काठमाडौँ । जवाहदेहिता निगरानी समितिले राजनीतिक प्रभावबाट न्याय क्षेत्रलाई मुक्त गरी त्यसको साख जोगाउन सरकार र सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।

समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गठबन्धन सरकारको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्रीको भागदाबी गरेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै यसले न्यायालयको न्यायिक छवि नै समाप्त पार्ने बताएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक मामलामा समावेश गर्नु विश्वको न्यायको सिद्धान्त, नेपालको संविधान, विधिको शासन, न्याय प्रणालीका आधारभूत मूल्यमान्यताको बर्खिलापमा हुने र न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने समितिको भनाइ छ ।