काठमाडौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले यही वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयबाट उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको उल्लेख गर्दै महासङ्घ, परिसङ्घ र चेम्बरले आज एक संयुक्त वक्तव्य निकालेर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने जनाएको छ ।

‘अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा जारी पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञाले सात लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित भएका, निषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै जाँदा ती व्यवसायी थप प्रभावित हुने तथा प्रभावित भएकामध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च सञ्चालनसमेत कठिन भएका बेला समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हामी निजी क्षेत्रको अनुरोध छ’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिँदै गएर उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने ती संस्थाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।