किन अझै ओझेलमा छन् दलितका मुद्दाहरु ॽ

पृष्ठमूमिः
दलितः राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायलाई परिभाषित गर्ने क्रममा जाति व्यवस्था तथा वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका जातजातिको समुदाय नै दलित समुदाय हो । ‘नेपाली वृहत् शब्दकोशमा दलित शब्दको शाब्दिक अर्थ फुटाइएको, दबिएको, दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको हो र दलित समुदाय भन्नाले समाजमा हक इज्जत प्रतिष्ठा समान रूपले पाउन नसकेको जातिलाई जनाउँदछ ।’ धर्म राज्यसत्ता र कानुनको आधारमा सयौँ वर्षदेखि सामाजिक रूपमा ‘अछुत’ पारिएका तथा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रका समान अवसरबाट वञ्चित गराइएका, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पिछडिएका, सामाजिक कुरीति र अन्ध विश्वासले ग्रस्त र वर्तमानमा पनि प्रजातन्त्रको फल चाख्न नपाएका हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था अनुरूप विभिन्न उपजातिमा विभक्त शोषित उत्पीडित, शिल्पी, कलाकार र श्रमिक नै दलित जाति वा वर्ग हो ।

समग्रमा दलित भन्नालेः
दः दबिएका, हेपिएका, चेपिएका, मिचिएका,
लिः लिन नसक्ने, श्रोत साधनबाट विमुख पारिएका,
तः तल्लो स्तरमा पारिएका (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा ।

जातीय विभेदका सवालमा विश्व परिदृश्यः सर्वप्रथम हिन्दु समाजमा छुवाछूत प्रथा जातीयताका आधारमा विकसित भएको र वि.सं. २०२० सालसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको समयमा केही कमी अवस्थामा कायम रहँदै आएको छ । विश्व इतिहासलाई औँल्याउँदा प्राचीन सामन्तवादको युगदेखि नै मानिसले मानिसमाथि गर्ने पाशविक व्यवहार विकसित हुँदै आएको थियो (सन् १९६१) । प्राचीन इजिप्टको पिरामिड युगमा पनि भूमितिहरूले कृषिदास र अन्य दासहरूमाथि विभेदको व्यवहार गर्दथे । तर, पश्चिमी देशहरूमा मानवीय विभेद अत्यधिक मात्रामा विकसित भए तापनि त्यो विभेदको अवस्था छुवाछूतको स्थितिसम्म पुगेको थिएन (सेनार्ट, सन् १९७५) । मानिसले मानिसलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६५ जारी गरेको छ । व्रिटिसकालीन भारतमा सन् १९२७ मा वनेको साईमन कमिसनले शूद्रमध्येकै अति शूद्र अजात मानी पानी नचल्ने तहमा राखेको समूहलाई दलित मानेको र चरम आर्थिक शोषण तथा सामाजिक उत्पीडनको सिकार भई पानी नचल्ने ठानिएको समुदाय दलित हो भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

नेपालमा जातीय विभेद सम्बन्धमा भएका व्यवस्था तथा दलित आन्दोलनका श्रङ्खलाः

नेपालमा पहिलो पटक लिच्छवी राजा सुपुष्पद्वारा र त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा अंशुवर्माद्वारा नेवारी समाजमा ‘हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था’ लागू गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो,
लिच्छवीकालको अन्त्यपछि बि.स. १४३७ मा भारतबाट प्रवेश गरेका मल्लहरूको शासनको पालामा जनस्थिति मल्लले वर्णाश्रमलाई व्यवस्थित बनाउने नौटङ्की रचेका थिए,
बि.स. १६६३ मा गोरखका राजा राम शाहको पालामा दलित दलितबीचमा श्रेणी विभक्त गरेर समस्यालाई झनै बल्झाउने काम भयो,
त्यसलाई अझै कानुनी रूपमा परिवर्तन गरी व्यवस्थित ढङ्गले संरक्षण दिनको निम्ति नेपाली इतिहासका खलनायक जङ्गबहादुर राणाले बि.स. १९१० मा आफ्नो हात मैलाएका थिए,
नेपालमा सबैभन्दा पहिला बि.स. २००४ मा एकै चोटि तीन वटा सङ्गठनहरू स्थापना भयो,
बाग्लुङ्गका सर्वजीत भगत वि.क.को नेतृत्वमा ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ काठमाडौँका सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा ‘टेलर युनियन’ र धरानका जदुविर वि.क.को नेतृत्वमा ‘नेपाल समाज सुधार सङ्घ’ गठन भएको पाइन्छ,
सहर्षनाथ कपालीको टेलेर युनियन र सर्वजीतको विश्व सर्वजन सङ्घ सह जातीय सङ्गठन भन्दा माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ भने जदुवीर वि.क.ले समग्र दलित समुदायलाई समेट्न खोजको देखिन्छ,
यसरी हेर्दा तीनै संस्थापक नेता भएतापनि यी मध्येका जदुवीर वि.क.को भूमिका प्रमुख थियो ।
२००७ मा बन्दीपूरका चन्दबहादुर वि.क.ले ‘नेपाल हरिजन सङ्घ’ बनाए । त्यसले राणा शासनको विरुद्धमा लड्यो । त्यो आन्दोलनमा चन्द्रबहादुर सार्की र मनिराम परियारले उच्च शहादत प्राप्त गर्नुभयो,
२०१२ मा मिठाइदेवी वि.क.ले पहिलो दलित नारीहरूको सङ्गठन ‘परिगणित नारी सङ्घ’ बनाउनुभयो । सहर्षनाथ कपालीले फेरी ०१४ मा ‘नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्’ त्यसलाई पनि ०१६ मा ‘राष्ट्रिय अछुत मुक्ति परिषद्’ गठन गर्नुभयो,
२०१५ मा कम्युनिष्ट पार्टीका वाग्मती उपत्यकाका अछुत फ्य्राक्सनका सचिव तुल्सिराम वि.क.को नेतृत्वमा अछुत मुक्ति मोर्चा बन्यो,
२०२४ मा चितवन र काठमाडौँमा एकैचोटी नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् निर्माण भयो । सहर्षनाथ कपाली र मोहनलाल कपालीले काठमाडौँमा र रूपलाल वि.क. र तुल्सिराम वि.क.ले जनविकास परिषद्लाई विस्तार गर्दै लानुभयो,
काठमाडौँमा यस परिषद्को नेतृत्वमा टि.आर. वि.क.ले दलित आवाज पत्रिका प्रकाशन गर्नुभयो । दुई सङ्गठनले २०२९ जेठ २९ गते एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर मोहनलाल कपाली र तुल्सिराम वि.क.लाई क्रमशः अध्यक्ष र महासचिव बनायो,
नेपाली दलित आन्दोलनमा यस भन्दा पूर्व कहीँ कतै राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन भएको पाइँदैन,
रूपलाल वि.क. को नेतृत्वमा पाल्पाको हुमिनमा आन्दोलन भएको थियो । दलित विद्यार्थीहरू माथि भएको जातीय छुवाछुत र भेदभावको विरुद्धमा त्यहाँ आन्दोलन भएको थियो,
तर यसले गुणात्मक रूपमा खास केही परिवर्तनहरू ल्याएको थिएन । ०४५ को तिर राजेश वि.क.को नेतृत्वमा जातीय समता समाज बन्यो,
२०४५ तिर नै गोल्छे सार्कीले उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च निर्माण भएको थियो । यी दुवै सङ्गठनले दलित समस्यालाई वर्गीय समस्याको रूपमा विश्लेषण गरेका थिए । तर नीति सही लिँदा लिँदै पनि नेतृत्वमा रहेकाहरूको ढुलमुल र उदासीनपनले गर्दा सही दिशा पाउन सकेन,
२०४६ को आन्दोलन पश्चात् सङ्गठन खोल्नको लागि स्वतन्त्रता भयो । चारैतिर स्वतन्त्रताले एक प्रकारको उभार पैदा भयो । जसको प्रभावले गर्दा हरेक जनवर्गहरू आ–आफ्नो हीतको लागि सङ्गठित हुने लहर नै चल्यो । नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् पनि सक्रिय रूपमा अगाडी बढ्दै गयो । ०४९ भाद्र १ मा चितवनमा विश्वभक्त दुलाल, तिलक परियार, टिकमान परियार र जातीय समता समाजबाट विद्रोह गरी आएका प्रेम नेपालीको पहलमा जनविकास परिषद्लाई पुनर्गठित गरियो,
यसपछि यही सङ्गठनको नेतृत्वमा एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो । अर्कातर्फ उजाउ मञ्च दलितहरूको बीचमा स्थापित हुँदै देशव्यापीरुपमा एउटा उभारमा आइरहेको थियो,
फलस्वरूप २०४९ चैत्र ७ मा चितवनमा भेला गराइ पदमलाल वि.क.को नेतृत्वमा उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज गठन भयो,
नेपाली दलित आन्दोलनको दृष्टिले हेर्दा २०२९ पछि यो दोस्रो आधिकारिक राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन थियो । तर सबै राजनैतिक आस्था भएकाहरू यस सङ्गठनमा थिए,
महान् जनयुद्धले दलित लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायको मुक्तिको खाका कोर्दै अविजयी अविरल यात्रा गर्दै गर्दा २०५३ मा भूमिगत रूपमा तिलक परियारको नेतृत्वमा दलित मुक्ति मोर्चा गठन भयो,
दलितहरूलाई समानताको स्थितिमा ल्याउन विशेषाधिकारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा यस मोर्चाले सर्वाधिक महत्त्वका साथ उठायो । गाउँ–गाउँमा सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै लग्यो । तिलक परियार ०५४ चैत्र २४ मा बाँकेको कोहलपुरमा सङ्गठन निमार्ण क्रममा पक्राउ पर्नुभयो,
२०५५ मा छविलाल समूह चोइटिएर माउ पार्टीको शरणमा गएपछि यता दलित जातीय मुक्ति समाजको ०५५ फागुन १–३ मा सम्मेलनको आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनमा ०५३ मा पारित क्रान्तिकारी कार्यदिशा पारित गर्नु थियो,
त्यसैले प्रेम बराइलीको नेतृत्वमा दलित मुक्ति समाजलाई ‘राजनैतिक संयुक्त मोर्चा’ का रूपमा पुनर्गठित गर्नुपर्ने, आरक्षणको सट्टा विशेषाधिकार व्याख्या गर्नुपर्ने, जनयुद्धको दलित शहीदहरूलाई मुक्ति समाजको पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्तावहरू राखियो । तर त्यहाँ कुनै सुनुवाइ नभएपछि प्रेम बराइलीको नेतृत्वमा विद्रोह गरी ४ गते सन्तोषी वि.क.को नेतृत्वमा भेला गराइ १७ सदस्यीय नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा निर्माण गरियो,
यसरी नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासमा २०५५ सालमा भएका सबै सम्मेलनहरूलाई संकेन्द्रित गरेर चौथौं राष्ट्रिय सम्मेलन मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विविध आरोह र अवरोहको बीचमा आज पर्यन्त विभिन्न उपरोक्त वैचारिक तथा राजनीतिक आलोकमा विभिन्न सङ्गठनहरू क्रियाशील छन् । २०५५ यता ती सक्रिय संघसंस्थाहरुले आ–आफ्नै पहलकदमीमा पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर आजको मितिसम्म आएका छन् । यो पहलकदमीले जातीय छुवाछूतविरुद्दको हक र दलित हक संविधानमा स्थापित गरेको छ,
माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले पहिलो पटक अन्तरिम संविधान तथा २०७२ को संविधानले दलितको हक अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।

वर्तमान राज्य संरचनामा दलितको अवस्था चित्रणः

राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसारदलित समुदाय अन्तर्गत पहाडी र तराई गरी २ समुदायहरू रहेका छन् । पहाडी दलित (७),तराई दलित(१९) गरी जम्मा २६ जाती दलित समुदाय भित्र रहेका छन् ।
जनसंख्याः १३.८ प्रतिशत
औषत आयुः ५८ वर्ष
मानव विकास सूचकाङ्क ०.४३४(सन् २०१४)
औषत आय रु.१००००
वाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ९०
गरिबी ४२ प्रतिशत
साक्षरता ५२ प्रतिशत (तराई ३४.५ त्यसमध्ये दलित महिला ४५.५)
कूल निजामती सेवामा ८८५७८ मध्ये दलित जम्मा १९७१,(प्रहरी ९ प्रतिशत, सेनामा ८ प्रतिशत )
२०७४ को निर्वाचन पश्चात् नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा दलित प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभामा १९, राष्ट्रिय सभामा ७, प्रदेश सभामा २९ जना स्थानीय तहमा २८४७४ पदमध्ये ७५९८ पदमा दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

यू.एन.डीपीले सन् २००४ मा सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार १३ प्रतिशत दलितसँग मात्र कुल खेतीयोग्य जमिनको १ प्रतिशत स्वामित्व छ। जमिनसम्बन्धी अनुसन्धाता डा. पूर्ण नेपालीका अनुसार १५.२४ प्रतिशत पहाडी दलित र ४३.९८ प्रतिशत मधेसी दलितसँग जमिन थोरै उब्जाउ भूमि भएका दलित तथा सीमान्तकृत घरपरिवारलाई पनि जमिनबाट बढीमा ६ महिनाभन्दा कम मात्र खान पुग्छ। नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०१०/११ को प्रतिवेदनअनुसार सरदर १०० जना दलितमा ४२ (४२ प्रतिशत) जना गरिब छन्। जबकि नेपालको समग्र गरिबीको अवस्था १८.७ प्रतिशत छ अर्थात्, समग्र राष्ट्रिय गरिबीको अनुपातभन्दा दलितको गरिबीको अवस्था २३.३ प्रतिशतले बढी छ। यसले विभेदमा पर्दै आएका दलित गरिबीको खाडलमा पनि नराम्ररी भासिएको प्रस्ट देखाउँछ। राष्ट्रिय समावेशी सर्वेक्षण २०१२ को प्रतिवेदनअनुसार समग्र दलितको साक्षरता दर ५२.४ छ भने मधेसी दलितको साक्षरता दर ३४.४ प्रतिशत मात्रै छ। जबकि देशको साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ। नेपालको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा छेत्री/बाहुनको अङ्क ०.५३८ छ तर दलितको भने ०.४३४ अङ्क छ। त्यसमा पनि पहाडी दलित र मधेसी दलितको क्रमशः ०.४४३ र ०.४०० अङ्क छ। सन् २००५ मा प्रकाशित विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार योग्यता पुगेका सबै २१ प्रतिशत दलितले जातकै आधारमा रोजगार पाउँदैनन्, जुन मानव अधिकारको अवधारणाविरुद्ध छ।

यसरी पुछारमा रहेका वर्ग र समुदाय र अगाडि रहेका वर्ग र समुदायबीचको दूरी घटाउन समावेशी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम जरुरी छ। अन्यथा वर्ग र समुदायबीचको दूरी र द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना छ। त्यस्तै नीति निर्माण तथा नेतृत्व तहमा स्थानीय तहमा महिला तथा दलित सदस्य अनिवार्य हुनै पर्ने संवैधानिक प्रावधानले दलित महिलाको प्रतिनिधित्व आशातितनै रहेको पाउन सकिन्छ । तर स्थानीय तहको प्रमुखमा तथा उपप्रमुख र प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको नेतृत्व नगण्य रहेको छ । समग्रमा माथिका यी तथ्य तथा तथ्याकंवाट के देखिन्छ भने पन्ध्रौँ आवधिक योजनासम्म आई पुग्दा समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र शैक्षिक सबै सूचकबाट अत्यन्त दयनीय रहेको छ । फगत नीति, कार्यक्रम, राजनीतिक दलका कोरा सपना, कानुनमा मात्र उल्लेख गर्देमा तमाम सीमान्तकृत र दलितको शैक्षिक वृद्धि तथा आर्थिक अवस्थामा संरचनात्मक सुधार नभएसम्म राज्यको नीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर हुने र आम दलित समुदाय यो शताब्दीमा पनि निरन्तर सीमान्तकृत भई रहने खतरा हाम्रा सामु विशाल चुनौतीको रूपमा रहने छ ।

त्यसो भए राज्यले समग्र दलितको उत्थानको, विकास र समृद्धिको लागि के कस्ता कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरेको छ त ?

संवैधानिक व्यवस्था :

धारा २४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक

जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

धारा ४०. दलितको हक

दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्था,
दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने व्यवस्था,
दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने,
राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था,दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था,

धारा ८६. राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना,
१७६. प्रदेश सभाको गठन : समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था,
गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थायोग्यता भएका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गाउँकार्यपालिकाको सदस्य हुने ।

नीतिगत व्यवस्था

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८
मानव अधिकार आयोग ऐन,२०६८
संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सोच राखेको,
सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,१९६५
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध,१९६६
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध,१९६६
जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य र दलित अधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७३
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण,उत्थान,सशक्तीकरण विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को धारा ५२ मा जातिहत्या गर्न नहुने, परिच्छेद १० मा भेदभाव तथा अन्य अपराधजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसुर सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ,
राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन,२०७४
निजामती सेवा ऐन,२०४९ मा दलितलाई आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गत ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था,त्यस्तै सैनिक सेवा ऐन,२०६३, प्रहरी सेवा नियमावली,२०७१,शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा पदपूर्ति गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गरेको ।

संस्थागत व्यवस्था

संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ,
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था,
दलित वर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समिति,७७ जिल्ला
समाज कल्याण परिषद्,
विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्था

कार्यक्रमगत व्यवस्था

सीटीईभीटीले पनि दलितहरूलाई छात्रवृत्तिसहितको केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ,तर त्यसको प्रभाव आम दलित समुदायमा परेको छैन,
अहिले प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा छुवाछुत निगरानी समिति क्रियाशील छ तर त्यो पनि प्रभावहीन छ,
पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा सङ्गठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ,
सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनु आफैँमा राम्रो कुरा हो। यो कार्यक्रमले दलितलाई केही हदसम्म फाइदा पुर्‍याएको छ ,
दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुने तथा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा राम्रो भए पनि अहिले ११, १२ कक्षा पढाइ हुने सरकारी विद्यालय कम छन्,
नवौँ पञ्चवर्षीय योजनाले बल्ल तल्ल उत्पीडित क्षेत्रका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका वालवालवालिकाहरुको लागि छात्रवृत्तिको कार्यक्रम निर्माण गरेको र त्यसपछि दसौँ योजनाको ध्यान पनि दलितहरूको परम्परागत सिप तथा पेसाको विकासका लागि केन्द्रित भएको,
११ औ देखी १३ औ योजनासम्म आई पुग्दा भेदभावमुक्त समाजको परिकल्पना गरिएको तथा समग्र विकासको मूल प्रवाहीकरणलाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिँदै आएको, त्यसगरी छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा दलितहरूको सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमहरूमा जोड दिएको,
चालु पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना(२०७६/७७-८०/८१) मा सामाजिक समावेशीकरण नीतिमा महिला,दलित मधेसी,मुस्लिम,पिछडा,लोपोन्मुख,विपन्न वर्ग तथा वञ्चितीमा परेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूको लागि सिप विकास तालिम,छात्रवृत्ति कर्जा,रोजगारीमूलक सीपको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने।

के दलितहरू आफैँ समस्याका कारक हुन त ॽ
यस तर्कमा आंशिक मत जाहेर गर्न सकिन्छ होला तर परिवर्तन कसैले गरिदिँदैन आँफैवाट सुरुवात गर्ने हो । राज्यले दलित वर्गको उत्थानका लागी विविध कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था हुँदाहुँदै यसका कारणहरू खोतल्दा विविध पाटाहरूबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम हाम्रो विद्यमान सामाजिक,सांस्कृतिक,आर्थिक तथा राजनीतिक र सदिऔं देखि नेपाली समाजमा जकडिएर रहेको सोच मानसिकतामा र बोली र गराइमा गहिरो खाडल रहनुलाई प्रमुख कारकको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ ।

उदासीन राजनीतिक नेतृत्व र संरचना,
दलित दलितबीच असमानता,सोच र मानसिकतामा समस्या छ,
व्यापक गरिबी अशिक्षा र जनचेतनाको समस्या छ,
विधमान् हिन्दु वर्णाश्रम र सामाजिक संरचना
Dominant role of the state
Targetting the weakers or volunrabilityका कार्यक्रम नहुनु,
दलित लक्षित विभिन्न निकायका कार्यक्रमबिच समन्वयको अभाव रहनु,
राज्यद्वारा ल्याइएका विभिन्न नीति,योजना तथा कार्यक्रममा लाभग्राहीको न्यून सहभागिता (Bottum up approach )भयो,
Position मा होइन Condition मा मात्र सुधार गर्ने प्रयास,
दलितहरूको Culture,habit,value,attitude, resist to change पनि मुख्य जड हो,
दलितहरूको एकीकृत तथ्याकंमै समस्या,
Empowerment भन्दा welfare मा जोड,
दलितका नाममा Elite capture वा गैह्र दलितको बोलवाला,
दलित अगुवा, दलित उत्थानका निमित्त खोलिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घहरू हात्तीका देखाउने दाँत मात्र भएका,
रुढीवादी एवं परम्परागत सामाजिक संरचना,
दर्जनौँ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा समस्या छ,
कलाकार, शिल्पी, श्रमिक वर्गको उत्थानको लागि राज्यले उनीहरूको आवश्यकता सीप,कौशललाई प्रयोगमा ल्याउन पर्याप्त लगानी,
व्यावसायिकीकरण, उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम ल्याई जीवनस्तरमा सुधार गर्ने कार्यक्रम नहुनु माछा मार्ने औजार दिइयो तर माछा मार्ने सीप सिकाइएन,
संवैधानिक तथा नीतिगत रूपमा गरिएको व्यवस्था र गराइमा अन्तर भयो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा सम्भ्रान्त वर्गकै बोलवाला,
दलित वर्ग मध्ये पनि तराईका दलितको शैक्षिक,सामाजिक, आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक
दलितहरू सत्ता र शक्तिका भर्‍याङ मात्र भए प्रतिनिधित्वमा नगण्य ।

समस्याको उपाय पनि त होला नि ?

दलितहरूको Culture, habit, value,attitude, resist to change पनि मुख्य जड हो सुधार आँफैवाट सुरु गर्नुपर्छ,
दर्जनौँ कानुन, नीति तथा कार्यक्रम बन्यो तर कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र फितलो देखिन्छ कानुन कार्यान्वयनमा सबै तह र तप्काका Stakeholders हरूको उत्तिकै भूमिका रहन्छ,
राज्यलाई खबरदारी पुगेन, नीति र नेतृत्व तहका सभ्रान्त वर्गकै वर्चस्व छ, सबै दलित वर्गहरू सामाजिक मुद्दामा एकीकृत हुनु जरुरी छ,
सकारात्मक विभेद र आरक्षणले झन् विभेद बढाएको छ, आरक्षण एक पटक लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ साथै समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्दछ । 1st संरक्षण गर्ने, 2nd विकास गर्ने, 3rd सशक्तीकरण गर्ने, 4rth सहभागिता अवसर प्रदान गर्ने, 5th आरक्षण प्रदान गर्ने
नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा गरिएका नागरिक, राजनीतिक,आर्थिक,सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
तीनै तहको सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्धन संयन्त्रको गठन गरी क्रियाशील र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि काम गर्ने संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी विहीनताको अवस्थालाई अन्तः गरी कामयावी बनाउनुपर्दछ ।
दलित तथा ग्रैहदलित समुदायमा सामाजिक अन्तर घुलन सामाजिक सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदायको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्दछ,
दलित मुखी नीति, कार्यक्रम तथा योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागिता तथा आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्दछ (Bottom up approach rather then top down approach),
आम सञ्चार माध्यमको सन्तुलित र समन्वयकारी खबरदारी हुनुपर्दछ,
अन्तर दलितहरूबिचको फासला अन्त गर्ने ।
Macro economic policy मा सुधार गर्ने
दलित समुदायको सही पहिचान तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने
चखाउने धेरै भए अघाउने भएनन्, अबको गन्तव्य अघाउनेतर्फ हुनुपर्दछ ।
दलित शिक्षामा राज्यले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्यौ ।
हरेक न.पा तथा गा.पा.मा रोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
गरिब तथा दलित सहकारी समूह गठन गर्ने नीति लागू गर्ने,
सुशासन कायम गर्ने ।

समग्रमाः

राजनीतिमाः उचित प्रतिनिधित्व
सत्तामाः साझेदारीमार्फत सहभागी गराउने,
शिक्षामाः आरक्षण(कानुन वनाएर)
स्वास्थमाः सुविधा(मापदण्ड तयार गरी)
आर्थिकः सहुलियत (Modality वनाएर)
विकासमाः सहभागिता वढाएर
समाजः समाहितीकरण, अन्तरघुलन
न्यायमाः पहुँच स्थापना

निष्कर्षः दलित समुदाय विगतको लामो समयदेखि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार बाट वञ्चित हुँदै आएको समुदाय हो  । ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन भएतापनि धिमा गतिको सामाजिक परिवर्तनको कारण समाजको सकारत्मक परिवर्तनले गति लिन सकिरहेको छैन। संविधान, ऐन, कानूनले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका विभेदकोअन्त्य गरेको भएता पनि समाजले लामो समयदेखि व्यवहारमा लागु गर्दै आएका कु–प्रथा, कुसंस्कार, सङ्कुचित सोच र मनोविज्ञान, परम्परागत हानिकारक मूल्यमान्यता, सामाजिक संरचना, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण समग्र समाज छुत अछुत, पानी चल्ने, पानी नचल्ने, कथित ठूलो जात र कथित सानोजातको रुपमा विभाजित नै छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहारमा कमी हुन सकिरहेकै छैन । यसर्थ समग्र राज्य संरचना, सामाजिक सोचमा परिवर्तन, कानुनको सही परिपालना, शिक्षा, स्वास्थ, राजनीतिमा उचित प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक सांस्कृतिक अन्तर घुलन यावत विषयमा सुधार हुन सके मात्र आम दलित वर्गको उत्थान हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने आशा व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

लेखक महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक हुन् ।