२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपहिरोमा परि मृतकका परिवारलाई दुई लाख प्रदान गरिने

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरोलगायतका विपद्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई रु दुई लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले सामूहिक दुर्घटना बीमाबापत सोे रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

हालै आएको बेमौसमी बाढी, पहिरामा परी प्रदेशमा आठ जनाको मृत्यु र चार जना घाइते भएका थिए । प्रदेश सरकारले यसअघि लागू गरेको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत यसपटकको बाढी, पहिरामा परी मृत्यु भएका हुम्लाका छ, कालीकोट र जुम्लाका एक/एक जनालाई राहत रकम दिने भएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढी र पहिराबाट अन्नबालीमा पुगेको क्षतिको लगत सङ्कलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने, पूर्णरुपमा क्षति भएका घरको विवरण सङ्कलन गरी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस