२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानको एक करोड ८४ लाख जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहयोग आवश्यकता: संयुक्त राष्ट्रसंघ

अ+ अ-

संयुक्त राष्ट्रसंघ । अफगानिस्तानका राहत कर्मीहरुले झण्डै चार करोड जनसङ्ख्यामध्ये एक करोड ८४ लाख जनसङ्ख्यालाई मानवीय सहयोगको आवश्यकता पर्नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ ।

देशभरि लडाइँ फैलिँदै जाँदा एक करोड ८४ लाख मानिसलाई मानवीय आवश्यकता पर्नसक्ने मूल्याङ्कन गरिएको राष्ट्रसंघका मानवीय सहयोगमामिला अधिकारीले बिहीबार बताएका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिलासम्बन्धी समन्वय कार्यालय (ओसिएचए) ले भनेको छ, ‘द्वन्द्व र अन्य खतराहरूबाट सुरक्षाको खोजीमा धेरै मानिसहरू काबुल र अन्य ठूला शहरहरूमा आइपुगेका छन् ।’

ओसिएचएले भनेको छ, ‘विस्थापित, द्वन्द्व, बाढी, लिङ्गसम्बन्धी मुद्दा र सुरक्षा निगरानीमा ध्यान केन्द्रित गर्दै मानवीय आवश्यकता र तत्काल आवश्यक प्रतिक्रियाबारे कार्यक्रम निर्धारण गर्न राष्ट्रसंघ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संगठनहरूबीच आन्तिरिक मूल्याङ्कन भइरहेको पनि छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसका मुख्य प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले सञ्चारकर्मीसँगको नियमित भेटका क्रममा अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमबारे भने,’संयुक्त राष्ट्र संघ र गैरसरकारी संस्था दुवैको मानवीय सहयोग समूह अफगानिस्तानमा रहन र उद्धार गर्न समर्पित रहेको छ तर सुरक्षा वातावरण अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।’

डुजारिकले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघमा अफगानिस्तानका झण्डै तीन हजार ४०० राष्ट्रिय कर्मचारी र करिब ३०० अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी रहेका भएपनि अहिले उनीहरूमध्ये अधिकांश कोभिड–१९ को महामारीका कारण अफगानिस्तान बाहिर रहनुपरेको छ । हामी द्वन्द्वरत सबै पक्षहरूसँग सम्पर्कमा छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस