२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महिलाको सम्मान र रोजगारी सरकारको प्राथमिकता छ : मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको तेस्रो महिला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समान सहभागिता, मर्यादित रोजगारी र कार्यस्थलमा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । रोजगारीमा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुका साथै महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ ।

सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि उचित श्रम अभ्यास, आधारभूत श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले ज्यालामा असमानता रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा महिला कामदार बढी रहेकाले उनीहरूका समस्या सम्बोधन गरिने बताए ।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाले अवसर प्राप्त गर्ने गरी रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले विद्यमान ऐन–कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै महिलामा आत्मविश्वास बढाउन, व्यावसायिक सीप तथा क्षमता विकास गर्नुका साथै हिंसा, शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी कार्यक्षेत्र महिलामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस