२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानमा गम्भीर साइबर अपराधविरुद्ध नयाँ संरचना बनाउन माग

अ+ अ-

टोकियो । जापानमा गम्भीर प्रकृतिका साइबर अपराधविरुद्ध कार्य गर्न नयाँ विशेष संरचना बनाउन माग गरिएको छ ।

चीन, रुस, उत्तर कोरियालगायत विभिन्न देशबाट हुने साइबर अपराधसँगै अन्य ठूला तथा गम्भीर प्रकृतिका साइबर अपराधका विरुद्धमा कारबाही गर्न नयाँ संरचना बनाउन माग गरिएको हो ।

सरकारी अधिकारीहरुले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय प्रहरी कार्यालयले प्रहरी सम्वन्धी विद्यमान कानुनमा पनि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको समेत जनाएको छ ।

पुरानोको कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय कार्यमा कठिनाइ भइरहेको र कतिपय नयाँ समस्याहरुको समाधानका लागि पुरानो कानुन अपुग भएको प्रहरीको भनाई छ ।

कानुन संशोधन र साइवर सम्वन्धी ठूला समस्या समाधानका लागि छुट्टै निकाय गठन गराउने बारेमा प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयबाट आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।

साइबर र इन्टरनेटसम्वन्धी नयाँ नयाँ र ठूला तथा गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु धेरै आउन थालेकाले यसका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

प्रहरीले कतिपय नयाँ विषयहरुमा पर्याप्त र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नजान्दा अपराधीहरुले प्रमाण नस्ट गर्ने गरेको र दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

साइबर सम्वन्धी नयाँ विभाग गठन भएमा त्यसले सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने, साइबर नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, साइबर अपराधहरु न्युनिकरण गर्नेलगायतका कार्यमा सहयोग पुग्ने प्रहरी अधिकारीहरुको बुझाई छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यसमेत रहेका एक जना चिनियाँ इन्जीनियरले जापानका विभिन्न कम्पनीहरुमा साइबर आक्रमण गरेको पत्ता लागेपछि प्रहरीले यस्ता अपराधहरु विरुद्ध कार्य गर्न छुट्टै विषेश विभागको आवश्यकता रहेको निश्कर्ष निकालेको हो ।