समयमै पुँजीगत खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वयलगायत हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम समयमै गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको भेटिए रकमान्तर गरिने चेतावनी दिँदै उनले आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट निकास गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गरे । समयमै खर्च नहुने स्थिति उत्पन्न भए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने उनले बताए ।

भिन्न प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको तीन दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन निर्देशन दिए । प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती हुन नदिन सबैलाई सचेत तुल्याउँदै उनले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायत सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस