सरकारी आय, सरकारी खर्च, सरकारी ऋण/सापटी, वित्तीय प्रशासन र सरकारी बजेट लगायतका विषय सार्वजनिक वित्तका विषयवस्तुहरू हुन्। आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको अनुसरण गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र नतिजामूलक बनाई समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गरी कर दाताप्रति सरकारको जिम्मेवारी र विश्वास बढाउनु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्न वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व र परिपालन नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो। कानुन अनुसार मात्र खर्च गर्नु, जनप्रतिनिधिविना कर नउठाउनु र खर्च नगर्नु, खर्चका हरेक प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु, सरकारी सम्पत्ति तथा स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको छैन भनी जनतालाई विश्वास दिलाउनु, आयव्ययको यथार्थ स्थितिको चित्रण गर्नु र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्व को उद्देश्य हो। यसले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामूलक बनाउने गर्दछ।

यसका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाई सरकारी स्रोत तथा सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने, माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने, बजेटमा रकम अबण्डा राख्न नहुने, प्रचलित कानुनको हित विपरीत रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न नहुने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने, जुन प्रयोजनका लागि अनुदान आएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्ने, समयमै लेखा परीक्षण, सामाजिक सुनुवाइ गराउने आदि क्रियाकलापले वित्तीय उत्तरदायित्वलाई बढवा दिइरहेका हुन्छन्।

सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वका विविध पक्षहरू
सार्वजनिक संचितकोषको प्रयोग, आर्थिक तथा वित्तीय कानुको अक्षरशः पालना, सामयिक वित्तीय प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्छ्यौट लगायतका विषय सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्दछन् जसमध्ये केही पक्षहरू यस प्रकार रहेका छन्।

१. सञ्चित कोषको संचालनः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम सङ्घीय संचितकोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्दछ। संचितकोषको लेखा अद्यावधिक गर्ने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने काम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हो।

२. वित्तीय विवरण तयार पार्नेः सबै सार्वजनिक निकायले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम सामयिक रूपमा वित्तीय विवरण तयार पारी तालुक निकायमा र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष, स्थानीय सञ्चित कोष र अन्य कोषहरूको वित्तीय विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तयार पारि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ र अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्षको पुस मसान्त भित्र कोषहरूको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुपर्दछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यसका अतिरिक्त अनुदान, ऋण, सहायता र लगानीको लेखा राखी केन्द्रीय विवरण समेत तयार पार्नुपर्दछ।

३. माध्यमकालीन खर्च संरचनाः योजना आयोगले आवधिक योजनाका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको माध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयार पार्नुपर्दछ भने प्रत्येक क्षेत्रगत मन्त्रालयले आवधिक योजना तथा आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रगत नीतिका आधारमा आगामी ४ वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ। यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत आफ्नो खर्चको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्दा आगामी ३ वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्दछ।

४. राजस्व र व्ययको अनुमानः कुनै पनि सार्वजनिक कोषको खर्च गर्नु अगाडि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित संसद्/सभामा पेस गरी पास गर्नुपर्दछ। सङ्घीय सरकारले आगामी वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान जेठ १५ मा राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त संसदमा, प्रदेशले आषाढ १ भित्र प्रदेश सभामा र स्थानीय निकायले आषाढ १० गते भित्र गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नै पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता रहेको छ।

५. रकमान्तर र स्रोतान्तरः विनियोजन ऐनमा तोकिएको एक अनुदान सङ्केत भित्रको बजेट उप शीर्षकमा रकम अपुग भएमा एक वा एक भन्दा बढी अनुदान सङ्केत अन्तर्गतको उप शीर्षकमा बचत हुने रकमबाट विनियोजन ऐनको सीमा भित्र रही रकमान्तर गर्न सकिन्छ तर तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, घर भाडा र पूजीगत खर्च शीर्षकबाट चालु खर्च शीर्षकमा भने रकमान्तर गर्न सकिँदैन। पूजिगत खर्च शीर्षक, वित्तीय व्यवस्था र ऋण लगानीको रकमान्तर भने अर्थ मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्छ यस्तै स्रोतान्तर र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने एकल अधिकार पनि अर्थ मन्त्रालय सँगै रहेको हुन्छ।

६. बजेट रोक्का, समपर्णः मुलुकको आर्थिक स्थिति र सङ्घीय संचितकोषको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी अर्थ मन्त्रालयले संचितकोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य रकम आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक्का राख्न सक्दछ। यस्तै आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सम्म खर्च हुन नसकेको र आगामी अवधिमा पनि खर्च नहुने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले चैत्र १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिसक्नुपर्दछ। सो अवधिमा पनि समर्पण गर्न नमानेमा अर्थ मन्त्रालयले समर्पणका लागि पत्राचार समेत गर्न सक्दछ।

७. खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्डः अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमको आधारमा खर्चको आदेश दिनुपर्दछ, यस्तो आदेश दिँदा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने, गुणस्तर सुनिश्चित हुने र मितव्ययिता कायम हुने कार्यलाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ। जुन अनुदान सङ्केतमा रकम विनियोजन भएको सोही अनुदान सङ्केतबाट तोकिएको प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता ल्याउन तथा मितव्ययिता कायम गर्न/गराउन अर्थ मन्त्रालयले खर्चको मापदण्ड तोक्न सक्दछ र यस्तो मापदण्डको पालना गर्नु सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य हुन्छ।

८. राजस्व दाखिलाः काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व प्राप्त भएकै दिन र सोही दिन सम्भव नभएमा सोको भोलिपल्ट अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित कोषमा जम्मा गरी सक्नुपर्दछ।

९. आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरिक्षणः आफ्नो मातहत निकायमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक लेखा परीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। जसले कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरू दक्षतापूर्वक एवं मितव्ययीरुपमा सम्पादन गरी नतिजा उन्मुख गराउने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वित्तीय विवरणलाई विश्वसनीय बनाउने र लेखा परीक्षणबाट कायम गरिएको बेरुजु फर्छ्यौट गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गराउने काम गर्दछ।

योजना छनौट गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, माध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग वा निकायको हकमा संवैधानिक अङ्ग वा निकायको प्रमुखको र मन्त्रालय, आयोग तथा केन्द्रीय सचिवालयको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुन्छ। यस्तै खर्च लेख्ने, लेखा राख्ने र बेरुजु फर्छ्यौट गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था समेत रहेको छ। विभागीय मन्त्री वा राज्य मन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व कायम भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्न सक्ने र लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट वित्तीय उत्तरदायित्व कायम भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट निगरानी गर्न सकिनेछ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले वित्तीय उत्तरदायित्वमा संलग्न हुने ३ निकाय र ८ पद/पदाधिकारीको जिम्मेवारी समेत तोकिदिएको छ। अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिव, विभागीय मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, लेखा उत्तरदायी अधिकृत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न रहेका समस्याहरुः
१. राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धताको कमीः राजनीतिले आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका योजनाहरू चुनावी प्रचारप्रसारका सामग्री मात्र बनाएका छन्, चुनाव जितेर गएसि जनता सामु गरेका/ राखेका बाचाहरू बिर्सिदिने प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रति जनता सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन्। सके सम्म आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट पार्न खोज्ने तथा शक्तिका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम आफ्ना पकेटबाट घुसाउने प्रवृत्तिले पनि सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वमा राजनीति प्रतिबद्ध भएको पाइँदैन। राजनीतिले सेट गरेका उद्देश्यहरू पुरा गर्ने कार्यगत इकाइको रूपमा रहेको प्रशासन संविधान, ऐन कानुन भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति प्रति आशक्ति भएको पाइन्छ। तटस्थता, निष्पक्षता, कार्यदक्षता र पारदर्शितालाई आत्मसात् गरी अगाडी बढ्नुपर्नेमा त्यसो गरेको पाइँदैन। राजनीति तथा प्रशासनिक दुवै पक्षले सके सम्म कानुनको छिद्र खोजी त्यहीबाट क्षेत्रगत लाभ लिने गरेको पाइन्छ।

२. आर्थिक अनियमितता तथा बेरुजुको आकार बर्षेनी बढ्दो मात्रामा रहेकोः महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५६ औँ प्रतिवेदन भन्दा ५७ औँ प्रतिवेदनमा बेरुजुको आकार १०.८२ प्रतिशतले बढेको छ। जुन लेखा परीक्षण गरिएको अङ्कको ४.०५ प्रतिशत हो र जसमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु झन् चिन्ताजनक विषय भएको छ। स्थानीय तहको बेरुजुको अङ्क भने लेखा परीक्षण गरिएको अङ्कको ५.१५ प्रतिशत रहेको छ। एकातिर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आदर्श गन्तव्य तय गरेर अगाडी बढिरहेको बेलामा वर्षेनी बेरुजुको आकार बढ्नुले हाम्रो आर्थिक प्रणाली तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा समेत निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ।

३. प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको अभावः हाम्रा अनुगमन प्रणालीहरू अवलोकन भ्रमणमा केन्द्रित भएका छन्, प्रभावकारी अनुगमनका लागि कार्यस्थलमा नै निर्णय गर्न सक्नेगरि हुनुपर्दथ्यो। कुनै आयोजनाका अनुगमन गर्न कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकहरू गएको दैनिक भ्रमण भत्ताको बिल भुक्तानी गरेबाट थाहा पाउन सकिन्छ। ठुला पदकाले अनुगमन गर्दा जाँदा साइटका/कार्यालयका समस्या भन्दा पनि कर्मचारीका व्यक्तिगत समस्या धेरै सुनिने र समाधान पनि त्यही नै हुने गर्दछन्। साइटमा/कार्यालयमा परेका समस्या तुरुन्त नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने गरी अनुगमन गर्नुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन। अनुगमन पश्चातको रिपोर्टिङ समेत प्रभावकारी गर्न सकिएको छैन। साइटमा/कार्यालयमा नीतिगत, संस्थागत तथा अन्य कुनै जटिलता भए तालुक निकायलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध समेत गर्ने गरिएको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०७० जारी गरेता पनि यसको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन।

४. कानुनमै तोकिएको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रतिको जिम्मेवारीमा वेवास्ताः ३ सार्वजनिक निकाय र ८ पद तथा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिएता पनि आफूलाई सहज हुने, जस लिन मिल्ने जिम्मेवारीमा चाही अरूको जिम्मेवारी समेत मिच्ने प्रवृत्ति रहेको र अलि जटिल प्रकृतिको विषय आएमा तथा रणनीतिक चुनौतीका विषयमा भने आफ्नो जिम्मेवारी समेत पन्छाउने प्रवृत्ति रहेको छ। जिम्मेवारी तोकिदिए पनि जिम्मेवारी पुरा गर्ने स्पष्ट मापदण्ड र सूचकहरूको व्यवस्था नहुँदा कसले कति जिम्मेवारी पुरा गर्‍यो भनी यकिन गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिएको छैन।

५. बजेट अवण्डा तथा रकमान्तरः नेपालको साबिक देखि नै वंशाणुगत रोगका रूपमा सर्दै आएको यो रोग अद्यापी पनि छ जसले वित्तीय उत्तरदायित्वमा सधैँ व्यवधान खडा गर्ने गरेको छ। खर्च हुने आयोजना,कार्यक्रम तथा शीर्षकमा कम बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च हुन नसक्ने आयोजना,कार्यक्रम तथा शीर्षकमा बजेट बढी विनियोजन गर्ने र स्वार्थ समूहको उद्देश्य मुताबिक आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा समृद्ध नेपालका लागि गेम चेन्जरका रूपमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रममा समेत यथेष्ट बजेट अपुग भएको कुरा बेला बेलामा सुनिन्छन्, उदाहरणको लागि प्रस्तावित नयाँ सहरी आयोजना पनि गाउँमै सहरीकरण गर्न, गाउँबाट सहर बसाइसराई गर्ने क्रम रोक्न र गाउँमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारीकरण गर्नका लागि मध्य पहाडी लोक मार्गमा पर्ने गरी ल्याइएको योजना भएता पनि यसको बजेट सामान्य कृषि तथा खानेपानी कार्यालयको पनि छैन। तर ठुलो रकम भने अवण्डामा राख्ने गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत बजेट लामो समय सम्म अवण्डा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामा कमी देखिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तै सानो रकम रकमान्तर गर्नका लागि पनि लामो प्रक्रिया पार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पुग्नै पर्ने प्रणालीगत बाध्यता पनि छ। तोकिएको खर्च शीर्षक र क्रियाकलापमा समेत खर्च नगरी अरू अरू क्रियाकलापबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि रहेको छ।

६. राष्ट्रिय योजना बैङ्कको वेवास्ताः कुनै निश्चित मापदण्ड विना आयोजना पहिचान तथा छनौट गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा अधिकांश विकास आयोजनाहरू रुग्ण आयोजनामा परिणत भएका छन्, ती आयोजनाले लक्षित प्रतिफल त दिन सकेनन् तर वित्तीय स्रोत साधनको भने खर्च गरेका छन्। यस्तै समस्या हुन नदिन तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनौट, मूल्याङ्कन प्रक्रिया तथा प्राथमिकिरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागु गरेको छ। तर हाम्रा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आयोजनाहरूको छनौट गर्दा यो सूचना प्रणालीलाई बेवास्ता गरिएको पाउन सकिन्छ।

७. मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार नपार्नेः अझै पनि कतिपय स्थानीय तहहरूले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा नीति, कार्यक्रम र बजेट नबनाएको देखिन्छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गराउने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजार हो। ३ वर्षीय चक्रीय योजनाका रूपमा रहने मध्यमकालीन खर्च संरचना आवधिक योजना र बजेट बिचको सम्बन्ध सेतु पनि हो।

उपलब्ध साधन र स्रोतको पहिचान तथा आङ्कलन गरी त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण संयन्त्रलाई लागु नगर्दा योजनाहरू छरपष्ट भएका तथा योजनाहरूको प्राथमिकिकरण समेत गर्न सकिएको छैन।मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा तोकिएकै समयमा बजेट ल्याउन पनि सकिन्थ्यो तर कतिपय पालिकाले आषाढ १० भित्र बजेट आफ्नो गाउँ/नगरसभामा पेस समेत गर्न सकेका छैनन्।

८. प्रतिबद्धता अनुसारको रकम नआउने र समयमै फुकुवा नहुनेः विदेशी दातृ निकायबाट शोधभर्ना हुने ऋण तथा अनुदानमा प्रतिबद्धता गरे जति रकम आउन सकेको छैन। नेपाल सरकार र दातृ निकाय बीच भएको सम्झौतामा भएका बुँदाहरू अक्षरशः पालना नगर्दा तथा सम्झौतामा तोकिएको ढाँचामा स्रेस्ता नराख्दा र आवश्यक वित्तीय विवरणहरू समयमै दिन नसक्दा नेपाल सरकारको अंशमा भार पर्न गएको छ।

तोकिएको ढाँचामा कागजात नहुने र वित्तीय प्रतिवेदनहरू समयमै नपठाउनाले चौमासिक रूपमा हुनुपर्ने निकासा फुकुवा समेतमा ढिलाइ हुँदा सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिनु ७ दिन अघि नै खाता बन्द गर्नुपर्ने भनेता पनि यही अन्तिम साताको अन्तिम दिन तिर तेस्रो चौमासिक फुकुवा हुँदा निकासा देखि विकास निर्माणमा समेत असर परेको छ।

९. सार्वजनिक खरिदमा व्यापक आलोचनाः सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्तको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। सार्वजनिक खरिदका लागि हाल सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा रहेका छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा धेरै व्यवधान रहेको भनी हाल सम्म १० औँ पटक संशोधन गरी सकिइएको छ तथापि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई जटिल र अव्यवहारिकको आरोप लागिरहेकै छ। सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी तथा मितव्ययी नभएको हुँदा आर्थिक अनियमितता र बेरुजुको आकार बढ्दै गइरहेको छ। सरकारी खरिद प्रणालीमा जनता सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन्।

१0. गैह्र बजेटरी प्रणालीबाट खर्चः सरकारले हरेक वर्ष सबै दातृ निकायको सहयोगलाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेता पनि पूर्ण रूपमा ल्याउन सकिएको छैन। वैदेशिक सहायताको पूर्ण अंशलाई बजेट प्रणालीमा ल्याउन नसक्दा सहायताको विवरण र प्रयोगमा समेत अन्यौलतामा सृजना भएको छ।

मूलतः अफ बजेटमा रहेका रकमहरू दाताहरूले आफ्नो स्वार्थमा खर्च गर्ने गर्दछन, नेपालको नीति नियम समेत परिपालना नगरेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले एड म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम फर नेपाल बाट व्यवस्थित गर्न खोजे पनि सफल भएको छैन। ए एम अइ एस मा भएका कतिपय रकमहरूको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय समेत अनभिज्ञ रहेको हुन्छ।

११. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकोः आफ्नो मन्त्रालय र मातहत निकायबाट सम्पादन गरिने कार्य, प्रदान गरिने सेवा तथा स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमको क्रियाकलाप मितव्ययी, पारदर्शी तथा जोखिम रहित ढङ्गले सम्पादन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतको संयोजकत्वमा लेखापरिक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।आन्तरिक नियन्त्रणका लागि कामको प्रकृति अनुसार नियन्त्रणको वातावरण, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, सूचना र सञ्चार, अनुगमन गर्ने निकाय र विधि समेत उल्लेख गरेको पाइँदैन।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियममा आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि व्यवस्था गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको दरबन्दीमा रहेका आलेप अधिकृत तथा आलेप सहायकहरू प्रमुख कोष नियन्त्रक तथा कोष नियन्त्रक प्रति उत्तरदायी हुने भएकोले पनि आन्तरिक लेखा परीक्षण नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिताका सिद्धान्तमा हुन नसक्ला कि भन्ने पनि रहेको छ। स्थानीय तहहरूलाई आन्तरिक लेखापरिक्षण सोही कार्यालयको आलेप कर्मचारीबाट बनाउने प्रावधानले झन् आलेप सोचे जति प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

१२. बजेट रोक्का/समर्पणको न्यून अभ्यासः दोस्रो चौमासिक सम्म खर्च नभएको तथा आगामी चौमासिकमा पनि खर्च नहुने देखिएमा बजेट समर्पण गर्ने अभ्यास ज्यादै न्यून रहेको छ। खर्च नहुने रकमलाई समयमै सरेन्डर गर्न सकिएमा उक्त रकमलाई अर्को महत्त्वपूर्ण आयोजना वा क्रियाकलापमा दिन सकिन्थ्यो तर हाम्रो संस्कार भनेको खर्च गर्ने क्षमता नभए पनि आफूसँगै बजेट धेरै भएको मन पराउने छ। अर्को समयमा बजेट समर्पण गर्न नमानेमा बजेट रोक्का राखिदिने चलन पनि छैन।

१३. कमजोर स्थानीय निकायः सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको सङ्घीय इकाई स्थानीय निकाय हो।स्थानीय निकायलाई सबल बनाउने गरी पुराना कर्मचारीहरूको सङ्ख्या न्यून रहेको र सबै नव प्रवेशी भएकोले पनि स्थानीय निकायमा सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व पेचिलो बन्दै गएको हो।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा ज्येष्ठताका आधारमा योग्यताक्रम तोकिए पछि पुराना र अनुभवी कर्मचारीले पेसागत सुरक्षाको हिसाबले सङ्घीय इकाईहरूमा नै पहिलो रोजाइमा रहे त्यसकारण पनि सबै थिति, स्थिति र विधि समेत नयाँ भएकोले पनि वित्तीय जोखिमको मात्रा तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिचको बेमेल त बेलाबेलामा सतही रूपमा आइरहन्छ, नवप्रवेशी कर्मचारीलाई भन्दा पनि कानुनको सामान्य ज्ञान समेत सिकाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका जनप्रतिनिधिले गर्दा समेत स्थानीय निकाय वित्तीय उत्तरदायित्वमा कमजोर हुन गएका छन्।

सुधारका उपायहरू
सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट राज्यलाई विकासशील मुलुक हुँदै विकसित राज्यमा छिटो भन्दा छिटो पुर्‍याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। सार्वजनिक खर्चको पनि पूजी निर्माणको आधारको रूपमा रहेको पूजीगत खर्चलाई ठुलो मात्रामा बढाउनुपर्ने देखिन्छ।सी एन आई र आइ डी डी एस को अध्ययन अनुसार औसतमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सन २०१९ बाट सन २०३० सम्ममा कम्तीमा पनि ५५ खर्ब पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यसकारण सार्वजनिक खर्चको बढोत्तरी सँगै वित्तको कुशल व्यवस्थापन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्नेछ।सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वमा रहेका विद्यमान समस्याहरूबाट पार पाउन तपसिल बमोजिमका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ।

१. आफ्नो जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नेः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले ३ निकाय र ८ पद तथा पदाधिकारीको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। यी त्यस्ता निकाय र पदहरू जसले वित्तीय उत्तरदायित्व सुधारमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्, यसकारण आफ्नो जिम्मेवारी कसैको दबाब, अभाव र प्रभावमा नपरी कानुनको अधीनमा रही गर्ने हो भने वित्तको कुशल व्यवस्थापन भई वित्तीय उत्तरदायित्वमा बढवा मिल्दछ।

२. स्थानीय तहको सबलीकरणः नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। सङ्घीय शासनको महत्त्वपूर्ण इकाइको रूपमा स्थानीय तह रहेको छ अझ भनौँ सङ्घीयताको भविष्य नै स्थानीय तहको सफलता र असफलतामा निर्भर छ। देशको शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउन स्थानीय तहलाई अझ बढी सबल र सशक्त बनाउनुपर्दछ। स्थानीय तहको खर्च प्रणालीमा एस यू टी आर ए लाई अनिवार्य त गरिएको छ तै पनि सामयिक सुधार गर्दै अझ बढी विश्वासिलो बनाउने बजेट निर्माण प्रणालीलाई पनि सङ्घ तथा प्रदेशको एल एम बी आई एस जस्तै बनाउनुपर्दछ। एम टी ई एफ र बजेट प्रणालीलाई सामञ्जस्य गरी बजेट प्रणालीलाई अझ तथ्यपरक बनाउनुपर्दछ। योजनाबैंकको अवधारणालाई समेत अनुसरण गर्नुपर्दछ। स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार भएकोले पनि यसका हरेक वित्तीय क्रियाकलापले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व अनुभूति सबै जनताले गर्न पाउँछन्।

३. आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरिक्षण तथा अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्नेः आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भएमा कम स्रोत साधनमा पनि उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। कानुन तथा नीति नियमको नियन्त्रण भन्दा पनि स्वनियन्त्रण जति प्रभावकारी हुन्छ त्यस्तै बाह्य नियन्त्रण भन्दा आन्तरिक नियन्त्रण पनि सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व कायम राख्नमा प्रभावकारी हुन्छन्।आन्तरिक लेखापरिक्षण पनि हामीले गरेका काम तथा कर्तव्यहरू नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र प्रभावकारिताको कसीमा पास भएका छन् कि छैनन् भनी हेर्न सकिने औजार हो जुन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एक भाग पनि हो।

आन्तरिक लेखापरिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा बर्षेनी बढ्दै गएको बेरुजुको आकारलाई पनि घटाउन सकिन्छ तथा सरकारी सम्पत्ति तथा स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुर्‍याउँदछ। अनुगमन प्रणाली पनि वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण औजार हो ।अनुगमनले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग गर्दछ, प्रभावकारी अनुगमनले मात्र हामी निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न सक्दछौ। अवलोकन प्रणालीको रूपमा रहेको अनुगमन प्रणालीलाई व्यवहारिक र वस्तुपरक बनाउन जरुरी छ। योजना आयोगले तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०७० लाई हुबहु लागु गर्नुपर्दछ।

४. आर्थिक वर्षको समयमा परिवर्तनः हाल श्रावणमा सुरु भएर आषाढ मसान्तमा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवात गर्दा वर्षा सिजन हुने र त्यस लगत्तै चाडपर्वहरूको समय भएकोले पनि हाम्रो खर्च प्रणाली पहिलो चौमासिकमा कछुवाको गतिमा अगाडी बढिरहेको हुन्छ। दोस्रो चौमासिकमा खरायो गतिमा र तेस्रो चौमासिकमा भने चितुवाको गतिमा दौडिरहेको हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा पहिलो र दोस्रो चौमासिक भन्दा तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च बढी भएको हुन्छ। यसले एकातिर हतार हतारमा बजेट खर्च गर्दा यसको प्रभावकारितामा कमी ल्याएको हुन्छ भने अर्को तिर असामयिक बजेट वितरण भइरहेको हुन्छ।सामान्यतया नेपालमा आषाढ महिनाबाट मनसुन सुरु हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विकास निर्माणका काम त हुने तर मनसुनमा टिकाउ नहुनाले पनि सार्वजनिक वित्तको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन र वित्तीय उत्तरदायित्व परिपालना गरेको जनमानसमा विश्वास हुँदैन। त्यसकारण आर्थिक वर्षको सुरुवात माघ १ गतेबाट गर्दा उपयुक्त हुन सक्दछ।

५. सरकारी लेखा प्रणालीमा सुधारः नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली ढड्डा प्रणालीबाट हाल सी जी ए एस प्लस सम्म आइ सकेको छ। एकल खाता कोष बाट भुक्तानी नेपाली सरकारी लेखा प्रणालीको आधुनिकीकरणको कोषेढुंगाको रूपमा रहेको छ।हाल क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीले झन् सरकारी लेखा प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याएको छ। यस्तै सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि पी ए एम एस पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ। सरकारी लेखा प्रणालीलाई अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्डको बनाउन एन पी एस ए एससमेत लागु भइसकेको छ। नगदमा आधारित सरकारी लेखा प्रणालीलाई सुधारिएको नगद प्रणाली हुँदै प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा लैजान सके वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणालीमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छौ।

६. सार्वजनिक खरिदमा सुधारः सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा मात्र सुधार गर्न सक्यौ भने पनि सरकार प्रति जनताको विश्वास बढ्न जाने देखिन्छ। सार्वजनिक खरिदका विषय जहिले पनि विवादका विषय वनेका छन्, पछिल्लो समयका स्वास्थ्य सामग्री हुन वा वाइड बडी सबैले सार्वजनिक खरिदको कमजोरीलाई उजागर गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम कठोर भए भनेर नियमावली १० पटक संशोधन गरी सकिएको छ। हालै मात्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड २०७८ ल्याएको छ यसले खरिद इकाई वा खरिद विभागमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई अझ दक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

७. सबै वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्नुः अहिले पनि वैदेशिक सहायताको करिब ३६ प्रतिशत सहायता रकमलाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न सकिएको छैन। बजेट भन्दा बाहिरबाट वैदेशिक सहायता परिचालन हुँदा ती सहायताहरूको प्रचलित कानुन बमोजिम नियमन समेत गर्न सकिएको छैन। कुन उद्देश्यले ती सहायता परिचालन भएका छन् थाहा नपाउँदा देशले सञ्चालन गर्न पाउने ठुलो रकम सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेकोले बजेट प्रणाली भन्दा बाहिर रहेका हरेक सहायतालाई एड म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम फर नेपालमा आबद्ध गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको लागि पठाउनुपर्दछ।

निष्कर्शः
सार्वजनिक वित्तको कुशल, समन्यायिक र नतिजामूलक व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य तथा आवधिक योजनाको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ।आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गरी वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्दछ।सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व सुशासनको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा भएकोले सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्वको माध्यमबाट सुशासन र विकासमा अगाडी बढ्न जरुरी छ।