२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट कार्यान्वयनका कार्ययोजना तयार गरिन्छ : मन्त्री पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन गर्नको लागि स्पष्ट कार्ययोजना तय गरिने बताएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदा हुँदै पनि कार्यन्वयनमा शङ्का गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा उहाँले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । त्यसको लागि उनले आजदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल शुरु गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारले ल्याएको बजेट यसपछि आउने सरकारले पनि निरन्तरता दिने बताउँदै उनले निर्वाचनपछि पनि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने सामथ्र्य राख्ने उल्लेख गरे । सरकारले आफ्नो जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न र संविधानको कार्यान्यवन गर्नको लागि बजेट ल्याएको बताउदै बजेट भित्र बसेर टिप्पणी गर्न उनको आग्रह छ ।

अहिलेको परिस्थितीसँग सरकार जुधिरहेको उहाँको तर्क रहेको छ । ‘ हामी कोभिड भनेर हात ठडाएर बस्दैनौ, आजको परिस्थितीसँग जुध्दै अघि बढ्छौँ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘निर्वाचन हुदैछ बजेट नल्याउ भन्न मिल्दैन, बजेट नल्याउनु भनेको यस्तो बेला कोभिड खोप नल्याउ, कोरोनाको विषम परिस्थितीसँग नजुध भने जस्तै हो ।’

उनले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भएकै कारणले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । राजनीतिक दलका टिप्पणीबाट भ्रमित नभई आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्नको लागि निजी क्षेत्रलाई उनले सुझाव दिए । सरकारले ल्याएको बजेट आगामी सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुने उनको कथन छ ।

निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभएको भन्दै परिस्थितीको बाध्यता भएको तर बजेट कार्यान्वयनमा निर्वाचनले असर नगर्ने उनको भनाइ छ । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पनि बजेट कार्यन्वयन हुन्छ भन्नेमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । बजेट कार्यान्वयन समयमै गर्नको लागि बजेट मार्फत केही सुधारको प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्यवनको लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज गराइने, बजेट सूचना प्रणालीलाई संशोधन गरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने र आयोजनालाई सुक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्न आयोजना प्रमुख र सचिवलाई जिम्मेवार बनाइने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालीको बजेटमा केही सुधारको प्रयास भएको बताउनुभयो । ‘ निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सक्दैन कि जस्तो लागेको थियो त्यही पनि ६० प्रतिशत सुझाब सम्बोधन भए, कोभिड खोपको व्यवस्थाका लागि बजेट ठिक छ, पर्यटन , मनोरञ्जन क्षेत्रमा विशेष सहुलियत भनिएको थियो आएको छ राम्रो छ’, अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले बजेट कार्यान्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण भएपनि बजेट नीति सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले समयमै सर्वसुलभ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइ साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने उल्लेख गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यन्वयनमा चुनौतिका बाबजुद बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस