काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादका विषयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ध्यानआकृष्ट भएको बताएका छन् । दुई हप्तादेखि अदालतमा देखिएको विवादप्रति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै उनीहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालतको आन्तरिक मामिलाबारे लिखित वक्तव्य नै जारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुले हरेक समस्याको निकास, संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव हुने भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न र गतिरोधको अन्त्य गरी नियमित रुपमा मुद्धाको सुनुवाई हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अदालतमा बार र बेन्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमामात्र न्यायसम्पादन हुने हुँदा यसको विपरित बार र बेन्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन,’ उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, ‘अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो ।’

सर्वोच्चमा देखिएको विवादले संविधान र लोकतन्त्रमा चुनौती आउने खतरा रहेको उनीहरूको जिकिर छ । वक्तव्यमा उनीहरूले सर्वोच्चमा न्याय निरूपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन पनि माग गर्दै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न भनेका छन् ।

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहित र आयोगका अन्य सदस्यहरू समेत छन् ।