काठमाडौँ । सरकारले वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी मासिक रु १५ हजार पुर्याएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसका दिन श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी रु १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । अब श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकबापत रु नौ हजार ३८५ र महँगी भत्ताबापत रु पाँच हजार ६१५ गरी मासिक रु १५ हजार पाउने छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक रु ३६१ र महँगी भत्ता रु २१६ गरी प्रतिदिन रु ५७७ पाउने छन् । यस्तै घन्टाको हिसाबले काम गर्ने श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक रु ४८ र महँगी भत्ता रु २९ गरी प्रतिघन्टा रु ७७ पुुगेको छ ।

यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १३ हजार ४५० रहेको थियो । श्रम ऐन, २०७४ मा प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । श्रम ऐनअनुसार गत वर्ष नै न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको भन्दै सरकारले यस वर्ष मात्र पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो ।

रोजगारदाताले सरकारले तोकेको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष तथा उपदानलगायत सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक लिनेदिने गरी कुनै रोजगार सम्झौता गर्न नपाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी सूचना २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।