शिक्षा प्रणाली र यसका अवयवहरू
औपचारिक शिक्षा पद्धतिमा विद्यार्थीको सिकाई र सोको प्रमाणीकरण गर्न धेरै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस पद्धतिमा सिकाइ पहिलो पक्ष हो भने सोको प्रमाणीकरण दोस्रोमा पर्छ । सिकाइले वैयक्तिक आचरण, ज्ञान र सीपमा वृद्धि गर्छ भने प्रमाणीकरणले हैसियत वा स्तर जनाउँछ, एक अर्कासँग तुलना गर्न सक्ने बनाउँछ र थप अध्ययन वा अन्यत्र जाने बाटो पनि खोल्छ । त्यही भएर शैक्षिक प्रणालीमा सिकाइको प्रमाणीकरण आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य नै ठानिन्छ । सिकाइलाई क्रमबद्ध र सङ्गठित ढङ्गबाट हासिल गराउन शिक्षा प्रणाली भित्र शिक्षाका तह, कक्षा एवम् अवधि यकिन गर्नका साथै विभिन्न सङ्गठन तथा संरचनाहरू तय गरिएका हुन्छन् । प्रमाणीकरणका लागि मूल्याङ्कनलाई प्रयोग गरिन्छ ।

विद्यार्थीको सिकाइलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एक वर्षको शैक्षिक सत्र, उक्त समय सीमा भित्रको पाठ्यक्रम, पढ्ने विषय, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन पद्धति आदिको तय गरिन्छ । यसैका आधारमा शिक्षण संस्थाले एक हप्तामा पढाउने विषय, दिन र समय तालिका आदिको निर्धारण गरिन्छ । परीक्षा र मूल्याङ्कनका साधनको प्रयोग गरिन्छ ।

माथिका कार्यहरू सम्पन्न गर्न समग्र शैक्षिक प्रणाली एवम् प्रत्येक शिक्षण संस्थाले लगानी (इन्पुट), प्रक्रिया (प्रोसेस) र प्रतिफल (आउट पुट)को क्रममा काम गर्छन् । कक्षा १ चलेको विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका कार्यहरू यही लगानी (इन्पुट)–प्रक्रिया (प्रोसेस)–प्रतिफल (आउट पुट)को चरणमा बाँधिएका हुन्छन् । किनकि औपचारिक शिक्षा पद्धतिमा यो अनिवार्यजस्तै हुन्छ । तर शिक्षाका अनौपचारिक वा अरितीक मोडमा भने केही लचकता अवलम्बन गर्न सकिने हुन्छ ।

शिक्षा नीति, कानुन, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, भौतिक एवम् सामाजिक पक्षका साथमा वातावरण शैक्षिक प्रक्रियाको लगानी (इन्पुट) अन्तर्गत पर्छन् । यीनै इनपुटहरुको अन्तरक्रिया प्रक्रिया हो भने सिकाइ वा प्रमाणीकरण गरिएको उपलब्धि आउट पुटको रूपमा लिन सकिन्छ । इन्पुट र प्रोसेसमा निश्चित मापदण्ड र चरण पुरा गरेपछि आउट पुट प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यताले शिक्षामा शैक्षिक प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको हुन्छ । यो प्रक्रिया शिक्षा प्रणाली स्थापना भएपछि कुनै न कुनै रूपमा रही आएको छ । तर अहिले यस प्रक्रियामा अवरोध आयो ।

अवरोध के मा त ?
कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो लहरले मानिसको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्‍यो । मानिसका नियमित कार्यहरू प्रभावित भए । शिक्षा प्रणाली पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । शैक्षिक प्रक्रिया भित्रको लगानी (इन्पुट)को अवस्था त ठिकठाक नै छ । लगानीका एलिमेन्ट्स (तत्त्वहरू) धेरै थोरै मात्रामा विगतमा पनि थिए र अहिले पनि छन् । त्यसमा खासै ठुलो फरक परेको छैन ।

तर लकडाउन वा हिड्डुलमा आएको निषेधबाट शिक्षक र विद्यार्थीको नियमित भेटघाट हुन सकेन । शैक्षिक संस्था खुल्न सकेनन् । २०७६ सालको चैत्रदेखि नै यसमा अवरोध आएको छ । शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक प्रक्रिया (प्रोसेस) जे जसरी सञ्चालन हुनु पर्थ्यो सो हुन सकेको छैन । यस अवधिमा प्रक्रिया (प्रोसेस) सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो किनकि लगानी (इन्पुट)हरूको बिचमा अन्तरक्रिया हुन पाएन । लगानी (इन्पुट) त छ तर प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेपछि यी तत्त्वहरू आइसोलेटेड रूपमा बसेका छन् । यस प्रक्रियाभित्र विद्यार्थीलाई सिकाउने र के कति सिके भनेर मापन गर्ने दुवै पर्छन् । प्रक्रियामा अवरोध आएपछि सिकाइ र सोको प्रमाणीकरण प्रभावित हुन पुग्यो । व्यवस्थापनका हिसाबले शैक्षिक सत्र सकिएपछि विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा त पठाइयो, तर सिकाइ कति भयो भनेर हेर्न सकिएन । प्रमाणीकरणमा पनि वस्तुनिष्ठता कायम हुन सकेन ।

विद्यार्थी मूल्याङ्कन शैक्षिक प्रक्रियाको एक अभिन्न पाटो हो । तर हामीकहाँ परीक्षालाई नै मूल्याङ्कनको मुख्य साधन मान्ने प्रचलन भएकोले शिक्षा प्रणालीमा परीक्षालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । परीक्षा आफैमा विद्यार्थीको सिकाइ मापन गर्ने एक मात्र साधन बन्न पुगेको छ । अप्रत्यक्षरुपमा भए पनि परीक्षाले विद्यार्थीको सिकाइमा सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ किनकि परीक्षाको मिति घोषणा भए पछि पढ्ने मानसिकता धेरैमा हुन्छ । परीक्षा हुन नसकेपछि प्रमाणीकरणमा वस्तुनिष्ठता कायम गर्न मात्र कठिन भएको होइन कि विद्यार्थीको पढ्ने मानसिकता पनि घट्यो ।

अब के हुन्छ त ? यो प्रश्न गत वर्ष पनि थियो र अहिले पनि फेरी दोहोरिएला जस्तो छ । एक पटक कोभिड १९ ले रोक्यो, अर्को पटकबाट सुधारौँला भनेर बस्दा नियतिले एउटै प्रश्न दुई पटक हाम्रा सामु ल्यायो । यस्तो अवस्था हामीकहाँ मात्र नभएर संसारका धेरै मुलुकमा छ भनेर चित्त बुझाउन पनि सकिएला । समयको हिसाबले यो धेरै ठुलो शैक्षिक क्षति हो । अहिलेको अहम् प्रश्न अहिले के गर्ने र अबका दिनमा कसरी जाने भन्ने नै हो । अहिले के गर्ने भन्नेमा आजै बहस चाहिन्छ भने भोलिका दिनमा कसरी जाने विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान चाहिन्छ नै ।

बहसको विषय र सम्भावित निकास
शैक्षिक सत्र तथा परीक्षाका बारेमा अर्को वर्ष के गर्ने भनेर सोच्दै गरौँला । तर यस वर्ष के गर्ने त ? अभिभावक र विद्यार्थीमा कोभिड १९ र परीक्षाको चिन्ता फेरी एक पटक सामुमा आएको छ । यो अभिभावकको मात्र नभएर मुलुकको पनि चिन्ता हो । यस सन्दर्भमा हाम्रा सामु दुई ओटा प्रश्न ज्वलन्त छन् । नजिकिँदै गरेको परीक्षाका बारेमा के गर्ने ? र, शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन के कसरी मिलाउने ? गत वर्ष स्वास्थ्य शिक्षाका विद्यार्थी बाहेकको शैक्षिक सत्र खेर गएन । जसको शैक्षिक सत्र ढिलो चाँडो भए पनि सुरु भयो तीनको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्‍यो भने जसको शैक्षिक सत्र नै खेर गयो त्यसको लागि तत्कालमा विशेष कार्य गर्नु पर्‍यो ।

नजिकिँदै गरेका परीक्षा र शैक्षिक प्रक्रियाको निरन्तरता आजको प्रमुख चुनौती हो । यसका सम्बन्धमा देहायका उपायहरूमा बारेमा थप बहस चलाउने कि ?

शैक्षिक प्रक्रिया सम्बन्धी

१ कोभिड १९ को त्रास र असर कहिले सकिन्छ भन्नेमा अनुमान गर्न कठिन देखिन्छ । यसले विगतमा के कति असर गर्‍यो भन्ने विषय आफ्नै स्थानमा छ । विगतको अनुमान गरिएन । अहिलेको अनुमान गर्ने बेला भएकै छैन । पहिलो चासो त कसरी बाच्ने भन्ने नै हुन्छ । तर सँगै अर्को सत्य के पनि हो भने कोभिड १९ को समाप्ति पछि पनि मानव जीवन रहन्छ । मानिसका यावत् क्रियाकलाप रहन्छन् नै । भलै यस्ता क्रियाकलाप यथावत् रूपमा नचल्न सक्छन्। यसमा ठुलो फेरबदल आउन पनि सक्छ । अबका दिनमा नर्मल अवस्था त नहोला । तर यसलाई न्यु नर्मल भन्नु पर्ला । न्यु नर्मलमा रहनु भनेको कोभिड १९ वा यस्तै विपत्तिको भय र त्रासका बिच नै यावत क्रियाकलाप अगाडी बढाउने होला । बाध्यताका बिच काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

२ शिक्षा प्रणालीले अव विभिन्न विकल्पका बारेमा सोच्नु पर्छ होला । विपदमा के कसरी काम गर्ने भनेर सबैलाई तयार पनि गर्नुपर्छ होला । यस्ता विकल्प स्थान, तह, कक्षा एवम् संस्था विशेष पनि हुन सक्छन् । विषम परिस्थितिमा एउटै पद्धतिले काम गर्दैन होला । अब त विविधता चाहिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ होला । शैक्षिक प्रक्रियामा विविधता, परीक्षामा विविधता आदि । अहिले धेरैले भर्चुअल वा अनलाइनलाई मुख्य विकल्प मान्नु पर्छ भन्छन् । धेरै विकल्पमध्ये यसलाई एक विकल्प मान्न सकिएला । तर हाम्रो परिवेशमा सबै तह र कक्षाका लागि यो नै मुख्य र पूर्ण विकल्प चाहिँ होइन ।

३ कोभिड-१९ को बिचमा सप्लाइ चेन (आपूर्तिको चक्र)को कभरेज र दुरीले फरक पार्ने देखियो । धेरै टाढा टाढाबाट ल्याएका सामग्रीहरूको ढुवानीमा कठिनाइ देखियो । तर छोटो सप्लाइ चेन भएको अवस्था कम प्रभावित देखियो । जुन वस्तु वा सेवाको सप्लाइ चेन छोटो छ यसको प्रवाह भइरह्यो । तर लामो सप्लाइ चेनले लामै अवरोध ब्यहोर्यो । यो सिकाइ शिक्षा प्रणालीमा पनि उपयोगी हुनसक्छ । विद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा अझ महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । समुदाय र विद्यालय नजिक नजिक भएमा शैक्षिक प्रक्रिया सञ्चालनमा धेरै विकल्प हुनसक्ने रहेछ । शिक्षक नै समुदायमा जान सक्ने पनि रहेछन् । कक्षाहरूलाई पालो गरेर बोलाउन पनि सकिन्छ । तर टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू आउनु पर्ने वा आवासीय विद्यालयको अवस्था फरक देखियो । यिनीहरूसँग सीमित विकल्प रहे । साना विद्यालयसँग धेरै विकल्प रहे ठुलाका तुलनामा ।

४ अबका दिनमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा भर्चुअल वा अनलाइनलाइ नै मुख्य शैक्षिक प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्छ । जुन विद्यार्थी यस प्रक्रियामा जोडिन कठिन हुन्छ तीनका लागि दूर शिक्षा पद्धति पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पत्राचार वा सामग्री आदान प्रदानका लागि हुलाकको प्रयोग हुनसक्छ । पाठहरू क्रमबद्धरुपमा अनलाइनमा वा वेबसाइटमा राखेर अध्ययन गर्ने मौका दिन पनि सकिन्छ । यसै गरी रेडियो र एफएम अर्को उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छन् । राष्ट्रियरुपमा नै यिनीहरूसँग सहकार्य गरेर शैक्षिक प्रक्रिया सुचारु गर्न सकिन्छ । तर प्रयोगात्मक अभ्यास कसरी गराउने त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सुरुमा सैद्धान्तिक कक्षा र केही समयपश्चात् प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सकिएला ।

शैक्षिक प्रक्रियाका सम्बन्धमा मन्त्रालयको निर्देशिका बमोजिमका सम्पूर्ण लगत एवम् विवरण हरेक विद्यालयले तयार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहभित्रका विद्यालयका विवरणका आधारमा स्थानीय तहले एकीकृत विवरण तयार गर्नुपर्छ । यही विवरणका आधारमा स्थानीय तहले कुन समूहको लागि के कस्तो विकल्प प्रयोग गर्ने भनेर कार्यनीति तय गर्नुपर्छ । ठुला स्थानीय तहले वडा वा अन्य कुनै भौगोलिक सिमानालाई आधार मानेर पनि उपयुक्त विकल्प प्रयोग गर्न सक्छन् । उच्च शिक्षाका सम्बन्धमा विश्वविद्यालयहरूबाट समन्वय हुन्छ नै ।

परीक्षा सम्बन्धी

१ धेरै विद्यार्थीलाई एक स्थानमा जम्मा गरेर लिइने वार्षिक परीक्षाका बारेमा विकल्प खोज्नै पर्छ । परीक्षा लिनुपर्छ तर भिडभाड नहुने डङ्गबाट । निरन्तर मूल्याङ्कनको प्रयोग सबै तहमा आवश्यक देखिन्छ । यस वर्षको परीक्षा के गर्ने भन्ने बारेमा गत वर्षको अभ्यासबाट सिक्दै कमीकमजोरीमा सुधार गर्नुपर्छ । तर परीक्षा लिने सोचमा रहनुपर्छ । तर कस्तो परीक्षा भन्नेमा थप बहस आवश्यक हुनसक्छ । केही उपायहरू बहसका लागि देहायमा सुझाइएका छन् ।

२ एसइई र कक्षा १२ बाहेकका कक्षागत परीक्षाहरू विद्यालय आफैले समय मिलाएर लिन सक्छ । शैक्षिक सत्रको समय पुरा भएपछि माथिल्लो कक्षाको पठन पाठन सुरु गर्ने र कुनै उपयुक्त समयमा यस्तो परीक्षा लिने गर्दा पनि हुन्छ । यो भनेको परीक्षा नलिए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । विद्यालयले लिने परीक्षामा शिक्षक र विद्यालयलाई बढिभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउन केही मापदण्ड बनाएर पठाउनुपर्छ । सोको पालना गराउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।

३ एसइई र कक्षा १२ का परीक्षा हालमा विद्यमान कानुन बमोजिम लिनुपर्ने भएकोले समय र प्रक्रियाका बारेमा के कति लचकता अपनाउन सकिन्छ भनेर थप खोजी गर्नुपर्छ । अहिलेलाई परीक्षाको कुल भारलाइ तीन भागमा बाँडेर परीक्षा लिँदा उपयुक्त हुनसक्छ । एसइई का हकमा कक्षा ८, कक्षा ९ र कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको मुख्य विषयमा हासिल गरेको अड्कलाइ ४० प्रतिशत, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नेतृत्वमा विद्यालयले लिने परीक्षालाई ४० प्रतिशत र विषयगत शिक्षक र प्रधानाध्यापकले गर्ने मूल्याङ्कनलाई २० प्रतिशत भार दिन सकिन्छ । कक्षा १२ को हकमा भने एसइई र कक्षा ११ को परीक्षाको विषयगत अङ्क लिन सकिन्छ । विद्यालयले गर्ने मूल्याङ्कनका लागि पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्छ ।

४ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नेतृत्वमा विद्यालयले लिने परीक्षा (४० प्रतिशत भार)का हकमा परीक्षार्थी भएका सबै विद्यालयलाई केन्द्र र सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष तोक्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षणका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको अर्को विद्यालयमा पठाउने, परीक्षण गरेको उत्तर पुस्तिका र प्राप्ताङ्क स्थानीय तहगत रूपमा एकीकृत गरी प्रदेशको सामाजिक विद्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट नै एकीकृत गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । प्रश्न पत्रका हकमा सम्भव भएमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट तयार गरिएकै प्रश्न पत्र पठाउने र सो सम्भव नभएमा स्थानीय तहमा नै समन्वय गरेर तयार गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस्तो परीक्षा लिनका लागि स्थानीय तहगत रूपमा लचकता खोजी गर्नै पर्छ ।

५ विद्यार्थीको नतिजालाई बढी भन्दा बढी विश्वसनीय बनाउनका लागि क्रस नियन्त्रणका विधि र उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । एसइई र कक्षा १२ को परीक्षा स्थानीय तहको नेतृत्व र प्रदेशको समन्वयमा गराउँदा नै बढी प्रभावकारी हुन्छ । सङ्घले मापदण्ड बनाउने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने विधिमा जानुपर्छ । मापदण्ड, कार्य विवरण र आवश्यक विवरणमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले काम गर्नुपर्छ ।

६ विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क रुजू गरी विवरण तयार विद्यालयले गर्ने, सो कार्यका लागि प्रधानाध्यापकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । विद्यालयबाट तयार भएको विवरण वस्तुनिष्ठ भए नभएको रुजू गरी स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृतले पेस गर्ने र त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

७ माथिको प्रावधान बमोजिम केन्द्रबाट एकीकृत डङ्गबाट स्पष्ट निर्देशन तयार गर्ने र स्थानीय तह एवम् विद्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । परीक्षाहरू एउटै समय तालिकामा गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेशगत वा अन्य कुनै आधारमा प्रश्न पत्र तयार गरेर परीक्षा लिने सोच बनाउनुपर्छ ।

र अन्तमा,

कोभिड-१९ को त्रासका बिच शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक प्रक्रिया र क्रियाकलाप के कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ, के कस्ता विकल्प उपयुक्त हुन सक्छन् भनेर खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । एउटा विद्यालयले मात्र विकल्प खोजेर कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि स्थानीय तहभित्र समन्वयात्मक रूपमा विकल्प खोजेर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । अहिलेको आवश्यकता र वास्तविकता पनि यही हो ।यस्ता कार्यमा अभिभावकको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । सबै अभिभावकलाई यस प्रक्रियामा कसरी समावेश गराउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ ।

तर विपन्न अवस्था, कठिन परिस्थिति एवम् असहज अवस्थामा रहेका अभिभावकले चाहेर मात्र पनि परिस्थितिले साथ नदिन सक्छ । उनीहरू अन्य समस्या र तनावमा रहेका हुन सक्छन्, बालबालिकाको शिक्षा भन्दा पनि खाने, लाउने र कसरी सुरक्षित बस्ने भन्नेमा उनीहरू बढी चिन्तित हुन सक्छन् । सामुदायिक सङ्घसंस्था, निकाय र नागरिक समाजले यस्ता अभिभावकलाई सहयोग गर्नसक्छन, स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न सक्छन् ।

परीक्षाका सम्बन्धमा हाल रहेको अन्यौललाइ छिटै नै चिर्नुपर्छ । माथि दिइएका वा यस्तै अन्य विकल्प तय गरी अभिभावक र विद्यार्थीमा रहेको तनाव कम गर्न पनि यसमा तत्काल निर्णय चाहिन्छ । शैक्षिक सत्र जोगाउने सम्बन्धमा पनि उत्तिकै मात्रामा सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

डा. हरिप्रसाद लम्साल, सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिँहदरबार, काठमाडौँ । यसमा व्यक्त बिचार लेखकका निजी मत हुन । यसले संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन ।