२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली अझै टुकीकै भरमा

अ+ अ-

खलङ्गा । कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अझै टुकी र सौर्य ऊर्जाका भरमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाको तथ्याङ्कका अनुसार करिब १८ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको कर्णालीमा करिब ३३ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६१ हजार नागरिक मात्रै विद्युत्को प्रत्यक्ष पहुँचमा छन् ।

बाँकी १३ लाखअर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक टुकी र दियालोकै भरमा छन् । करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा यहाँका नागरिक बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको यहाँका नागरिक अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युत्को पहुँच बाहिर थिए । पछिल्लो समय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि पाँच प्रतिशतले घटेको भौतिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि प्रदेशका जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ४२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजना गरेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएयता तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि सपनाजस्तै भएको छ ।

विद्युतको पहँच कुन जिल्लामा कति

महाशाखाका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७ , सल्यानमा ५० रुकुम–पश्चिममा ३९, दैलेखमा २६ जाजरकोटमा १४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र विद्युत् सेवा पाएका छन् । यसैगरी डोल्पामा २०, जुम्लामा पाँच, कालीकोटमा २२, मुगुमा १९ र हुम्लामा २८ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितको सङ्ख्या हो । तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका मन्त्रालयको ऊर्जा विकास महाशाखाले जनाएको छ ।

हालसम्म प्रदेशका दश जिल्लामध्ये सातमा मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । तीन जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट, रुकुम–पश्चिम र जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा पुगेको छ । माथिल्लो कर्णालीका मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो, भन्ने हालसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन । माथिल्लो कर्णालीवासीले कहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आउने हो भनेर आशमा बसेको यहाँका नागरिक बताउँछन् ।