काठमाडौँ । कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रक्रिया हो । केही वर्षयता ‘खेती’कै रूपमा विकास भईरहँदा पनि निजामती कर्मचारीले पचाएकै थिए तर पछिल्लो समय यो ‘सेटिङ’मा परिणत भएको छ । र, यसको जल्दोबल्दो उदाहरण देख्न सकिन्छ शहरी विकास मन्त्रालयमा । जहाँका सचिव छन् डा.रमेश कुमार सिंह ।
काम गर्न सहज होस् भन्नका लागि विज्ञ तथा अनुभवी कर्मचारीको टिम बनाएर अघि बढ्नुलाई त अन्यथा मानिने कुरै भएन तर निहित स्वार्थका लागि आफ्ना ‘भक्त’ र ‘अनुकूल’का कर्मचारीलाई मातहतका विभाग, आयोजना तथा कार्यालयसम्मै सेट मिलाउनुलाई कदापि उचित भन्न मिल्दैन । यति मात्रै होइन, फुल हाकिमको दरबन्दीमा निमित्त तथा कायम मुकायम बनाएर पठाउँदा उपल्लो तहका कर्मचारीलाई अन्याय त भएको छ नै, समान तहमै पनि सिनियरलाई पन्छाएर जुनियरलाई पठाउँदा प्रणालीमासमेत नराम्रो असर परिरहेको छ । अझ आफ्नो गल्ती लुकाइदिएवाफत कसैको गुन तिर्न कसैलाई सिकार बनाउनु त झन् सह्य हुने कुरै भएन ।
सचिव सिंहले अख्तियारले भराएको १३ पन्नेको गुन तिर्न उपसचिवलाई शहरी विकास विभागमा पठाएको खुलासा भएको छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको सिफारिसमा फाँटवाला महेश पराजुलीलाई विभागमा पठाएर गुन तिरेको अख्तियार स्रोतले बतायो । विभाग गएको ६-७ महिना मात्रै भएका उपसचिव जीवन सेढाईलाई सचिव सिंहले ‘मलाई सहयोग गर्नुपर्यो’ भन्दै मन्त्रालय तानेर सचिव सिंहले पुस मसान्तमा पराजुलीलाई त्यहाँ पठाएका थिए ।
कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया कार्यालयमा सरुवा हुने भए पनि सिंहले भने निलम डङ्गोललाई सुर्खेतबाट सोझै शहरी विकास विभागको सबै प्रोक्युपमेन्ट र कन्सल्टेन्सीको काम गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन शाखामा ल्याएका छन्
कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया कार्यालयमा सरुवा हुने भए पनि सिंहले भने निलम डङ्गोललाई सुर्खेतबाट सोझै शहरी विकास विभागको सबै प्रोक्युपमेन्ट र कन्सल्टेन्सीको काम गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन शाखामा ल्याएका छन्
गुन तिर्न सरुवा गरेको कुरा सचिव सिंहले घुमाउरो पारमा स्विकारेका छन् । उनले कतैबाट आफूलाई दबाब आएकोले मिलाउनका लागि सो गरेको बताए ।
सुरुमा कसैले आफूलाई १३ पन्ने नभराएको र सरुवासमेत नगरेको भन्दै पन्छिएका सिंहले पराजुलीलाई नै चिन्दिन भन्नसम्म भ्याए तर कुरा खोतल्दै जाँदा अन्ततः सत्य धेरै बेर लुकाउन सकेनन् र ‘कुनै ठाउँ’को नाममा स्विकारे । किनकि यो कुरा उनलाई मात्रै थाहा भएको नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सहरी विकास मन्त्रालय र विभागसम्मै धेरै कर्मचारीलाई थाहा थियो । त्यसपछि उनले सरुवाको दोष मन्त्रीको काँधमा राख्न खोजे ।
‘तुरुन्तका तुरुन्तै गरौँ भनेर मन्त्रीज्यूबाटै कुरा भएको’ बताएका सिंहलाई कुन मन्त्री भनेर प्रतिप्रश्न पछि ‘कहीँबाट उसलाई सरुवा गर्नुपर्यो भनेर कुरा आयो त्यसपछि सरुवा गरेको’ भने । ‘मैले चिन्न पनि चिन्दैनथे, अव यस्तो भयो क्या तुरुन्तका तुरुन्तै गरौँ भनेर मन्त्रीज्यूबाटै कुरा भयो, कुरा बुझ्नु भयो नि’ उनले भने, ‘कहीँबाट उलाई सरुवा गर्नुपर्यो भनेर कुरा आयो, त्यसपछि सेढाई जीलाई भनेरै मैले भने-तपाई यहाँ आई दिनुस् काम गर्नुस् ।’ सरुवालाई सहज रूपमा लिई दिनुपर्ने उनको दाबी थियो ।
सरुवाकै सन्दर्भमा उनी केही हौसिँदै थपे ‘दिनमा तीन पटक डिजी चेन्ज गर्न मिल्छ ।’
निजामती कर्मचारीको सरुवाबारे केही मान्यता मात्रै होइन, स्पष्ट नियम कानुनहरू पनि छन्, जसको सही कार्यान्वयन गर्नु गराउन सचिवको ठुलो भूमिका रहन्छ तर सचिव सिंहले नै दिनको तीन पटकसम्म चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेपछि कसरी भन्ने प्रश्नमा उनी थप्छन् ‘दिनमा तीन पटक डिजी चेन्ज गर्न मिल्छ नि, मिल्दैन र ?, दिनमा तीन पटक मिल्छ नि मन्त्रीले चाह्यो भने’, उनले थपे, ‘पाँच मिनेटमा डिजी ल्याई दिन सक्छ, यसमा कुनै अवधि पनि तोकेको हुँदैन नि त’
कुन तहका कर्मचारीलाई कति अवधि भन्ने पनि निजामती ऐनमा छ त भन्न नपाउँदै उनले भने, ‘कहाँ छ लेखेको ? अहिले त्यसमा पनि सङ्घीय निजामती कानुनै छैन नि, कहाँ छ देखाउनुस् त ?’
कानुनले विवेकपूर्ण निर्णयका लागि राखेका छिद्रहरुलाईसमेत उनले आफ्नै अनुकूल परिभाषित गर्न खोज्नु नौलो होइन भन्ने कुरा उपसचिव स्तरका एक कर्मचारीलाई शाखा नै तोकेर गरेको अर्को सरुवाले पनि पुष्टि गर्दछ ।
कर्मचारीको सरुवा सामान्यतया कार्यालयमा सरुवा हुने भए पनि सिंहले भने निलम डङ्गोललाई सुर्खेतबाट सोझै शहरी विकास विभागको सबै प्रोक्युपमेन्ट र कन्सल्टेन्सीको काम गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन शाखामा ल्याएका छन् । ‘कन्सल्टेन्सीको कामका लागि अमुक मान्छे चाहिने भएकोले सचिव सिंहले डङ्गोल सरलाई शाखै तोकेर ल्याएका हुन्’ विभाग उच्च स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो, ‘सुर्खेतबाट सोझै त्यहाँ ल्याएर राख्नुको कारणबारे विभाग र मन्त्रालयका सबै जानकार छन्’ ।
त्यसो त उनले विभागमा रहँदा र अहिले मन्त्रालयमा हुँदा उनकै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका कन्सल्टेन्सीहरूबाट कामहरू हुँदै आएको एक इन्जिनियरले बताए । नाम नखोल्ने सर्तमा उनले भने, ‘कार्यालयकै कर्मचारीले गर्ने कामसमेत कन्सल्टेन्सीका नाममा आ-आफ्नै कन्सल्टेन्सीहरूबाट गराउँदै आएका छन् ।’ त्यसो त विभागका अन्य केही कर्मचारीसमेत कन्सल्टेन्सी चलाई रहेको उनको भनाई छ ।
तपाईँको त कन्सल्टेन्सी पनि छन् भन्छन् के हो वास्तविकता ? भन्ने प्रश्नमा ‘काँ हुनु हजुर मेरो केही छैन भन्दै पन्छिएका उनले कर्मचारी सरुवाको विषय भने आफ्नो अधिकार भएको बताए ।
सम्बन्धित समाचार : सचिव सिंहको खेलोमा सिनियर कर्मचारीलाई लात, जुनियरलाई विभागको महानिर्देशक !
सामान्यतया कुनै कर्मचारीको कार्यालयमा सरुवा हुने गरेको छ, तपाईँले शाखै तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने विशेष कारण केही थियो कि ? भन्ने प्रश्नमा सचिव सिंहले भने, ‘कहिलेकाहीँ पिउनलाई पनि सचिवले गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै शाखालाई चाहिन्छ भने पछि चाहिएको पनि हुन सक्छ ।’
‘सेटिङ’ मै सहज होस् भन्नका लागि मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठलाई विभागको आवास महाशाखा प्रमुख बनाएर पठाइएको छ । उनलाई आवासका अतिरिक्त यसअघि रवीन्द्र बोहराले हेर्ने क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको पनि जिम्मा दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्दा अर्गानोग्राम अनुसार कन्सल्टेन्सीको काम शहरी विकास महाशाखा अन्तर्गत रहेको भए पनि सचिव सिंहले सो काम मन्त्रालयबाट खटाएका विश्वासपात्र सुरेन्द्र मोहनकै महाशाखा अन्तर्गत राखेका छन् । ‘आफू अनुकूल काम गर्न विभागको महत्त्वपूर्ण विङ्स नै झिकेर आफूले खटाएका कर्मचारीकोमा राख्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?’ विभागकै अर्का एक अधिकारी प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन् ‘तै चुप मै चुपको अवस्थाले विभाग मन्त्रालयदेखि विभागसम्मै कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि छ’
सम्बन्धित समाचार : जुन पार्टी आयो उसैको खाँटी सचिव सिंह सहरीमै रहन दौडधुपमा
यसैगरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा पनि सचिव सिंहले आफ्नै मान्छे पठाएका छन् । सहसचिवस्तरको दरबन्दी रहने समितिमा सचिव सिंहले उपसचिव रवीन्द्र बोहरालाई पठाएका हुन् । क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना प्रमुख रहेका बोहरा सिंहका प्रिय पात्र हुन् । यस आयोजनामा पनि सहसचिवकै दरबन्दी भए पनि बोहरालाई पठाइएको थियो । मन्त्रालय भित्र र बाहिर सबै उनले नै मिलाउँदै आएको सिंहदरवार उच्च स्रोतको भनाई छ । केही समय अघि विभागको महानिर्देशक नियुक्त गर्नेदेखि दर्जन बढी कर्मचारीको सरुवाका योजनाकार तिनै बोहरा भएको ती स्रोतको दाबी छ ।
हाल विभागका महानिर्देशकदेखि खरिद, लेखा र आवासले सचिवकै निर्देशनअनुशार काम गरिरहेको ती स्रोतको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
