२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खोप खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिले कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि गुणस्तरीय उपचार र परीक्षणको राष्ट्रिय क्षमता बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण, उपचार व्यवस्थापनबारे स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएपछि समितिले खोपको अनियमितता भएको सम्बन्धमा आएका सूचनाका आधारमा छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन भएको सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिइन् ।

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वशुलभ, समान पहुँच र सरल बनाउन जोड दिँदै बैठकले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मीको स्तरोन्नति गर्दै अघि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सो अवसरमा स्वास्थ्य विभागका तर्फबाट अबको पाँच महिनामा एक लाख ९३ हजार ८ ५६ नयाँ सङ्क्रमित थपिने सम्भावनाको आँकलन प्रस्तुत गरियो । त्यसमध्ये ३८ हजार ७७१ जनालाई उपचार सेवा र नौ हजार ६९३ जनालाई सघन उपचार आवश्यक पर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

यसअघि बैठकमा स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक डा तारानाथ पोखरेल मुलुकका ९६ वटा पिसीआर केन्द्रबाट कूल जनसङ्ख्याको १३.५ प्रतिशत जनताको कोरोना परीक्षण भएको जानकारी दिए । हालसम्म ३९ लाख ८१ हजार ५९५ परीक्षण भएकामा पिसीआर ३६ लाख ४४ हजार ४७२ र एन्टिजेन ३ लाख ३६ हजार ८२३ भएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण कूल जनसङ्ख्याको २.६ प्रतिशत अर्थात सात लाख ६९ हजार ९२२ पत्ता लागेको जानकारी दिइयो ।

कोरोना सङ्क्रमितमध्ये मृत्यु अनुपात १.३ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार ९५७ को साउन २० गतेसम्म मृत्यु भएको उनले बताए । साउन २० गतेसम्म पहिलो मात्र खोप ४२ लाख ९७ हजार ६१२ जनाले प्राप्त गरेको तथा पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने नागरिकको सङ्ख्या २० लाख ७४ हजार रहेको बैठकमा जानकारी दिइयो ।

साउन २० गते उपचाररत सङ्क्रमितमध्ये घर आइसोलेशनमा ३० हजार २७०, संस्थागतमा तीन हजार १९४, आइसीयुमा ७१४ र भेन्टिलेटरमा १५६ जना रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो । आइसीयु कक्ष सङ्ख्या दुई हजार ६०० बाट बढाएर तीन हजार पुर्‍याइएको र ६३० थप प्रक्रियामा रहेको तथा भेन्टिलेटरको सङ्ख्या पनि एक हजार ८० पु¥याउने कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस