२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशसभा सदस्यको वार्षिक आवास खर्च झन्डै दुई करोड

अ+ अ-

वाग्मती । वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्यहित पदाधिकारीका आवास सुविधाबापत आर्थिक २०७७/७८ मा झन्डै रु एक करोड ९० लाखभन्दा बढी खर्च भएको देखाइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि गत आर्थिक वर्ष रु एक करोड ९० लाख चार हजार ७४९ खर्च भएको हो ।

सचिवालयबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखबाहेक विभिन्न समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक, प्रदेशसभा सदस्यलाई घरभाडाबापत रकम भुक्तानी दिइएको हो ।

प्रदेशको राजधानीमा घर नभएका सांसदको हकमा भने प्रतिमहिना रु १५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । राजधानी हेटौँडामै घर भएका प्रदेशसभा सदस्यले समेत आवास मर्मत शीर्षकमा प्रत्येक महिना रु सात हजार ५०० बुझ्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रदेश सरकारबाटै आवास सुविधा पाउँछन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको सेवा तथा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न २०७५ सालमा ऐन निर्माण भइसकेको र सोहीअनुसार सदस्यलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको सचिवालयले जनाएको हो । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार सभामुख र उपसभामुखका लागि प्रदेश सरकारले आवासको व्यवस्था गर्ने र आवासीय भवन मर्मत र सम्भार पनि सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

अन्य सदस्यको हकमा अनुसूची–१ मा उल्लेख गरिएअनुसारको व्यवस्था हुने भनिएको छ । जस्मा सभामुख र उपसभामुखबाहेक सदस्यको हकमा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, समितिका सभापति र विपक्ष दलको प्रमुख सचेतकलाई रु २५ हजारका दरले तथा सत्तापक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक, र सदस्यलाई रु १५ हजारका दरले आवास तथा घरभाडा बापतको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस