काठमाडौँ। सरकारले कोरोना महामारीका कारण दक्षिण कोरिया जान नपाएका श्रमिकलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखा र कोरियाको मानव संसाधन विकास बोर्ड (एचआरडी) तोकेको मापदण्डअनुसार नै श्रमिक पठाउने गरी तयारी भएको हो ।

मापदण्डअनुसार नेपालबाट जाने श्रमिकको कोभिड बीमा हुनुपर्ने, सीधा हवाई उडान हुनुपर्ने र १४ दिन होटल क्वारेन्टाइनको खर्च श्रमिक स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ । दक्षिण कोरिया जाने कामदारको बीमा गर्न विभागले अजोड, प्रिमियर, शिखर, एनएलजी, प्रभु र आईएमई इन्स्योरेन्स कम्पनी छनोट गरेको छ । यी कम्पनीले कोरिया जाने श्रमिकको पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्मको कोरोना बीमा गर्नुपर्नेछ ।

कोरियाका लागि सीधा उडान गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । कोरिया सरकारले राखेको मापदण्डअनुसार कोरोना बीमा र सीधा उडानको सम्झौतापछि नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ ।

ईपीएस शाखाका निर्देशक सुरेश राहुलले सीधा उडानका लागि केही समयअघि नै बोलपत्र आह्वान गरेको र परेका बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । अक्टोबरमा सीधा उडानको सम्झौतापछि नियमित उडान हुने र एचआरडीले अन्तिम छनोट गरेर पठाएका श्रमिक पठाउन सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार श्रमिक रोकिएका छन् । नियमित भाषा परीक्षा पास गरेर ‘लेबर कन्ट्र्याक्ट’ आइसकेका करिब पाँच हजार र कोरियाबाट प्रतिबद्ध श्रमिकका रूपमा फर्किएका तीन हजार श्रमिक प्रक्रिया पुगे पनि रोकिएको ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ ।

कोरोनाका कारण कोरिया जाने प्रक्रिया रोकिएपछि धेरै श्रमिकको श्रम सम्झौतालगायत प्रक्रियाको म्याद सकिएको छ । म्याद सकिएकाको श्रम सम्झौता तथा भिसा प्रक्रियामा रहेको म्याद स्वतः थपिने एचआरडीले जनाएको छ । कोरोनाका कारण दुई वर्षयता कोरियाको रोजगारी ठप्प छ । २०७६ फागुनदेखि नै ईपीएसमार्फत नेपाली श्रमिक कोरिया जान पाएका छैनन् ।

निर्देशक राहुलले तीन वर्षदेखि ईपीएसमार्फत कोरियन भाषा परीक्षा दिएर कोरिया जान रोस्टरमा परेका श्रमिक कोरिया पठाएपछि नयाँ मागको भाषा परीक्षाको गरिने बताए । उनले भने, तीन वर्षदेखि रोकिएका पठाउन सकिएको छैन, फेरि नयाँ थप गरेर मात्रै के गर्ने ? पुराना पठाएपछि नयाँ लिने आन्तरिक तयारीमा छौँ ।