कर्मचारी समायोजन गर्दा सर्वप्रथम कर्मचारीको विवरण तयार पारी, सङ्गठन संरचना सर्वेक्षण गरी, कर्मचारीको दरबन्दी र पदपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुराको यकिन गर्दै समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको लागि कानुन बनाई प्राथमिकताको आधारमा अतिरिक्त कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखी समायोजन गर्नुपर्थ्यो।

कर्मचारी समायोजन देश र राष्ट्र निर्माण गर्ने, सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताकोरुपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने तिर लागेको भए आज कर्मचारी समायोजन एउटा उदाहरणीय हुने थियो, तर हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन विवादित बन्यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी कहिले नबिर्सिने पीडा पाए । कर्मचारी समायोजनको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार फस्टायो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०२ उपधारा २ बमोजिम सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । सरल भाषामा बुझ्नु पर्दा समायोजन भनेको कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्नु हो । सङ्घीयताको मर्म अनुसार तीन वटै तहमा आवश्यकता, औचित्यता, योग्यता र सापेक्षताको आधारमा केन्द्रमा सबै भन्दा कम र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः धेरै कर्मचारी हुनु पर्ने हो । कर्मचारी समायोजनको पिरामिड सुल्टो हुनु पर्नेमा ठिक उल्टो आकारको छ ।

कर्मचारी समायोजनमा देखिएको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिलाई तत्कालीन व्यवस्थापकले निजामती सेवालाई कानुन सम्मत र विधिवत् माध्यममार्फत व्यवस्थापन गरेको भए कर्मचारी समायोजन कर्मचारीमाथिको अन्यायकोरुपमा प्रस्तुत हुने थिएन होला । यसलाई मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित उदाहरणीय कामकोरुपमा कर्मचारी इतिहासमा लिइने थियो । त्यसको प्रतिफल स्वरूप कर्मचारी तन्त्रमा कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था र चुस्त तथा द’दुरुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयकोरुपमा आफूलाई स्थापना गर्नमा सफल हुन’ थियो ।

कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको निमित्त सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय मार्फत कर्मचारीको विवरण तयार गर्न लगाउनु पर्थ्यो । यसरी कर्मचारी विवरण तयार पार्दा कुन सेवा, समूह तथा उप समूहमा कति श्रेणी तथा तहका कर्मचारी छन् भने कुरा यकिन गर्न सकिन्थ्यो । यसले मोटामोटी नेपालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बारे तथ्याङ्क प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्थ्यो ।

कर्मचारी विवरण तयार गर्ने लगत्तै नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्नु पर्ने थियो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधान बमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले निर्धारण गरेको भए कर्मचारी समायोजन पश्चात् पनि देखिएको कर्मचारीको कमी हुने थिएन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकार मार्फत पठाएको मागका आधारमा केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता पुरा हुने थियो ।

सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको कुनै कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्त बमोजिम स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था मिलाउँदा कर्मचारी तन्त्रमै देखिएको अप्राविधिक मैत्री शैलीको अन्त्य हुने थियो । देशमा रोजगारीको अवसरसमेत सृजना हुन्थ्यो । स्वेछिक अवकाशको तयारी गर्दागर्दै सरकारले समायोजनको लागि चाहिने आवश्यक कानुन–ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण समानरुपमा लैजान’पर्थ्यो ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा साबिकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा देहायका प्राथमिकताको आधारमा गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र सो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना तथा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको छनौटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो ।

कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकताको निर्धारण गर्दा निजहरूलाई एउटा वा निजको इच्छा भएमा एक भन्दा बढी प्राथमिकताको आधार छनौट गर्न छुट दिनु पर्थ्यो । एउटा मात्र प्राथमिकता तोकिने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा दरबन्दी खाली नभएको सन्दर्भमा निजहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउनु पर्थ्यो । दरबन्दीमा रहेको कर्मचारीले राजीनामा दिएमा, प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएमा र मृत्यु वा बढुवा भएमा पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्दै त्यसपछि मात्र आवश्यकताको आधारमा केन्द्रीय लोक सेवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्थ्यो ।

पुल दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी निजको सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनको अधीनमा रही सङ्घको वा निज नियुक्त भएको तहको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उप समूहको माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन व्यवस्थासमेत गरी प्रदेश वा स्थानीयको आवश्यकता अनुसार सरकारले खटाउँदा निजहरूको मर्यादा क्रम पनि कायम हुन्थ्यो । साथै समायोजनमा परी अपमानजनक अवस्थामा पस्नु पर्ने थिएन । कर्मचारी आफ्नो उच्च मनोबलको साथ काम गर्ने थियो ।

समायोजन भई प्रदेश र स्थानीयमा हाजिरी नगराउने जनप्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेको भए कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने प्रवृत्तिको विकास हुने थिएन । एक छिन सोच्नु पर्दा विश्वले कर्मचारीलाई हाजिरी नगराएको समाचार र व्यवहार देखेपछि के सोचेको र बुझेको होलान् ? यो आफैमा आत्मालोचना गर्नु पर्ने विषय हो । यदि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्वकोरुपमा लिएको छ भने यस भन्दा बढी लज्जाको कुरा अरू छैन । उच्च अदालत पाटनबाट समायोजन सम्बन्धी निर्णय भइसकेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जानु आफैमा त्रुटिपूर्ण कार्य हो ।

कर्मचारी समायोजन पश्चात् पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रदेश लोक सेवा गठन मात्र गरी पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारहरूको लिखित र प्राविधिक परीक्षा केन्द्रीय लोकसेवाले सञ्चालन गरी अन्तरवार्ता प्रदेश लोक सेवालाई गर्न लगाउँदा त्यसरी नियुक्त भएको कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहजरुपमा स्विकार्ने थियो । प्रदेश लोक सेवा गठन नभएसम्म एक पटकको लागि केन्द्रीय लोक सेवाबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू अहिले निश्चिन्त भई राष्ट्र सेवामा लागिरहेको अवस्थामा उनीहरू आफ्नो स्वामित्व कसले ग्रहण गर्ने भन्नेबारे अलमलमा छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ भन्दा पनि कर्मचारी समायोजन २०७५ ले कर्मचारी तन्त्रलाई दासतन्त्रमा परिणत गर्ने कार्य गरेको छ । यसरी एउटा व्यक्तिले देशको हितलाई ताकमा राखी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नुलाई हामी आम कर्मचारीले के बुझ्ने ? यसबाट हामीले के सिक्ने ?

लेखक मिथिला नगरपालिका धनुषाको शाखा अधिकृत हुन् ।