वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कृषकको परिश्रम खेर जान नदिने बताएका छन् । कृषकले मेहनत गरेर उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणलाई विस्तार गर्ने शाहीले बताएका छन् ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा कर्णालीको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारीले खेल्नुपर्ने भूमिका विषयक अन्तरक्र्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “जनताको आयश्रोत बढाउनुको साथै सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्न पनि खाँचो छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “सरकारले सहकारीलाई साथमा लिएर कृषकको परिश्रम खेर जाने दिने छैन ।” कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई गरिबीबाट मुक्त गरी नागरिहरूलाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याएको शाहीले औँल्याए ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढि बजेट सहकारीमा छुट्याएको भन्दै उत्पादनमूलक काममा सहकारी लाग्नुपर्ने बताए । कर्णाली प्रदेशलाई झोले सहकारीको अन्त्य गरेरै छोड्ने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद ढकालले सहकारी ऐन पास हुने वित्तिकै सहकारीहरुसँग मन्त्रालय काम गर्न तयारी अवस्थामा रहेको समेत बताए । उत्कृष्ट सरकारीलाई पुरस्कृत र निष्क्रिय सहकारीलाई दण्ड दिन आवश्यक रहेको कालिकोट हिमचुली सहकारी संस्थाका जगेन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए ।
उनले सहकारी संस्थालाई उत्पादनमुलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहकारी संचालकहरूले सरकारले सहकारी धेरै खोल्न दिनुभन्दा साना सहकारीहरूलाई मर्ज गरी गुणस्तर बढाउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
