काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठुला योजनालाई सरल र रोकावटबिना नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उनले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठुला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतले ठुला आयोजनाहरू नरोकिउन्’, उनले भने, ‘सरल र रोकावटबिना ठुला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’

उनले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानुन पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको उल्लेख गर्दै सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भने ।

बैठक मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो ।

बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।