सदाझैँ, जेठ सकिँदै गर्दा रोपाइँसँगै असारे विकासको चर्चा सुरु भएको छ । अन्य ११ महिनाको तुलनामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सबै भन्दा बढी व्यस्त हुने र आलोचित हुने महिना पनि यहीँ हो । अत्यन्तै दु:खका साथ स्वीकार गर्नु पर्दछ जेठ र असारमा व्यस्त रहनु र यो प्रथाको आलोचना गर्नु अब हाम्रो दीर्घ रोग भएको छ । सङ्घीयताका फूलका रूपमा रहेका प्रदेशहरू र गाउँ-गाउँका सिंहदरबारहरू यो रोगको डाक्टर बन्लान् भनेको झारफुकमै सीमित हुन गएको भान हुँदैछ ।

कति आनन्द हुन्थ्यो होला है असारमा बजेट तथा कार्यक्रम तय भइसकेपछि श्रावण पहिलो र दोस्रो हप्ता वर्षभरि गरिने कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा तयार गरी पहिलो चौमासिकसम्ममा ५० प्रतिशत जति काम सम्पन्न गर्ने र दोस्रो चाॏमासिक अथवा चैत्र मसान्तसम्म चालु आ.व.को लागि छनोट गरेका योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरी वैशाखबाट पुन: अर्को नयाँ आ.व.को लागि योजना/कार्यक्रम बनाउने, चालु आ.व.मा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल अर्थात् कुनमा कति राम्रो काम भयो ?, कसको प्रगति कति प्रतिशत रहको छ ? कहाँनिर कमजोरी रह्यो ?, कुन क्षेत्रमा प्रभावकारिता बढी र कुनमा कम ? भनी यथार्थताको धरातलमा बसेर अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी कमजोर क्षेत्रलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ त ?

व्यावहारिकरुपमा, कति जाति हुन्थ्यो कृषकहरूलाई जेठको चटारो सुरु हुनु भन्दा अगाडी सडक, कुलो, खानेपानी, विद्यालयका छानाहरू आदि निर्माण, मर्मत, स्तरोन्नति गरी हस्तान्तरण गर्न पाए ।

अनेकौँ तन्त्र, वाद र व्यवस्थाहरू आए तर यो सामान्य थिति बस्नाले काम हाम्रो लागि किन आकाशको तारा झार्ने काम बन्न पुग्यो ? यसको बारेमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । विद्यालय, विश्वविद्यालयस्तरबाटै तथा थिङ्क ट्याङ्कहरूले यसलाई महत्पूर्ण सामूहिक अध्ययनको विषय बनाउनु पर्दछ । मिडिया तथा नागरिक समाजले यससँग सम्बन्धित अभियान नै सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। सँगसँगै हेक्का राख्नु पर्दछ अर्को १३ महिना पछि २०७९ सालमा अर्को असार महिना आउँछ । प्रण गर्नु पर्दछ २०७९को असारमा नेपाल र नेपालीको यो दिर्घरोग अन्त्य हुनु पर्दछ ।

यहाँनिर प्रश्न उठ्छ की ? माथिल्लो तहले बजेट निर्माण गरी सकेपछि त्यो भन्दा तल्लो तहले बजेट निर्माण गर्ने पद्धति कति वैज्ञानिक छ र वैध छ ? एक पटक, एउटा नगरपालिकाको बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रियाका दुई मोडालिटीको बारेमा सोचौँ । पहिलोमा कार्यकारीको बैठकले निश्चित समय दिई विभिन्न समिति र सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँगको छलफल पश्चात् आगामी वर्षको बजेट माग गर्न निर्देशन दियो । प्राथमिकता, विगतका वर्षहरूका अनुभव, नगर सभा सदस्यहरूको रायको आधारमा तथा अन्य वैज्ञानिक आधारहरूमा प्राप्त मागहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर प्रदान गर्न सकिने र नसकिने बजेटको रकम तथा कारणहरूसमेत अवगत गरायो । नगरको एकमुष्ट बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । दोस्रोमा नगरपालिकाका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरू बसेर मोटामोटी बजेट बनाएर सार्वजनिक गरे र सम्बन्धित सबैलाई सोही अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन गर्‍यो । कुन वैज्ञानिक छ र कुन वैध छ ?

त्यसैलाई सङ्घको बजेटसँग जोडेर हेरौँ । अर्थ मन्त्रालयले पारित गरेको बजेटलाई पहिलो पानामा दर्ताको छाप ठोकेर फेरी अर्को ढड्डा तयार पर्नु पर्ने कस्तो व्यवस्था हो ? हुनु पर्ने त, अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको बजेट पास भए पछि त्यो कानुन हुनु पर्ने होइन र ? त्यसैले बजेट सदनबाट पास गर्ने वा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशकोरुपमा जारी गर्ने गरेको होइन र? जब आफू भन्दा माथिल्लो तहले बजेट पारित गर्नु पर्दछ त्यो भन्दा तल्लो तहको बजेट त स्वभाविकरुपमा पारित भएको हुनु पर्ने होइन र ? जस्तो कि पुस महिनादेखि फाल्गुण अथवा चैत्र महिनाभित्र आगामी आ.व.को आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित तह वा निकायको लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम के के रहेका छन् सो को स्पष्ट तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गरी सो को आधारमा सङ्घबाट बजेट पारित भई एकै किसिमको कामको लागि पटक पटक समय खर्चिरहनुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुनुपर्दछ ।

मानौँ, सङ्घको सरकारले एउटा नगरपालिकालाई ५० करोड अनुदान दिँदै छ । सङ्घको सरकारले उक्त पालिकालाई आगामी वर्षको तिम्रो बजेटको सिलिङ ५० करोड हो भनेर पौष मसान्तमा जानकारी गराएर आगामी आर्थिक वर्ष पूर्ण बजेट फागुन/चैत्र मसान्त भित्र पेस गर्नु भनी निर्देशन दिने प्रणाली निर्माणमा कत्ति पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालय बलियो छ कि कमजोर ? देशको केन्द्रीकृत योजना निर्माण गर्ने निकायको काम आफ्नो खर्च र मातहतका निकायलाई सिलिङ तोकेर बजेट निर्माण गर्दछ कि निश्चित समयको अवधि दिएर तल्लो तहको बजेट मागेर त्यसको एकमुष्ट बजेट पेस/पारित गर्दछ । अहिलेको हाम्रो व्यवस्था दशकौँ पहिला नेपाल खाल्डोका महाराजले मुखियालाई तिमीलाई यति बजेट दिएको छु त्यसै बाट मिलाएर खर्च गर्नु भन्ने प्रथा भन्दा कति फरक छ ?

यदि हामी समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि बजेट निर्माणको यो उल्टो, अव्यवस्थित, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक प्रणालीको परिवर्तनमा ढिला गर्नु हुँदैन । पक्कै पनि यो स्थानीय तह मात्रै होइन राज्यका हर तहमा वर्ष भरी बजेट र विकासको बारेमा छलफल गर्ने यो नै सर्वोत्तम प्रणाली होइन र ? आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक सकिनासाथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको छलफल सुरु भयो भने सरोकारवालाहरूले उक्त प्रक्रियामा चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा स्वभाविकरुपमा छलफल र मूल्याङ्कन न गर्लान् र ? असारे विकासलाई अन्त्य गर्ने बलियो आधार निर्माण हुने छ ।

छोटो समयमै केन्द्रीकृत आर्थिक योजना मार्फत् विकसित हुन् सफल दक्षिण कोरियाको उदाहरण हेरौँ । दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ५४ अनुसार जनवरीबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षको लागि हरेक वर्षको डिसेम्बर २ तारिक सम्म पारित गरिसक्नु पर्ने छ । बजेट निर्माण निम्न बमोजिम कुल नौ प्रक्रिया अनुरूप हुन्छ । (१) मातहतका निकायले अर्थ योजना मन्त्रालयमा आगामी वर्षको योजना पेस (जनवरी मसान्त) → (२) क्षेत्रगत नीति निर्माणको लागि विज्ञहरूको समूह छलफल (फेब्रुअरी ~ मार्च) → (३) राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थापन योजनाको नमुना तर्जुमा, बजेट निर्माण निर्देशिका जारी, मन्त्रिपरिषद् आर्थिक रणनीति निर्माण बैठक, मातहतका निकायलाई बजेट सिलिङ जानकारी (अप्रिल ~ जुन) → (४) मातहतका निकायले अर्थ योजना मन्त्रालयमा बजेट माग फारम बुझाउने (जुन मसान्त) → (५) बजेट माग क्षेत्र समायोजन तथा संशोधन (अर्थ योजना मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय), सरकार तथा राजनीतिक दलबीच सहमति, आर्थिक नीति सल्लाहकार समितिको बैठक, स्थानीय निकाय प्रमुखको बैठक आदि (जुलाई ~ अगस्ट) → (६) मन्त्रिपरिषद् द्वारा पारित, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन (सेप्टेम्बर मसान्त) → (७) बजेट तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र व्यवस्थापन योजना संसदमा पेस (अक्टोबर २ तारिक) → (८) संसद्का समिति तथा पूर्ण बैठकमा छलफल → (९) सांसदबाट बजेट पारित (डिसेम्बर २ तारिक भित्र) ।

नीतिगतरुमा जोडिएर आउने अर्को एउटा तितो प्रश्न छ: बजेट कसले निर्माण गर्ने हो ? जसले बजेटलाई वर्ष भरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ उसले थाहा पाउलाकी जसरी पनि निर्माण गरिन्छ ? बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई निष्क्रिय राखेर बनाइएको बजेट कति प्रभावकारी हुन्छ ? त्यहाँ लुकाउनु पर्ने के हुन्छ र किन ? झ्याल ढोका थुनेर त किनबेचको कारोबार पो हुन्छ राज्यको बजेट निर्माण हुन्छ त ? बजेट निर्माणमा पहिलो दर्जाको कार्यान्वयनकर्ता र दोस्रो दर्जाको कार्यान्वयनकर्ताको कानुनी व्यवहारिक आधारहरू के हुन् ? बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला धेरै भन्दा धेरैको सहभागिताले यसको परिपक्कालाई मात्रै होइन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित गर्दछ । सङ्घीय लोकतन्त्रको मर्म पनि त्यहीँ हो । यहाँ अर्को एउटा विषय पनि प्रष्ट पारौँ । अर्थ मन्त्रालयले तल्लो तहका पूर्ण विवरण प्राप्त गरी एकमुष्ट बजेट जेठमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सङ्घीयता विरोधी आवाज कदापी होइन । यहाँ यति मात्रै भन्न खोजिएको हो कि राज्यको ढुकुटीको हिसाब किताब राख्ने प्रथालाई वैज्ञानिक बनाऊँ र तल्लो निकाय हुदैं माथिल्लो निकाय गएर राज्यको पूर्ण र एकीकृत बजेट निर्माण गर्ने प्राकृतिक अभ्यास सुरु गरौँ भन्ने मात्रै हो ।नेपालको संविधानले तिनतहलाई प्रदान गरेको अधिकार पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ। व्यावहारिकरुपमा आएका समस्याहरूलाई हल गर्दै सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ ।

तथ्याङ्कको खडेरी यो दोस्रो नीतिगत समस्याको प्रमुख कारण हो । हामी अङ्कले संसारलाई अधीनमा राख्ने युगमा बाचिरहेका छौँ । अङ्कले हाम्रो व्यवहार र वरिपरिका मानिसहरूका गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । हामी दैनिकरुपमा कुनै न कुनै विषयको मापन गर्ने, तुलना गर्ने गर्दछौँ । मानव जतिको जीवन नै अब अङ्कहरूले घेरिएको छ । विकसित मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायबाट हरेक हप्ता, महिना, र वर्ष समाज, अर्थतन्त्र, जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रका तथ्याङ्कहरू नियमित रूपमा प्रकाशित हुन्छन् । यस्ता तथ्याङ्कहरू विकास नीति र उपलब्धिको मूल्याङ्कन तथा नीति सुधारको छलफलमा प्रयोग हुन्छन् । प्रशस्त तथ्याङ्कहरूले नवीनतम नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । नयाँ-नयाँ विकल्पहरू प्रदान गर्दछन् । बजेटकाआवश्यकता र आधारहरू तय गर्दछन् ।तथ्याङ्कको अभावले हाम्रा छलफल, नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमापात्र वा संस्थाको शक्ति केन्द्र सँगको सामीप्य निर्णायक बन्ने गरेको छ । सूचनाको अभावका कारण सरोकारवालाको सहभागिता साँघुरिएको छ । सहभागी हुँदा पनि भूमिका सिमिति रहने गरेको छ ।

संघियता लागू भए पश्चात् आफ्नो क्षेत्रको बारेमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र कुरेर बस्नु चाहिँ पक्कै सुखद छैन । जरुर सङ्घको सरकारले तोकिएको समयमा बजेट निर्माण गर्नु पर्दछ र त्यसको विधिलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नु पर्दछ । तर त्यो भन्दा बढी जागरूक हुन्, सशक्त हुन कसैले पनि रोक्दैन । हाम्रो गाउँको कुलो मर्मतको योजना निर्माण गर्न संघ वा प्रदेशको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण कुरी राख्नु पर्दैन । साना रकमका योजनालाई दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिक भित्रै सकेर केही सिमिति योजना मात्रै चौथो त्रैमासिकमा व्यवस्थापन गर्ने र व्यापक जनसंवाद मार्फत अर्को वर्षको व्यवस्थापनको योजना बनाउन कसैले रोक्दैन । जब सङ्घले कुनै नवीनतम नीति निर्माणमा ढिला वा आनाकानी गर्दछ त्यो भन्दा तल्ला तहले त्यसको आवश्यकता र प्रभावकारितालाई प्रमाणित गर्ने, आफू जस्तै अन्य निकायले त्यस्ता नीतिलाई अवलम्बन प्रेरित गर्दै सङ्घको सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नु पर्दछ । सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष पनि त्यहीँ हो । सङ्घीयताका धेरै सुन्दर पक्षहरूलाई हामीले अझै पनि अभ्यास गर्न सकेका छैनौँ । असारे विकासको अन्त्य अब त्यसको सुरुवाती कदम हुनुपर्दछ ।