काठमाडौँ । सरकारले अबको दुई वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ ।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३५ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ ।

त्यसमध्ये स्थानीय पूर्वाधार विभागले दुई वर्षमा ४० वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।

विभागका सूचना अधिकारी होमनाथ पौडेलले अहिले २४० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन भइरहेको त्यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा ७० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस वर्ष प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी भई निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेको बताए ।

स्थानीय तहले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित गाउँपालिकाले कम्तीमा ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ५० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशत रकम लागत सहभागिता बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिलेका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन प्रदेशपछिको दोस्रो सेवा केन्द्र भएकाले सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मरहट्ठाले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासनिक भवन नभएको, कार्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नभएको अवस्था, प्रस्ताव पेस गरेका मध्य न्यून आय भएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विभागले प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

उनले भने, ‘कतिपय पालिकामा प्रशासनिक काम गर्नका लागि भाडामा समेत भवन पाउन नसक्ने अवस्था रहेका स्थानीय तहलाई विभागले स्थानीय तहको अवस्था हेरेर प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।’

प्रशासनिक भवन सुरु गरेको बढीमा तीन वर्षसम्म सरकारले अनुदान रकम प्रदान गर्नेछ । प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गर्दा सोही स्थानमा सम्भव भएसम्म अन्य प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकिने स्थान भएका ठाउँमा जग्गाको खोजी गर्नुपर्नेछ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अनुसार अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या छ । स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तयार गर्दा स्थानीय कला र मौलिक संस्कृति झल्कने गरी भवन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा भवनको अनुगमन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।