कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका बिच नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूति हुने गरी स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि आवश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटले पहिलो प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ महामारीको कारण विश्व बजार तथा नेपालमा बेरोजगारीको दर ह्वात्तै बढ्न गएकोले अर्थपूर्ण रोजगारी मार्फत कठिनाइमा परेका मानिसलाई न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी सामाजिक सुरक्षा सहितको रोजगारी दिलाउनु पर्नेछ। युन.डि.पि.ले नेपालमा हालसालै गरेको एक अध्ययनले अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत प्रत्येक पाँच जना व्यक्ति मध्ये तीन जनाले रोजगारी गुमाइरहेका छन्। राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक परिचालन मार्फत तत्कालै सिर्जना गर्न सकिने रोजगारीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न जरुरी छ। उल्लेखित पृष्ठभूमिका आधारमा सडक पूर्वाधार क्षेत्र मार्फत तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवसरका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गरिएको छ।

सडक पूर्वाधारको हालको अवस्था
देशमा रहेका रणनीतिक सडकको कुल लम्बाई १३,४४८ कि.मि. मध्ये ६,९७९ कि.मि. कालोपत्रे, २,२७७ कि.मि. ग्राभेल र ४,१९२ कि.मि. माटे रहेको छ। साथै ६३ हजार कि.मी. भन्दा बढी प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक रहेका छन्, सो मध्ये ४,२७४ कि.मी. सडक कालोपत्रे, १३,३९७ कि.मी. ग्राभेल सडक, र ४५,९०६ कि.मी. कच्ची सडक रहेका छन्। अझै पनि एउटा जिल्ला सदरमुकाम र २८ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुगेको छैन भने २४० वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सर्वयाम चल्ने सडक विस्तार हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्रलाई पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा जोड्न अझै ३,१०० कि.मी. सडकलाई विस्तार तथा स्तरोन्नति तथा केही खण्डमा नयाँ ट्र्याक नै खोल्नु पर्ने तथा करिब १,१०० वटा नदी वारपार गर्ने संरचना निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। तिनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष विकास बजेट मध्येको ठुलो हिस्सा सडक पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेतापनि अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न सडकहरू भरपर्दो, दिगो र पर्याप्त छैनन् भने लागत प्रभावग्राहिता पनि निकै कम रहेको छ।

मर्मत सम्भार मार्फत सृजना हुने रोजगारी
नेपाल सरकारले वि.सं. २१०० सम्ममा ९९ प्रतिशत परिवारमा ३० मिनेटको दुरीमा यातायातको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल सरकारको लक्ष्य तथा सडकको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्कले समेत नेपालमा अझै सैयौं कि.मि. नयाँ सडक निर्माण गर्नु पर्ने तथा हजारौँ कि.मि. सडकलाई तोकिएको सेवा प्रदान गर्ने गरी प्रयोग योग्य बनाई राख्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। अर्कोतर्फ सडक सम्पत्ति व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरूप नयाँ सडक निर्माण गर्नु भन्दा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्दछ र यो विश्वव्यापी रूपमा अङ्गीकार गरिएको मान्यता पनि हो।

हाल न्यूनतम सडक संरचना सहितको एक कि.मि सिङ्गल लेन सडक कालोपत्रे गर्न कम्तीमा पनि ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ। सडकको निरन्तर रेखदेख, समय अनुरूप मर्मत सम्भारको कार्यमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा हामीले वर्षेनी करोडौँको सडक सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको छ भने सवारी सञ्चालन खर्च र सडक दुर्घटनाको जोखिम समेत बढिरहेको छ। एसियाली विकास बैङ्कद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन (२०१८) अनुसार निर्मित सडक मर्मत सम्भारको लागि १ रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न सक्यौँ भने त्यसले सडक बिग्रेपछि पुन निर्माण तथा यथास्थितिमा ल्याउन आवश्यक पर्ने अर्को ३ देखि ५ रुपैयाँ बचत गराउँदछ। हाम्रै अनुभवले पनि के देखाएको छ भने बस्ती बसाउने होइन बस्ती बगाउने मुख्य कारक सडकहरू बनिरहेका छन्।

यसर्थ, सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता प्रदान गरी सो मार्फत लागत प्रभावग्राहिता बढाई महामारीको यस अवस्थामा विकेन्द्रित रूपमा तत्कालै रोजगारी सिर्जना गरी श्रम गर्ने वर्गको हातमा पैसा पुर्‍याउन सकिन्छ। यसको उत्तम विकल्प भनेको मर्मत समूह गठन गरी सडक मर्मत सम्भारको कार्य गराउने हो। समूहबाट सडक मर्मतसंभारको काम गर्दा सामूहिक कार्य गर्ने संस्कारको विकास हुनुको साथै धेरै जनाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दछन्। सामूहिक रूपमा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई लघु उद्यमको रूपमा समेत विकास गर्न सकिन्छ।

स्थानीय पूर्वाधार विभाग मार्फत कार्यान्वयन भएका विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुभवबाट के निष्कर्ष निकालिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो अथवा ठिकै अवस्थामा रहेको कालोपत्रे सडक मर्मत सम्भार गर्न प्रति कि.मी. प्रति वर्ष ६५ कार्य दिन तथा खराब, कच्ची सडकको लागि प्रति कि.मी प्रति वर्ष १५६ कार्य दिन जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ। यसरी देश भरी रहेका सडकहरूको मर्मत सम्भारको माध्यमबाट करिब १ करोड ५० लाख भन्दा बढी श्रम दिन रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी निर्धारण गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५० लाई आधार मान्दा यस कार्य मार्फत कम्तीमा ७० हजार घरधुरीको जीविकोपार्जन हुन जाने देखिन्छ भने यसका लागि करिब ८ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा हुने मौसमी कृषि कार्य र सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्यको तादम्यता मिलाउन सकेको खण्डमा रोजगारी प्राप्त गर्ने घरधुरीको सङ्ख्या अझै बढाउन सकिन्छ।

अर्को तर्फ हाल सडकको फरमेशन वीथ र सडक संरचनाको मात्र मर्मत सम्भार गर्ने परिपाटी रहेको सन्दर्भमा सडक किनाराको संरक्षण र सडक अधिकार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन तथा उपभोग मार्फत विपन्न बर्गल्याई आय मूलक क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराई समेत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडकको मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सडक बोर्डमार्फत खर्च गर्ने गरी १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन मात्रै रु ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ। राज्यले खर्च गरिरहेको यस्तो किसिमको बजेटको समुचित प्रयोग गर्न सेकेको खण्डमा सडकको संरक्षण हुन जाने, सडकको कारणबाट हुन सक्ने अन्य सम्भावित क्षति न्यूनीकरण हुने र प्रचुर मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन जाने देखिन्छ।

हामीले सडक निर्माणमा प्रविधि, मेसिन र मानवीय जनशक्तिको सन्तुलित प्रयोगबाट समेत हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ। यस्ता विषयलाई तिनै तहका सरकारले अवलम्बन गरेको खण्डमा तत्कालीन रूपमा रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बन्ने, दीर्घकालीन रूपमा वातावरण अनुकूलन, दिगो तथा पर्यावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र दिगो विकास लक्ष्य १, २, ८, ९ र १५ मा तोकिए सूचक हासिल गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने समेत देखिन्छ।

निष्कर्ष
सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार जस्ता कार्यहरू तत्काल सिर्जना गर्न सकिने प्रकृतिका हुने हुँदा धेरै भन्दा धेरै रोजगारी गुमाएका श्रमिक, गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारलाई त्यसमा सहभागी गराउन सकेको खण्डमा कामका साथसाथै राहत पनि पुग्न सक्छ। श्रम यस्तो शक्ति हो, जसलाई संरक्षण गरेर राख्न पनि सकिँदैन भने समयअनुसार यसको सदुपयोग नगरेमा त्यो त्यसै खेर जान्छ र अन्य विकृति निम्तिने जोखिम रहन्छ।

राज्यले वार्षिक रूपमा लगानी गर्ने सडकहरूको लागत ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने गरेको देखिन्छ। यसर्थ, सार्वजनिक लगानीबाट यथोचित प्रतिफल नियमित प्राप्त गर्नका लागि पनि मर्मत सम्भारको कार्य अत्यावश्यक छ। सडक मर्मत सम्भार समूह मार्फत सडक मर्मत सम्भार गराउने पद्धतिको विगत केही वर्ष देखि स्थानीय पूर्वाधार विभागले अत्यन्त सफल रूपमा अवलम्बन गरिराखेको छ र सो को माध्यमबाट हजारौँ घरपरिवारको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन पनि आएको छ।

विगत देखि नै विभागले प्रदेश र स्थानीय तहलाईसमेत यस विधिको अवलम्बनमा सहयोग तथा सहजीकरण गरिराखेको हुनाले महामारीको यस घडीमा जनतालाई रोजगारी दिलाउन नीति निर्माण गर्ने निकायलाई यस विधिको अवलम्बनको महत्त्वका सम्बन्धमासमेत सुसूचित गर्न वाञ्छनीय हुने देखिन्छ। नेपाल सरकार आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यको तयारी गरिराखेको हुनाले यस विषयलाई समावेश गरेको खण्डमा महामारीबाट सिर्जित समस्या समाधानमा ठुलै बल पुग्ने देखिन्छ।

स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोक, ललितपुरका इञ्जिनियर हुन्