२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आवास अनुदान नपाएकालाई तीन लाख दिइने

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । भूकम्पबाट घर क्षतिग्रस्त भई सरकारी अनुदानबाट छुटेकालाई भुम्लु गाउँपालिकाले रु तीन लाख आवास अनुदान दिने भएको छ । भूकम्पको छ वर्षपछि आवास अनुदानबाट छुटेकालाई गाउँपालिकाले अनुदानस्वरुप आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त रकम दिन लागेको हो ।

गाउँपालिकाको हालै सम्पन्न नवौँ अधिवेशनले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको लाभग्राहीमा सूचीकृत नभएकालाई आवास अनुदान बराबर रु तीन लाख दिने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि कानून, नीतिनियम बनाएर आगामी आवको शुरुवातसँगै छानबिन गरेर अनुदान रकम वितरण गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले बताए ।

उनले भने, “पहिलो कानून बनाएर वास्तविक भूकम्पपीडित छानबिन गरी अनुदानस्वरुप घर बनाउन प्रतिपरिवार रु तीन लाख दिन्छौँ ।” उनका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकालाई गाउँपालिकाको अनुदानले निकै राहत पुग्नेछ ।

गाउँपालिकामा रहेका दश वडामा करीब एक सयभन्दा बढी परिवार पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अनुदानबाट छुटेका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अनुदान रकम वितरण गर्न गरिने अनुगमनले वास्तविक भूकम्पपीडित परिवार तथा कति परिवारले प्राधिकरणको अनुदानबाट आवास निर्माण गरे नगरेको एकीन तथ्याङ्क आउने कुँवुरले बताए ।

आवास पुनःनिर्माणका लागि जिल्लाका ८४ हजार ५७० भूकम्पपीडित परिवारले पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग आवास अनुदान सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये ७८ प्रतिशतले आवास पुनःनिर्माण सकेर तेस्रो किस्ताबापतको रकम लिइसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । सो कार्यालयले निषेधाज्ञाका कारण केही भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई भूक्तानीमा दिलाइ भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस