काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका सभापतिले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको विषय संविधानको कार्यान्वयनको विषय भएको औँल्याएका छन् ।

संसद् सचिवालयले आज नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधानको प्रस्तावनामा नै सहभागिता मात्रै नभएर समानुपातिक सहभागिता उल्लेख भएको बताएका छन् ल

राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिकी सभापति निरादेवी जैरुले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले महिलालाई अझै पनि कम विश्वास गरेको बताए । ‘महिलालाई सशक्त बनाउन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘विस्तारै प्रतिस्पर्धाबाट नै महिला धेरै आउनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । राज्यको सबै क्षेत्रमा दलित, जनजाति र पछाडि पारिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान गर्व गर्न योग्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा टिकट दिने दलले महिलालाई विश्वास गर्न नसकेर नै प्रमुखको टिकट नदिएको गुनासो गरे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषालले संविधान र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा धेरै किसिमका सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताए । “कतिपय सामाजिक मूल्यले पनि गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दिएको छैन्’, उनले भने, “हिजो उपप्रमुखमा चुनाब लडेर र जितेर आएका महिलाले हिम्मत गरेमा मात्रै स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत प्रमुख महिला पुग्नसक्छ ।’

नेता लक्ष्मणलाल कर्णले महिला सहभागिता बढाउनका लागि फेरि पनि संसद्मा पहिलो संविधानसभामा जसरी नै ककस आवश्यक रहेको औँल्याए । संसारभरमा संविधान आवश्यक संशोधन गरिँदै आएकाले नेपालमा पनि आवश्यक विषयमा संशोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले एमालेको पहिलो विधान महाधिवेसनमा एक तिहाई महिला सहभागी हुने बताए । सहभागितासँगै गुणस्तर बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।