काठमाडौँ । सरकारले संसदमा पेस भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि संसदमा रोकिएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको बालुवाटार उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ । 

‘सरकारले पुरै नयाँ बनाएर पुनः पेस गर्न पनि सक्छ’ ती स्रोतले भने, ‘तर अध्यादेशबाट पनि ल्याउन सक्छ’ 

पछिल्लो छलफल अनुसार अध्यादेशबाट नै ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । 

डेढ वर्ष बढी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदापनि अन्तिममा निकै रस्साकस्सीका बिच संसदमा पेस गरिएको विधेयकमा उल्लेखित कतिपय विषयहरू विवादित छन् । जसबारे जति छलफल गरेपनि समिति सदस्यहरूबिच नै सहमति हुन नसकेपछि तत्कालीन अवस्थामा समिति सभापतिबाट जवर्जस्तरुपमा अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा पार्टी उच्च नेतृत्व नै सहमत हुन नसकेपछि यो थाती रहेको थियो । 

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै, अझ भन्नुपर्दा प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनकै क्रममा ऐन आई सक्नु पर्ने भएपनि राजनीतिक दलहरूको बेवास्ता र केही उच्च प्रशासकहरूका अनेकथरी ‘इन्ट्रेस्ट’का कारण समयमै आउन नसकेपछि प्रशासनिक सङ्घीयताले गति लिन सकेन । सङ्घीय सरकारको यही कमजोरीले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तह बन्धक जस्तै बन्न पुगे र तिनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर सेवा प्रवाहसम्मै त्यसको असर पुग्यो । 

ढिलै भएपनि सरकारले विधेयक बारे चासो राखेको छ, यद्यपि यति धेरै लामो छलफलपछि अबका प्रक्रिया कति ठिक या बेठिक त्यो त समयले नै बताउने छ तर यसरी बन्धक बनाइनु भन्दा अध्यादेशबाटै या नयाँ तवरले नै ल्याउनु ठिकै भएको प्रशासकहरूको भनाई छ । 

‘बन्धक जस्तै बनाउनु भन्दा पुनर्लेखन नै गरे पनि ठिक छ’ एक सचिवले भने, ‘होइन भने नमिलेका कुरा विज्ञहरूको परामर्शमा मिलाएर अध्यादेशबाटै भए पनि जारी गर्न खोज्नु ठिकै हो ।’ 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै केही पूर्वउच्च प्रशासकहरुले विधेयकबारे छलफल गरेको र त्यसमा कतिपय विषयहरु नयाँ तवरले सुझाइएको यसअघि नै प्रशासन डटकमले खुलासा गरिसकेको छ ।