सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन उल्टाइदिएसँगै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अन्यौलता बढेको छ । कर्मचारी समायोजन त्रुटिपूर्ण थियो । अदालतले उक्त आधारहीन समायोजनको करिब २ वर्ष पछि मात्र पीडित पक्षलाई न्याय दिएको छ । यो २ वर्षको अवधिमा समायोजित कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति बारे भोगेको र सहेको मानसिक तनावको लेखाजोखा खै ? समायोजनका कारण कति कर्मचारी विस्थापित भए, राजीनामा दिए, पलायन भए। कति डिप्रेसनको सिकार हुन पुगे। उनीहरूलाई न्याय खै ? “जस्टिस डिलेड ईज जस्टिस डेनिड ” भन्ने वाक्यांश नेपालको न्याय क्षेत्रले कहिले बुझ्ने ?

सर्वोच्चको आदेशअनुसार न्याय पर्खिरहनुभएका समायोजित कर्मचारी पीडित पक्षलाई अन्ततः न्याय मिलेको छ । यद्यपि उक्त आदेशले लोक सेवा आयोगको विज्ञापन बमोजिम शाखा अधिकृतको सम्पूर्ण चरणको परीक्षा पार गरी सिफारिसको पर्खाइमा रहेका करिब ४०० अधिकृतलाई अन्यायमा पार्ने देखिएको छ ।

अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने आशयको आदेश रहेको देखिन्छ। तर दुवै विज्ञापन बमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा बढुवातर्फको पनि पदसंख्या काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। बढुवाको पदसंख्या काटिदा साबिकमा बढुवा भइसकेका उम्मेदवारलाई पनि मर्का पर्छ । यसर्थ अदालतको आदेश व्यवहारिक र पूर्ण न्यायस‌‌गत देखिँदैन ।

अदालतको आदेशले प्रथम दृष्टिमा समायोजित कर्मचारीलाई हुने अपूरणीय क्षति त ख्याल गर्‍यो तर दिन रात मिहेनत गरी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पास गरी अन्तरवार्ता समेतका सबै चरण पार गरी सिफारिसको पर्खाइमा रहेका युवाहरूलाई हुने अपूरणीय क्षतिको कुनै हेक्का राखेन । आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका लागि एउटा परीक्षार्थीले आफ्नो जीवनको अमूल्य समय परीक्षाको तयारीमा व्यथित गरेको हुन्छ । सारा तन, मन, धन र अमूल्य समय परीक्षाको तयारीमा लगाएको हुन्छ । परीक्षार्थीले मात्र नभई प्रतिस्पर्धीबाट योग्य उम्मेदवार छनौट गर्न राज्यले समेत लगानी गरेको हुन्छ । अझ अहिले त कोरोना महामारीका कारण १ वर्ष अगाडी नै हुनुपर्ने परीक्षा बारम्बार सर्दे भएको अवस्था थियो ।

मानसिक एवम् भावनात्मक पिडाका साथ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । तर जब उसले परीक्षा पास गर्दछ तब पदसंख्या कटौती हुँदा उसलाई कस्तो असर पर्ला ? उसको लगानीको प्रतिफल खै ? उसको श्रमको मूल्य खै ? के उसले फेरी पनि आयोगको परीक्षा तयारी गर्ला ? कि अन्य बाटो रोज्ला ? हो हामी देशमा हुने यस्ता अन्याय हरूको ख्याल गर्दैनौँ अनि वैदेशिक पलायन बढ्यो, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाउँछौँ ।

कर्मचारी समायोजनको त्रुटिको भार यी निर्दोष परिक्षार्थीहरु माथि किन बोकाउन खोजिएको छ? यदि वास्तविक न्याय प्रदान गर्ने हो भने उक्त समायोजनका निर्णयकर्ता एव प्रशासकलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारी समायोजन गम्भीर र जानाजान गरिएको कर्मचारीतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने ग्राण्ड डिजाइन थियो ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० बमोजिम पुर्पक्ष गर्ने(भ्याकेड निवेदन दर्ता गराउने) हक लोक सेवा आयोग समेतमा निहित रहेको छ। तर आयोग हालसम्म मौन देखिएको छ ।लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवम् मान्यता अनुरूप लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत सबै परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर गर्नु हुँदैन ।

यदि पद सङ्ख्या कटौती भएमा सयौँ परीक्षार्थीको भविष्य अन्योल मात्र नभई कतिको त उमेर हद नाघी सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने अवसर समेत गुम्नेछ । र यससँगै आयोगले हालसम्म कायम गरेको निष्पक्षता, स्वच्छता र योग्यता को साख गुमाउनेछ । आयोगले आफ्नो गरिमा गुमाउनेछ। परिक्षार्थीहरुबाट विश्वास गुमाउनेछ ।

अब के गर्ने ?
विकल्प धेरै छन् । समायोजित कर्मचारीलाई अदालतको आदेश बमोजिम संघमा पदस्थापन गर्ने र नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई हाल संघको अतिरिक्त दरबन्दीमा राखी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काजमा पठाउने र दरबन्दी रिक्त हुनासाथ संघमा कामकाज गराउने वा प्रदेश तथा स्थानीयमा समायोजित कर्मचारीका लागि हाल रिक्त रहेका र आगामी दिनमा रिक्त हुन जाने पदमा क्रमशः मिलान हुँदै जाने व्यवस्था गर्ने र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीलाई हाललाई पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर समायोजन गर्ने तर ज्येष्ठता भने त्यसरी समायोजित हुनेहरूको सुरु नियुक्ति मिति बमोजिम नै कायम हुने गरी सङ्घीय मामिला र लोक सेवा आयोगले निर्णय गर्दा निर्णय कानुनसम्मत, व्यावहारिक र विवेकपूर्ण हुन जाने देखिन्छ ।