१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्ची-गम्भीर बनोस्

अ+ अ-

काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग भन्दा आपूर्तिको मात्रा अत्यन्त कम रहेको सन्दर्भमा बढ्दो पानीको मागलाई थेग्न सक्ने एक मात्र विकल्पको रूपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवधारणा सुरु भएको हो । वि.सं. २०४७ सालतिर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौँबासीको उपयोगका लागि आपूर्ति गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु भएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँ उपत्यकामा सहरी क्षेत्रको खानेपानीको माग पूरा गर्नको लागि क्रमिक रूपमा क्षमता बढाउँदै लैजान सकिने एक बृहत् अन्तर-जलाधार परियोजना हो ।

यस परियोजनाले पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाविस अन्तर्गत मेलम्ची नदीको रिबर्मा भन्ने ठाउँनिर मुहान (हेडवक्र्स) निर्माण गरी रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म करिब २६ किलोमिटर लामो सुरुङका माध्यमबाट पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ल्याउने उद्देश्य लिएको छ । यसैगरी क्रमशः दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्के नदीबाट दैनिक १७-१७ करोड लिटर गरी जम्मा ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ ।

आयोजनाको मुहान काठमाडौँ उपत्यकाबाट उत्तर पूर्वतर्फ र दूरीको हिसाबले करिब २६ कि.मि. पर्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गा.वि.स.मा पर्ने उक्त आयोजना काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्वच्छ खाने पानी आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर सुरुवात गरिएको थियो ।

हाल विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित तथा प्रचार प्रसार भएका मेलम्ची पुन निर्माणमा अन्योलका समाचारले विशेष गरी काठमाण्डौबासी चिन्तित भएका छन् । गत असारको सुरुवातमा आएको बाढी पहिरोका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धुपाल्चोकस्थित हेडवर्क्समा क्षति पुगेको र हालसम्म पनि पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक खाका तयार हुन नसकेको, बजेट व्यवस्था नभएको एवं कुन निकायले के गर्ने भन्ने समेत यकिन नभएको समाचारहरूले नागरिकहरू निराश भएका छन् । गत साल परीक्षणको क्रममा सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्दै गर्दा ढोकाको एक भाग पुरै खुलेपछि जनधनको क्षति हुनुका साथै पूरा हुनै लागेको भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना माथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाइन र गुणस्तरमाथि प्रश्नहरू तेर्सिएका थिए । गत असारको बाढीले आयोजनमा क्षति पु¥याएको र मर्मत गर्न सरकारले विशेष निर्णय गरेर नयाँ व्यवस्था नगरेसम्म आयोजनासँग पुनर्निर्माणका लागि बजेट समेत नभएको बताइन्छ । जसका कारण मेलम्चीको पानी वितरण कहिलेसम्म ठप्प हुने टुङ्गो छैन । आयोजनाका प्राविधिकहरू नै यसको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने समाचार आएका छन् ।

मेलम्ची आयोजना क्षेत्रको पुल, सडक, हेडवर्क्सलगायत संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब २ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने मर्मत गर्न करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । क्षतिको विवरण यकिन नभएकाले यो अनुमान बढ्न सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।

यसैबिच सिन्धुपाल्चोकको भ्रेमाथाङ क्षेत्रको पहिरोले मेलम्ची आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको विज्ञहरूको प्रतिक्रियापछि खानेपानी मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन भौगर्भिक अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) लाई पत्राचार गरेको समाचार आएको छ । विज्ञहरूले भ्रेमाथाङमा बर्सौँ पहिला आएर बसेको थेग्रिनी बग्न थालेकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सङ्कटमा परेको बताएका छन् ।

बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बिन्नी एन्ड पाटनर्सले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलालाई काठमाडौँ उपत्यकाको पानीको स्रोतका रूपमा पहिचान गरेको ३२ वर्ष बितेको छ । पानी राजधानी लैजाने योजनासहित विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको समग्र भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको पनि २० वर्ष भन्दा बढी भैसकेको छ । सुरुङ बनाउन थालेको मात्र १२ वर्ष भन्दा बढी भयो । करिब ३५ अर्ब खर्च भइसकेको प्रस्तुत आयोजनाबाट निर्माण सुरु भएको २० वर्ष भैसकेको उक्त अयोजनाले काठमाण्डौवासीलाई पानी वितरण परीक्षणसमेत गरेर देखाएको सपना पुनः एकादेशको कथा हुने त होइन भन्ने त्रास र चिन्ता पुनः सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको यति ठुलो लगानी भएको आयोजना निर्माणको क्रममा प्राविधिक रूपमा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यति गम्भीर भइएन कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । मुलुकले दातृ निकायबाट क्रृण प्राप्त गरी यत्रो ठुलो लगानीमा निर्माण भएको आयोजनाका डिजाइन देखि पूर्वाधार निर्माणमा समेत प्राविधिक त्रृटिहरु रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गतसाल परीक्षणको क्रममा भएको जनधनको क्षतिसहितको दुर्घटना, मेलम्ची नदीमा बाढी आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी त्यसको सम्भावित क्षतिको पूर्वानुमान गरी रोकथामका व्यवस्थाबारे नजरअन्दाज गरिनु यसका उदाहरणहरू हुन् । जसले गर्दा आयोजनाको भविष्य समेत सुनिश्चित देखिएन ।

त्यसैले नागरिकका मनमा कतै मेलम्ची आयोजना बालुवामा पानी त हुने होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । तसर्थ, उच्च प्राथमिकताका साथ अविलम्ब सर्वपक्षीय निकायहरू बसी आवश्यक समन्वय गरी क्षति भएको संरचनाहरू पहिचान गर्ने, आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, क्षति भएको संरचनाहरू मर्मत गर्ने तथा भविष्यमा हुनसक्ने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित समस्यालाई समेत दीर्घकालीन समाधानसहितको स्थायी र दिगो संरचनाहरूको निर्माण गरी स्थानीयहरूको चिन्तालाई आश्वस्त पार्नुका साथै विशेष गरी काठमाण्डौवासी नागरिकका सपना साकार पार्नु राज्यको दायित्व भएकोले सम्बन्धित निकायको तुरुन्त ध्यान जाओस् ।

प्रदीप सुवेदी, कलंकीस्थान, काठमाण्डौँ

प्रतिक्रिया दिनुहोस