२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमजीवी पत्रकारलाई जागिरबाट नहटाउन समितिको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले कोभिड-१९ महामारीको नाममा कतिपय सञ्चार प्रतिष्ठानबाट कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई जागिरबाट निकाल्ने, बेतलवी बिदा लिन दबाब दिने र अपायक सरुवा गर्नेजस्ता कार्यहरु भइरहेको जनाउँदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न सञ्चालक समितिको भर्चुअल बैठकले त्यस्ता कार्य रोकेर सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षा गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आव्हान गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी हुनु अघि पनि सञ्चारकर्मीले न्यूनतम् पारिश्रमिक नपाएका गुनासा र उजुरी आएकाले तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन समितिले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरपछि श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीमाथि परेको असरका विषयमा छलफल गर्दै बैठकले कोभिड सङ्क्रमणका कारण उपचारत सञ्चारकर्मीलाई तत्काल उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सरकार तथा सबै स्वास्थ्य संस्थासँग आग्रह गरेको राजेन्द्र अर्यालले बताए ।

आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर अग्रमोर्चामा रही काम गरिरहेका सञ्चारकर्मीलाई स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन समितिले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस