काठमाडौँ । २१ जना उपसचिवको सरुवा गरिएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साता विभिन्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत उपसचिवहरूलाई सङ्घीय मन्त्रालय तथा आयोगहरूमा सरुवा गरेको हो ।

सरुवा गरिएका मध्ये २१ जना उपसचिवहरूको गृह मन्त्रालय पठाइएको छ । गृहबाट प्राप्त सुचीअनुसार नै ती उपसचिवहरूलाई गृह प्रवेश गराइएको भए पनि गृहबाट मिलाउन नसक्दा गरी सकेको निर्णय समेत मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय आउने उपसचिवहरूमा राष्ट्रिय कितावखानाका उपसचिव माधव राज मरासिनी, योजना आयोगका विश्वामित्र कुइँकेल, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पुष्कर खड्का, ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र जनकपुरबाट रुद्र प्रसाद न्यौपाने, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट राम दत्त पाण्डे, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशबाट हरि प्रसाद गैह्रे, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगबाट अनिल खनाल र बेलबारी नगरपालिकाबाट प्रदीप शाह रहेका छन् ।

यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीबाट लक्ष्मी पाण्डेय गौतम, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट चोमेन्द्र न्यौपाने, लोक सेवा आयोग वा अन्तर्गतबाट शिव प्रसाद रिजाल, नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङबाट तुलसी राम पौडेल, शुक्लाफाँटा नगरपालिका कञ्चनपुरबाट बिसन सिंह थापा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट शिव राज सेढाई, जिल्ला समन्वय समिति दाङबाट सावित्री पुन, लाली गुराँस नगरपालिका तेह्रथुमबाट नीराजन श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पाल्लाका ध्रुव बहादुर कुँवर, बाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तुका अनिल पौडेल, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय रुकुम पश्चिमकी प्रदर्शनी कुमारी र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बुका लालबाबु कवारी रहेका छन् ।

यस्तै सरुवा भएका अन्य उपसचिवहरूमा औराही नगरपालिका महोत्तरीका हरि प्रसाद गैह्रे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विष्णु लामिछाने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत र त्याहाका राम प्रसाद पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोग र गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गतका टेक नारायण पौडेल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भएको छ ।

‘सोमबार राति अबेर गरी सरुवा निर्णय भए पनि सूची गोप्य राखिएको छ’, गृह मन्त्रालय प्रशासन विशेष स्रोतले भन्यो, ‘रोजाइको ठाउँ जान पावरमाथि पावर लगाउने र खटाउनै नसकिने अवस्था आएपछि चिठ्ठी बुझेपछि मात्रै सूची सार्वजनिक गर्ने कुरा छ ।’

कर्मचारी पठाउनै मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाई सत्य नै भए पनि आफैले खोजेर र रोजेर ल्याएका कर्मचारी खटाउन नसक्नुको कमजोरी भने अरूलाई थुपार्न मिल्दैन । नाता र कृपावाद नै छनौटको आधार बनाइएपछि रोजाइको कार्यालयमा जान मरिहत्ते गर्नुमा यसरी जानेहरूलाई मात्रै माथि दोष थुपारेर पन्छिन मिल्ला र !

यतिमात्रै होइन, गृहमा मात्रै आधा दर्जन बढी सहसचिवहरु बरण्डामा छन् । कर्मचारी खटनपटनका क्रममा मन्त्रालय ल्याइएका ती कर्मचारीहरुलाई हाजिर मात्रै गराएर सरकारको तलव खुवाईदै छ, जुन राज्यकोषको दुरुपयोग हो । कामै नगरी तलव खुवाउने पनि व्यवस्था छ र निजामतीमा ? होइन, भने देशभर कतिपय ठाउँमा कर्मचारीको अभावमा सेवा नै अवरुद्ध भईरहँदा यसरी कामबिहीन बनाएर राख्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग भएन र ?

कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया र यति धेरै दौडधुप तथा निर्णय भइसकेपछि लुकाई राख्नुपर्ने विषय नभए पनि सरुवा हुने र गराउनेहरूको अनेक इन्ट्रेस्टका कारण निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिक, ट्रेड युनियन तथा उच्च प्रशासकहरूको कुटिल राजनीति र चलखेल गर्ने मेलो बनेको छ कर्मचारीको सरुवा ।

अहिले मात्रै होइन, जुनसुकै पार्टीको सरकार आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिलो र बढी दौडधुप हुने विषय बन्ने गर्दछ कर्मचारीको सरुवा । निकटस्थ हुँदा मालदार अड्डामा पुग्ने र पुर्‍याउने दौड अर्को पार्टीको सरकार बनेपछि तान्ने र थन्क्याउन सुरु हुन्छ । जुन खेल निरन्तर जारी छ र, यीनै पात्र यही प्रवृत्तिले यसको बढोत्तरी हुनेछ तर घट्ने कुनै सङ्केत देखिँदैन । दल, युनियन तथा ती कर्मचारीलाई त यसले फाइदै पुर्‍याउला तर आम नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा भने कत्ति पनि फरकपन महसुस गरेको छैन ।