राज्य शक्तिको बाँडफाँड राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभक्त गरिएको हुन्छ । मूलतः व्यवस्थापिकाको काम कानुन बनाउने, कार्यपालिकाको काम कानुन कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाको काम न्याय सम्पादन तथा कानुनको व्याख्या गर्ने हो। कार्यपालिकाको कार्य अन्य दुई अङ्गको भन्दा व्यापक र विस्तृत हुन्छ । राज्यका अनेकौँ कार्यहरूलाई एकले अर्कोलार्ई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्ने ढङ्गले व्यवस्थित र विभाजित गरिने मान्यता छ ।

राज्यका तीन अङ्गहरू मध्ये कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रत्यक्षरूपमै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन् भने न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रुपलेमात्र जनता र संसद् प्रति उत्तरदायी हुन्छ।राज्य सञ्चालनको लागि राज्यका तीन अङ्गको अलावा संवैधानिक निकायहरूको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकाय भनेको संविधानमा उल्लेख भएको वा संविधानद्वारा संरक्षित र व्यवस्थित गरिएका निकाय हुन । संवैधानिक अङ्गहरू कार्यकारिणी कै विस्तारित स्वरूपहरू हुन् र संवैधानिक निकायबाट गरिने कार्यहरू मूलतः कार्यकारी चरित्रकै काम हुन्। यिनीहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अन्तर्गतका अङ्गहरू होइनन्, संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र हुन्छन्।

संवैधानिक अङ्गहरूले संवैधानिक अपेक्षा एवम् सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अधीनमा रहेर सम्बन्धित वर्ग क्षेत्रको विकासका लागि निर्भिक, स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर कार्यसम्पादन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो । संवैधानिक निकायहरूको शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। राज्यका संरचनाहरू सावधानीपूर्वक व्यवस्थित नगरिएमा नागरिक अधिकार र अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने भएकोले यसै आशयपूर्तिका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा गरिएका युगान्तकारी खोजहरूमध्ये संवैधानिक निकायहरूको स्थापनालाई महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट उपलब्धि मानिन्छ। कार्य प्रकृतिको हिसाबले कार्यपालिकालाई विश्वास गर्न नसकिने कार्य गराउन तथा कार्यकारीप्रति विश्वास कम भएको र यस्ता कार्य कार्यकारीबाट सम्पादन गराउँदा नागरिक समानता र स्वतन्त्रता हनन हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको एवं कार्यपालिकाले गरेका कामको निगरानी र नियन्त्रण उसैबाट गर्न नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएकाले कार्यकारीणीभन्दा पर रहेर संविधानले नै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्ने गरिएको हो।

सरकारबाट हुने शक्तिको अत्यधिक अभ्यासलाई सीमित गरी नागरिकको पहरेदार गर्न, कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन तथा कानूनी शासन कायम राख्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र सीमित सरकारको अवधारणा साकार पार्न यस्ता निकायको गठन गरिन्छ। संवैधानिक निकायहरू सरकारका संरचनाहरूलाई जवाफदेही, कार्यदक्षी, पारदर्शी, सन्तुलित एवं निष्पक्ष पार्न व्यवस्था भएका संयन्त्र हुन् । सरकारलाई सीमित पार्ने तथा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यबाट यस्ता निकायको खोजी भएको हो । यी निकाय आफ्ना कार्यका लागि संविधान र संसद्प्रति जवाफदेही रहन्छन् । सबै संवैधानिक निकायले कार्यकारिणीले गर्ने कामको मार्गदर्शन, सहजीकरण र निगरानी गरी राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनलार्ई संस्थागत गर्दछन् ।

कुनै पनि मुलुकमा कति वटा संवैधानिक निकाय चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको वस्तुगत परिवेश, आवश्यकता र औचित्यता, स्रोतसाधनको अवस्था र त्यसले दिने परिणामले निर्धारण गर्दछ।संवैधानिक निकायको स्थापना गर्दा काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्पष्टता, निष्पक्षताको प्रत्याभूति , स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, जनताप्रतिको जबाफदेहिता, व्यावसायिक उन्मुक्ति, स्रोत साधन र जनशक्तिको सुनिश्चितता साथै ती निकायहरूको कार्यक्षेत्रबीच दोहोरोपना नआउने स्थितिको सुनिश्चितता जस्ता मूल्यमान्यताहरूलाई ख्याल गरेर यस्ता संरचना निर्माण गरिन्छ। यस्ता निकाय स्थापना गर्दा राज्य कोषमाथि पर्ने व्ययभार पनि मनन गरिन्छ र क्षेत्राधिकारको सामन्जस्यता र दोहोरोपन हुन नदिनेतर्फ सचेत रहने गरिन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुक जसमा राजनीतिक संस्कार र सभ्यता अझै बसिसकेको छैन त्यस्तो मुलुक तथा समाजमा यस्ता संरचनाले निकै महत्व राख्ने गर्छन्।

नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा २००७ को अन्तरिम शासन विधानदेखि यस्ता निकायहरूको व्यवस्था र स्थापना गर्ने क्रम सुरु भएको हो । वर्तमान नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा यस्ता निकायको कार्यक्षेत्र र सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। वर्तमान नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग ,थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक आयोगकोरूपमा व्यवस्था गरेको छ । साथै पछिल्ला सात वटा आयोगलाई अन्य आयोग भनी संविधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी संवैधानिक निकायले आफूले गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न लगाउने प्रावधान छ।

संविधानमा रहेका आयोगहरूलाई सरसर्ति हेर्दा यस्ता खालका आयोगहरू यति धेरै नभएको भए पनि हुने थियो की भन्ने महसुस जो कोहीलाई हुने गर्दछ। यसरी यी संवैधानिक निकायहरू हेर्दा संविधान नै आयोगमुखी हो कि जस्तो अनुभूति हुने गर्दछ।

संविधानमा रहेका आयोगको कार्यक्षेत्र हेर्दा खास गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहे भएको पाइन्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समग्र रूपमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नेसमेतको कार्य गर्दछ। मानव अधिकार भनेको मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नकै लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकार हुन्। मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकारलाई मानव अधिकार भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

यसर्थ मानव अधिकार भित्र महिलाको अधिकार, दलितको अधिकार, आदिवासी जनजातिको अधिकार, मुस्लिम, थारु र मधेसीका अधिकार सबै अधिकार पर्दछन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला, दलित, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, श्रमिकलगायत सबै वर्गका अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ । यसरी नै महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, मधेसी आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगबाट गरिने कार्यहरू मानव अधिकार आयोगबाट नै हुँदै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय समावेशी आयोग पनि रहेको छ। समावेशी आयोगको प्रावधान भईसकेपश्चात महिला आयोग, मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र दलित आयोगको संरचना राख्नुको खासै औचित्यता देखिँदैन। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको संरचनालाई समावेशी बनाएर विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि त्यो वास्तविकरुपमै समावेशी हुन्छ र यसैले नै कार्य गर्दछ । अन्य वर्गीय आयोगको आवश्यकता पर्ने देखिँदैन ।

यसरी संविधानमा व्यवस्था गरिएका महिला आयोग, दलित आयोग, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिन्छ किनभने महिला आयोगले दलित, मधेसी, थारु र मुस्लिम महिलाकोसमेत कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दलित आयोगले दलित महिलाको, मधेसी आयोगले मधेसी महिलाको, मुस्लिम आयोगले मुस्लिम महिलाको र थारु आयोगले थारु महिलाको समेत कार्य गर्ने कार्यक्षेत्रमा पर्दछ। साथै मधेसी दलितको सम्बन्धमा मधेसी आयोग र दलित आयोगले समेत कार्य गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसरी कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना भएपछि संस्थागत रूपमा द्धन्द बढ्छ, समन्वयमा जटिलता उत्पन्न हुन्छ, उत्तरदायित्व र जबाफदेहितामा समस्या सिर्जना हुन्छ, परिणाममा प्रभावकारिता देखिँदैन, राज्यको स्रोतसाधन अनावश्यक रूपमा दोहन हुने गर्दछ । एउटा मात्र आयोग स्थापना गर्दा त्यसमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, जनशक्तिको व्यवस्था, भौतिक संरचनाको स्थापना र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले राज्यकोषमा धेरै भार पार्ने हुन्छ।

नेपालको संविधानको धारा २६५मा भाग २७ बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको सङ्घीय संसद्ले नेपालको संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ भनिएको छ । राष्ट्रको आवश्यकता, औचित्यता, सार्वजनिक हित, मितव्ययिता एवं स्रोतसाधनको समुचित उपयोग र कार्य प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा वर्तमान नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग,थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिनुपर्दछ। संवैधानिक आयोगको स्थापना केवल सामाजिक आवेग संवेगले भन्दापनि त्यसको आवश्यकता, औचित्यता, स्रोतसाधनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारितालाई मध्यनजरमा राखेर गरिनु पर्दछ।

संवैधानिक निकायको पुनरावलोकन गर्दा विभिन्न विकल्पहरूको अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पहिलो विकल्पमा नेपालको संविधानको भाग २७ मा उल्लिखित अन्य आयोगहरूले गर्ने कार्यहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने र अन्य सात आयोगहरू खारेज गर्ने तथा दोस्रो विकल्पमा उल्लिखित छ प्रकारका आयोगबाट हुने कार्यहरू राष्ट्रिय समावेशी आयोगबाट हुने व्यवस्था गरी अन्य छ आयोगहरू खारेज गर्ने हुन सक्दछ। हाम्रो देशको सामाजिक अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा दोस्रो विकल्पलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

यसर्थ राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अन्य आयोग जसमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगकोसमेत कार्य गर्ने गरी यसको संरचना बनाउने र अन्य छ आयोग खारेज गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नेतर्फ सरकार र जनप्रतिनिधिको ध्यान जानु जरुरी छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगहरूमा पाँच जना पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

भारतको निर्वाचन आयोगमा जम्मा तीन जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । त्यति धेरै जनसङ्ख्या भएको त्यति ठुलो मुलुकमा तीन जना पदाधिकारीले कार्य गरेका छन् भने हामीकहाँ हरेक आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था अलि महँगो र खर्चिलो भएको छ तसर्थ हरेक आयोगमा तीन जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसतर्फ पनि सरकार एवं जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ।