काठमाडौँ । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि थप कार्य जिम्मेवार र जबाफदेहीताका साथ अगाडी बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।

सिँहदरवारमा बसेको कोभिड सहजीकरण बैठकमा मुख्य सचिव वैरागीले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढ्न पनि भनेका छन् । बैठकमा पूर्ण क्षमतामा अक्सिजन उत्पादनका लागि उद्योगहरूलाई नियमित उद्योग सञ्चालन गर्न विद्युत् र पानीको सुनिश्चितता र थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, अस्पतालबाट खाली भएका सिलिन्डरहरू आ-आफ्नो उद्योगमा समयमै पठाउनु पर्ने, कम जोखिममा रहेका र उत्पादन बढी भएका काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरूको उत्पादन क्षमता हेरी बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यकामा ग्याँस सिलिन्डर ल्याउनु पर्ने, चिकित्सकको सिफारिसबिना रेम्डिरिभिर नदिने प्रबन्ध गर्ने तथा अस्पतालहरूमा भएको प्लान्टको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता किरण राज शर्माले जनाएका छन् ।

मुख्यतया: अक्सिजनको सहज आपूर्ति तथा अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरी बेड सङ्ख्या र सामर्थ्य बढोत्तरी गर्ने, असहज र अमानवीय तवरले फाइदा लिन खोज्ने, कालोबजारी गर्नेरगराउनेलाई कानुन अनुसार तत्काल कारबाही गर्ने, ग्रामीणवस्तीलाई सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहबाट हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बेड सङ्ख्या, बिरामी सङ्ख्या, रिक्त बेड सङ्ख्या, कुन–कुन विषयमा उपचार हुन्छ सो को विवरणसहित सर्वसाधारणले सहजै हेर्न पाउने, जानकारी हुने र पहुँच हुने तवरले एप बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत निर्देशन दिएको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन् ।

यसका अतिरिक्त सिसिएमसीले एक हप्ताभित्र ९० दिनको कार्य योजना बनाउने जसमा मुख्यतः अक्सिजन, बेड सङ्ख्या, अस्पतालको क्षमतासहितको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सबै विषय समेटी विस्तृत योजना बनाउन तथा अक्सिजनको तत्काल आपूर्ति गर्न क्षमता बढाउने, आयातको प्रबन्ध गर्ने, पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने सहितको एकीकृत प्याकेज निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा निर्देशन हुनुका साथै यसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत परामर्श लिई अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा निर्देशन दिएकोसमेत शर्माले बताए ।

बैठकले अस्पतालहरूमा विद्युत् आपूर्ति नभएको अवस्थामा पनि सञ्चालनको विकल्प तयार पार्नुपर्ने, प्रदेश स्तरका ठुला अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोक्नुपर्ने, प्राइभेट तवरबाट अक्सिजन ल्याउन सक्नेरनसक्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्ने, लिक्विड अक्सिजन राख्ने व्यवस्था भएका अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजनको प्रयोगबाट सेवा सुचारु गर्ने, खोपलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, सङ्क्रमित दश जिल्लाको विश्लेषण गर्नुपर्ने र ग्रामीण बस्तीमा सङ्क्रमण जान नदिन हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा समेत छलफल गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार उक्त बैठकमा थप समन्वय बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई समेत छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।