काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको भन्दै सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको छ ।

सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी कार्यको अनुरोधका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँगै असम्बन्धित व्यक्तिहरू मन्त्रालयमा आउने क्रम बढ्नुका साथै ‘आर्थिक प्रलोभन एवं चलखेल लगायतका विषयमा समेत गुनासो सुनिएको’ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सचेत गराएको हो ।

कर्मचारीको सरुवा नितान्त सम्बन्धित कर्मचारीसँग सरोकारित प्रशासनिक विषय भएको र यस कार्यका लागि अनुरोध गर्न आउने असम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग गरिने अनावश्यक भेटघाटले मन्त्रालयका शाखा-महाशाखा प्रमुख लगायतको महत्त्वपूर्ण समय बरबादी भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । साथै अनावश्यक भिडभाडका कारण सिङ्गो मन्त्रालयकै कार्य वातावरणमा असर पुगेको र सरुवा बाहेक यस मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा व्यवधान उत्पन्न भई कोभिड-१९ को जोखिमसमेत बढेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।

सम्बन्धित समाचार : सरुवामा सोर्सफोर्स लगाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कासमू रेटिँदै !

‘सरुवा, काज र कामकाज सम्बन्धी अनुरोधका लागि मन्त्रालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई सकेसम्म अनलाइन सरुवा प्रणालीको उपयोग गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा पनि कर्मचारीको भिड रोकिएन’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘भौतिकरुपमा मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुपर्दा उक्त कार्यसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई साथमा लिई आउने क्रम पनि उत्तिकै देखिएकोले त्यस्ता कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालय बाध्य हुनेछैन ।’

मन्त्रालयबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुन र मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीको इच्छा अनुसार सरुवा, काज र कामकाज सम्बन्धी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार हुँदै आएको भएपनि कार्यालय नै छोडेर काठमाडौँ आउने र राजनीतिक तथा अन्य सरोकारै नभएका व्यक्तिलाई ल्याएर सरुवा गराउन दबाब दिन थालेपछि त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले थप कदम चाल्ने सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

‘कर्मचारीलाई अनावश्यक सास्ती नहोस् र नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा असर नपरोस् भन्नका लागि अनलाइन सरुवा प्रणाली नै सुरु गर्‍यौँ ‘ सचिव अर्यालले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोसँग भने, ‘यसले एउटा प्रणालीको विकास भई स्वयं कर्मचारीलाई सहज हुने भएपनि सरुवाको ताँती नरोकिएपछि यस्तो नीति अपनाएको हो’

सरुवा सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित तुल्याउन अनलाइन सरुवा प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, इमेल मार्फत आवश्यक कागजातहरू आदानप्रदान गर्ने लगायतका सुधारात्मक प्रयासहरू नियमित रूपमा मन्त्रालयले गरिरहेको र यसले कर्मचारीको अनावश्यक खर्च पनि नहुने तथा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले फर्किनु तथा पर्खिनु पनि नपर्ने सचिव अर्यालको भनाई छ ।

कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया भएपनि सबैभन्दा जटिल र चलखेल हुने विषय बन्दै आएको छ । विगतमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले प्रणालीको विकास गर्न नसकेकै कारण सोझा तथा इमानदार कर्मचारीको आवाज सुनुवाइ नभएपछि तेस्रो पक्ष खोज्न बाध्य भएको देखिन्छ भने केही ट्रेड युनियनकर्मी तथा राजनीतिज्ञहरूले सरुवालाई नै ‘धन्दा’ बनाएकै कारण अहिले ट्र्याकमा ल्याउन मन्त्रालयलाई हम्मे हम्मे परेको छ ।

यत्रतत्र सर्वत्र व्याप्त राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई पनि नराम्ररी गाँज्दै आएको छ । सरकार परिवर्तन पिच्छै सबैभन्दा पहिला कर्मचारी नै चलाउनु पर्ने र रोजीरोजी नेताका पिछलग्गुहरूलाई नै खोजेका अड्डा पठाउन थालेपछि अनिच्छाका बाबजुद पनि राजनीतिज्ञको फेरो समाउन कर्मचारी बाध्य छन् । सामान्य काज मिलाउनेदेखि ठुलठुला अवसरसम्मै सम्बन्ध, पहुँच र पैसा चाहिने भएपछि सुनौलो भविश्य देखेर प्रवेश गरेका कर्मचारीमा नैराश्यता छाउँदै गएको र सेवा प्रवाहसम्मै त्यसको असर परिरहेको तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।