काठमाडौँ । बृहत नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधानमा दलहरुले मौनता साधेकामा आपत्ति जनाएको छ ।

बृहत नागरिक आन्दोलनले आज (बिहीबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायिक नेतृत्व दिन अक्षम भएकाले महाभियोग लगाएर न्याय सेवा अविलम्ब चलायमान गराउन सहयोग गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरु अकर्मन्य भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको हो ।

‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने गरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसुस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन हो’ बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहीबार आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

प्रधानन्यायायाधीश जबरा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र अधिवक्ताहरूको आन्दोलनबाट एक्लिए पनि राजनीतिक नेताहरूको अनिर्णयको लाभ पाइरहेको भन्दै आन्दोलनले यही कारण न्यायपालिका बन्दी हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ ।

‘न्यायपालिकाको संकट न्यायपालिका आफैँले समाधान गर्छ भन्नु न्यायपालिकाभित्रै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई टिकाउनु, त्यहाँभित्र भिडन्त निम्त्याउनु र न्यायपालिकामा न्याय किनबेचको अवस्था रोक्ने, सदाचार र सुशासन माग गर्ने आन्दोलनविरूद्व उभिनु हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि भएको आक्रमणको पनि विरोध जनाएको छ ।