काठमाडौँ । नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि चार कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचाको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

प्राधिकरणको प्रस्तावानुसार गत पुसमा देशका नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीमध्ये प्राधिकरणले पाँचलाई प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर गर्दै आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । पाँच कम्पनीसँग प्रस्ताव माग गरिएकामा चारले प्रस्ताव पेश गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भारतको केपिएमजी असुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस एलएलपी, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट र संयुक्त अरब इमिरेटसको एसथ्री टेल इन्टरनेशनलले आर्थिक प्रस्ताव पठाएका छन् । आर्थिक प्रस्ताव पेश नगर्नेमा अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेशनल छ ।

यसअघि चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपीएमजी–एग्रोस्याटले आशयपत्र बुझाएका थिए ।

यसैगरी अमेरिकाको स्पेस, युएईको एसथ्रिटेल, बेलायतको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिंगापुरको सेलिस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर छन् ।

आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका चार कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एक कम्पनी छनोट हुनेछ । चालीस प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार छनोटमा परेका चार कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिने छ । उनीहरुबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गरी प्राधिकरणले भूउपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामको जिम्मा एक कम्पनीलाई दिनेछ ।

सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याउन गत असारमा भूउपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । यसअघि नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।

चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, सउदी अरब, क्यानडा, अमेरिका, फ्रान्स, रुस र इजरायलका गरी २२ कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजन विदेशी भूउपग्रहबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा आफ्नै जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।