२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धनुषाका पाँच स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् नीति तथा कार्यक्रम

अ+ अ-

धनुषा । धनुषाका पाँच स्थानीय तहले निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैनन् ।

जिल्लाका १८ मध्ये पाँच स्थानीय तहले निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको हो । असार १० गतेभित्र नगर तथा गाउँसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण बिहीबार अन्तिम दिन जिल्लाका एक उपमहानगरपालिका, ८ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाले एकै दिन बजेट पारित गरेका छन् ।

गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ । त्यस्तै निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने स्थानीय तहमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका र बटेश्वर गाउँपालिका छन् ।

तीमध्ये क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले बुधवार र बाँकीले बिहीबार एकै दिन नगर तथा गाउँसभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेका हुन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख ६१ हजार, मिथिला नगरपालिकाले ६५ करोड १८ लाख ५० हजार २३० रुपैयाँ २० पैसा, हंसपुर नगरपालिकाले ६२ करोड ८० लाख ५६ हजार, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले ६१ करोड २४ लाख ६१ हजार, धनुषाधाम नगरपालिकाले ५६ करोड ५१ हजार, सबैला नगरपालिकाले ६३ करोड ५२ लाख ५० हजार, नगराईन नगरपालिकाले ४७ करोड १९ लाख, विदेह नगरपालिकाले ५९ करोड, मिथिला बिहारी नगरपालिकाले ५० करोड ५५ लाख ५५ हजार, औरही गाउँपालिकाले ३८ करोड १९ लाख ५० हजार, लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले ३० करोड ३० हजार, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले ४६ करोड ३५ लाख ३८ हजार ६८२ र बटेश्वर गाउँपालिकाले ३६ करोड १५ लाख ५० हजारको बजेट ल्याएको छ ।

बजेट पारित गरेका अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै सडक पूर्वाधार, कृषि र शिक्षालगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस