काठमार्डौँ ।  मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको रष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको छ ।

अदालतले मागेको लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे संविधानको धारा ६१ (२)अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीबारे मुद्दा नचलाइने ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो रिट बदरयोग्य भएको जिकिर गरेको छ ।

‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यसअघि सोही मुद्धामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् ।