कोभिड-१९ दोस्रो चरणको महामारीबाट नेपाल अहिले अपूर्व आक्रान्त हुँदै गएको छ । छिमेकी देश भारतमा देखिएको सङ्क्रमणको सङ्कटसँगै हामीकहाँ पनि अहिलेसम्मकै बढी सङ्ख्यामा सङ्क्रमण र त्यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरू श्रद्धान्जलिका अक्षरहरूले अश्रुपूर्ण हुन थालेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरू दिनरात नभनी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचारमा जीवन समर्पण गरिरहेका छन् । सङ्कटपूर्ण स्थितिमाझ सङ्क्रमित हुने दर तीव्र देखिन्छ । अक्सिजन सिलिन्डरहरूको आवश्यकता र अस्पतालमा बेडको सङ्ख्या बढोत्तरी तथा भरथेगका लागि अझ थुप्रै प्रयासहरू जरुरी देखिन थालेका छन् । अन्त्येष्टिका लागि घाट र शवदाहस्थलहरुमा लासहरूको लामो लाइन बढिरहेका दृश्यले विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असरबाट नेपालमा पनि कारुणिक अवस्थाको सिर्जना हुन थालेको देखिन्छ । सङ्क्रमणबाट जोगिन उचित सतर्कता अपनाउने र सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति थुप्रै प्रयासहरूलाई घनीभूत बनाई यस्तो दुरावस्थामा चाँडै सुधार ल्याउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रत्येक सङ्कटले ल्याउने चुनौतीसँगै विशिष्ट शिक्षा प्राप्त हुन्छ भन्ने विगतका थुप्रै अनुभवले देखाएको छ । भौगोलिक सीमा, वर्ण, समुदाय, उमेर आदिका सबै पर्खाल भत्काएर महामारीले मानवीय व्यवहारलाई सीमित बनाइदिने दुश्चेष्टा गरेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने कुरा अनुमानमा सीमित रहेको देखिन्छ ।

कोरोना महामारीको झन्डै दुई वर्षयता महामारीका थुप्रै संकथन सिर्जना गरे भएको देखियो । न्यायालयहरूबाट पनि महामारी विधि शास्त्रको सम्बन्धमा व्याख्या भए । नेपालको सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशसहितको १९ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासबाट युगीन व्याख्या गरी यस्ता सङ्कटका सन्दर्भमा बाधा अड्काउ फुकाउलगायत थुप्रै समाधानको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र महामारी सम्बद्ध निवेदनबाहेकका कामकारबाहीमा सङ्कुचन ल्याउने गरी सूचना जारी गरेको छ । कतिपय बिद्वानहरुले अनलाइन सुनुवाइलगायतका उपाय सुझाई न्यायिक कामकारबाहीलाई सुचारु गर्नुपर्ने सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । महामारी लामो समयसम्म कायम रहिरहन सक्ने दारुण अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा यसमा पहुँच र न्यायसम्पादनको निरन्तरताका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल न्यायोचित विषय नै मान्नुपर्दछ । कानुन दिवसको अवसरमा यसबारे अझ धेरै बहसको आवश्यकता महसुस भएको छ भने न्याय र विश्वासको धरोहर सर्वोच्च अदालतका लागि यस्ता बहसले महामारी विधि शास्त्रका क्षेत्रमा थप पहलकदमी लिन सहयोग पुर्‍याएको अनुभूत भइरहेको हुनुपर्दछ ।

वि सं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपातपछि स्थापित भएको प्रधान न्यायालय र वि सं २००८ सालमा जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते लालमोहर लागेको प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्न कोशेढुंगा साबित भएको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग हुँदै आएको विषय हो । जहानियाँ राणा शासनको एकतन्त्रीय हुकुमी शासनबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने जग खडा गर्नु सानोतिनो कुरा थिएन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको बलियो आधार खडा गरी खुला र न्यायिक समाजको राजमार्गमा नेपाली समाजलाई प्रवेश गराउन स्वतन्त्र न्यायालयले स्थापनाकालदेखि खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको सात दशक पुगिसकेको छ । यसबिचमा सर्वोच्च अदालतले थुप्रै आरोह अवरोह पूरा गरेको छ । नागरिक अधिकारको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको संवर्द्धन, विधिको शासनको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सरोकारको विषयको क्षेत्रमा लिएको अग्रसरतालगायत थुप्रै विषयमा अदालतको भूमिका अग्रणी रहँदै आएको छ । यद्यपि सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच, न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्ड, न्यायिक संरचनामा सुधार र न्याय सम्पादनमा तटस्थतालगायत तमाम विषयलाई स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले भावी दिनमा अझ धेरै महत्त्व दिएर अघि बढ्नुपर्ने विषयलाई धेरैले औँल्याउँदै आएको तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन । यसका निम्ति न्यायपालिकाको सबलीकरणका साथै न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगजस्ता विशिष्ट निकायको संस्थागत विकासलाई समेत उचित ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

न्यायपालिकाले अहिले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गत वर्षदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन सुरु गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन थालेको छ । सूचना प्रविधि र भौतिक व्यवस्थापनलेसमेत प्राथमिकता पाउँदै आएको महसुस हुन थालेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताहरू र फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनको क्रममा नयाँ अनुभवहरू हासिल भएका छन् ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ७ वटा संविधान जारी भइसकेका छन् । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको आधा दशकको शिशु अवधि पनि कटिसकेको छ । यसबिचमा मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनहरू जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । ऐन तथा संहिता कार्यान्वयनसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका कतिपय व्यवस्थाहरू व्यवहारमा आउन बाँकी रहेको र कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयनको तयारीमा समेत ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पूरा गर्न ल्याइएका ऐनहरू हतारमा भए पनि जारी भए । यसरी जारी भएका कानुन र पुराना परिस्थितिहरूमा ल्याइएका कानुनी प्रबन्ध परिवर्तन गरी समयानुकूल बनाउने कार्यको सुरुवात नभएका पनि होइनन् । तथापि कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायहरूले यसको प्रभावकारी तयारी र व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चताको सर्वोपरि स्थान रहन्छ । कानुनी शासन र जनअधिकारको रक्षाको मुख्य कडी संविधान र कानुनको प्रभावकारी पालना नै हो । संविधान मूल कानुन हो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ । कानुनका अगाडि सबै समान हुन् भन्ने प्रत्याभूति गराउनु सामान्य कुरा होइन । लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता यसैको अनुभूतिले सिद्ध गर्न सकिने कुरा हो । कानुन निर्माण, कानुनको पालना र व्याख्या गर्ने निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक यस तथ्यलाई मनन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो प्रभावकारितालाई कानुनी शासन र पारदर्शिताको ऐनामा हेरिरहनुपर्दछ । यी दुवै विशेषतालाई व्यवहारमा उतारेर मात्रै समाजमा लोकतन्त्रको सुनिश्चितता सम्भव छ । सुखी जीवन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको हाम्रो सपना पनि यही सिद्धान्तमा आधारित छ ।

कानुनी शासनमा कोही सत्ताको नजिक र कोही टाढा हुँदैन । संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तटस्थता र जबाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक कार्य संस्कृतिको बढोत्तरीले यस्तो अवस्थालाई सही रूपमा चित्रित गर्दछ । मुलुकमा शान्ति र सहकार्यको वातावरण तयार गर्न यसले सुदृढ आधार भूमि तयार गर्दछ । विगतको हाम्रै अनुभवका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि सहकार्यले शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्दछ र न्याय प्राप्तिमा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । विगतमा अस्थिरता व्याप्त भएकोले समृद्धिले मूर्त रूप पाउन सकेन । त्यसैले आज समृद्धिको रूपरेखा तयार गर्ने बेला आएको छ ।

इतिहास हेर्ने हो भने चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्न हामी भुक्तभोगी भइसकेका छौँ । प्राकृतिक, राजनीतिक, न्यायिक आदि थुप्रै सङ्कटका अनुभवी हौँ हामी । आज मुलुकमा कुनै छुट्टै राजनीतिक समस्या सतहमा छैन । त्यसैले लामो समयदेखिको सहिदको सपना प्राप्त गर्ने निर्विकल्प बाटो कानुनी शासनको संवर्द्धन नै हो । यस तथ्यलाई भुलेर हामी कुनै बहानामा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गराउनबाट च्युत हुन पुगियो भने त्यसले निकै नराम्रो परिस्थिति ल्याउन सक्ने जोखिमलाई नकार्न हुँदैन ।

कानुन समयानुकूल बदलिन सक्छ । कानुनको एउटा मुख्य विशेषता नै हो यो । तर त्यसको समुचित कार्यान्वयन गरेर कानुनी शासनको प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसमा सबै शक्ति र सार्वजनिक निकायहरूको मतैक्य छ । जनप्रतिनिधिमूलक निकाय र सार्वजनिक निकायहरूले यस्तो मतैक्यलाई व्यवहारमा उतार्नु आज आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य भएको छ । महामारीलगायत कुनै पनि सङ्कटको सामना गर्न हाम्रो एकता र प्रतिबद्धता पर्याप्त आधार हुन सक्छ । कोरोना महामारीले ल्याउने संकट् स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै नभएर समाजका धेरै क्षेत्रमा परेको देखिएको हुँदा यस्तो एकता र प्रतिबद्धताले धेरै समस्या हल गर्न सकिने हुन्छ ।

कोरोना महामारीबाट आउन सक्ने थप सङ्कटको बारेमा हामी पुरै अनभिज्ञ छैनौँ । यो कुनै व्यक्ति वा निकायमाथि नभई सबै समुदायमाथि आएको संकट् हो भन्नेमा पनि विज्ञ छौँ । मुलुकभर सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीयसहित ७६१ सरकारको दक्षता, तयारी र अन्य सबै सरोकारवाला निकायहरुसमेतको एकता एवं सहकार्यमा आधारित भई थप सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण र तत्कालको लागि स्वास्थ्य सङ्कट निवारणमा अभूतपूर्व दक्षता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ । यस सङ्कटबाट सिर्जित अन्य समस्याको निवारणमा समेत यस्तो दक्षताले कौशल प्राप्त हुने देखिन्छ । न्यायालयले पनि नागरिक जीवनको ख्यालसमेत गरी सङ्कटको बेला न्याय सम्पादनमा समुचित ध्यान दिनु आवश्यक छ भने यसका लागि वैकल्पिक विधिहरूको अवलम्बनमार्फत न्यायसम्पादनको न्यूनतम वातावरण तयार गरी महामारी विधिशास्त्रलाई बहुआयामिक बनाउन प्रशस्त ध्यान दिनुपर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।