काठमाडौँ। राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट घेरिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि नौ कारणले राणाले पदत्याग गर्नै पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

राजीनामाका लागि ९ बुँदे माग अघि सार्दै सर्वोच्च बारले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर नै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुका कारण र आधारहरू प्रस्तुत गरेको हो । उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राजीनामा नआए कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सुझाव हो ।’

तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि सार्वजनिक रुपमा व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेका, न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलक र बैमनष्यता उत्पन्न गराएको जस्ता आरोप सर्वोच्च अदालत बारको छ ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्याय प्रशासनलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित, अपारदर्शी र विकृत बनाउँदै न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक सत्तासँग सौदावाजी गरेको आरोप पनि सर्वोच्च अदालत बारको छ ।

राजीनामा नगरे थप आन्दोलनको चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौँ । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौ ।’

यस्तो छ, मागपत्रको पूर्णपाठ :

१. तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको,

२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता सिर्जना गरेको,

३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,

४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सबैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसङ्गति र विकृत बनाएको,

५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको,

६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको,

७. आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानुनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्य योजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।

८. कानुन व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमानदार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको,

९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको,